शिवराज सरकार का जल्दबाजी भरा फैसला 

शिवराज सरकार ने किस मजबूरी  में दिया शपथ पत्र

भाजपा के रसूखदार केंद्रीय मंत्री के परिजन के इशारे पर किया खेल

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनावी बेला के अंतिम समय में प्रदेश के ढाई करोड़ वाहन मालिकों पर ₹500 से लेकर₹700 तक का भार डाल दिया है 

Khabar Nation 

भोपाल

सूत्रों के अनुसार यह खेल भारतीय जनता पार्टी के एक रसूखदार केंद्रीय मंत्री के चहेते  परिजन को लाभ पहुंचाने की गरज से खेला गया है । उक्त केंद्रीय मंत्री काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में और सरकार में दखलअंदाजी कर रहे हैं । इस निर्णय से चहेते परिजन के व्यावसायिक मित्रों को लगभग 15 अरब रुपए का कारोबार करने का मौका मिल जाएगा

मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने ताबड़तोड़ तरीके से एक जनहित याचिका में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से इस काम की अनुमति भी प्राप्त कर ली । इसका पालन 6 माह में न होने पर परिवहन आयुक्त को  अवमानना के लिए उत्तरदाई भी ठहरा दिया । शपथ पत्र 11 जुलाई 2023 को दिया गया था । 

मामला इस प्रकार है केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाए जाने का फैसला लिया है । यह फैसला 4 दिसंबर 2018 को लिया गया था । इस फैसले में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाए जाने का निर्णय था । 

परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर₹700 एवं नए वाहनों पर यह नंबर प्लेट लगाए जाने का शुल्क₹500 तय किया है।  इस फैसले से प्रदेश के सभी वाहन मालिकों को 15 दिसंबर 2023 के पूर्व नंबर प्लेट बदलवाना होगी।  नंबर प्लेट न बदलने पर चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

 सवाल है कि जब साढ़े 4 साल तक मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया तो अब इतने ताबड़तोड़ तरीके से कदम उठाने की वजह क्या? 

 जब 15 दिसंबर आखिरी तारीख तय की गई है तो अभी तक इसका आम जनता में प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया गया । 

सरकार इसे जनहित में कदम मान रही है लेकिन असल वजह कुछ और है।

 सवाल है भारतीय जनता पार्टी के उक्त रसूखदार केंद्रीय मंत्री के परिजन की इस मामले में क्या भूमिका है 

कहीं यह भाजपा के किसी द्वारा नेता द्वारा चुनावी चंदे के मोह में डाला गया सरकार का हड़बड़ी भरा कदम तो नहीं ?