मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोेग, भोपाल (म.प्र.)

 Khabar Nation
भोपाल
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने विगत दिवस के विभिन्न समाचारो पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ’03 मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

शहर में बड़ा कुत्तों का आंतक, अस्पताल में खत्म हुए एंटी रेबीज इंजेक्शन

भोपाल शहर में बीते बुधवार को 45 लोगों को कुत्तों के काटने का मामला सामने आया है। शहर में लगातार आवारा कुत्तों का आंतक बड़ रहा है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को मिसरोद इलाके में 2 बच्चों समेत 41 लोगों को आवारा कुत्ते के काटने का मामला सामने आया था। एंटी रेबीज के डोज लगाने के लिये मरीजों की संख्या बढ़ने से जय प्रकाश अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन के डोज खत्म हो गये है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मप्र, संचालनालय, भोपाल एवं सीएमएचओ, भोपाल से मामले की जांच कराकर भोपाल एवं अन्य शहरों में ऐसे मामलो में अपेक्षित दवाओं/इन्जेक्शन आदि के संबंध में तत्काल प्रभावी व्यवस्था कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।

दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराने भटक रही महिला

भोपाल जिले में अयोध्या बायपास पर ढाबा संचालित करने वाली एक महिला को अयोध्या नगर थाने में पदस्थ रहे सब इंस्पेक्टर पर शारीरिक संबंध बनाने और लिवइन में रखने की रिपार्ट दर्ज कराने के लिये भटकने का मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर ने महिला पर आरोप लगाये है कि उसने ब्लैकमेल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूली है। जबकि महिला बीते सवा साल से आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ दुराचार करने का मामला दर्ज कराने अफसरों के दफ्तर भटक रही है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।


पुलिस कंट्रोल रूम के परिसर में कचरे के कंटेनर में लगा रहे आग

भोपाल शहर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में रखे कचरे के कंटेनर भरने जाने के बाद उसमें आग लगाने का मामला सामने आया है। कचरे के कंटेनर में आग लागने से पूरे परिसर में धुआं फैल जाता है। जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी सांस से संबंधित बीमारी से पीड़ितों लोगों को होती है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, नगर निगम, भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 10 दिन में जवाब मांगा है।