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भोपाल
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने विगत दिवसों के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ’चार मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़, फोटो एडिट कर वायरल करने की धमकी

भोपाल शहर के कोलार क्षेत्र में रहने वाली नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ एक मनचले द्वारा 6 महीने से परेशान कर रहा है। छात्रा ने बताया कि आरोपी युवक उसे अश्लील इशारे करता है। छात्रा द्वारा विरोद करने पर उसकी फोटो एडिट कर वायरल करने की धमकी दे रहा है। नाबालिग बच्ची ने परिजन के साथ थाने पहंुच कर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर भोपाल से मामले की जंाच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 10 दिन में जवाब मांगा है।

एक महीने से रोड पर अंधेरा, हो रहे हादसे

भोपाल शहर के कोलार क्षेत्र में चूनाभट्टी से पटेल नगर के बीच की रोड़ पर पिछले एक महीने से स्ट्रीट लाइट बंद होने से वाहन चालाकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रात में अगर स्ट्रीट लाइट जलती रहे तो हादसों से बचा जा सकता है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, नगर निगम, भोपल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।
 
घरों में पहुंच रहा अशुद्ध पानी, बीमारियों का बढ़ा खतरा

राजधानी भोपाल में नगर निगम शहर में शुद्ध पानी की सप्लाई करता है। लेकिन यह पानी लोागें के घरों तक पहंुचते-पहंुचते दूषित हो जाता है। जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, नगर निगम, भोपाल से मामले की जांच कराकर उपभोक्ताओं तक शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।

काॅलोनी से लगा बिजनेस स्क्वायर बना परेशानी का सबब

भोपाल शहर के बावड़ियाकलां स्थित महेंद्रा टाउनशिप फेज-1 काॅलोनी में रहने वाले 128 परिवार काॅमर्शियल एक्टविटीस से परेशाान होने का मामला सामने आया है। काॅलोनी से लगे कर्मिश्यिल स्क्वायर में कई वेज और नाॅनवेज रेस्टोंरेट खुल गये है। इसकी चिमनीउ एग्जाॅस्ट फैन और सीवेज काॅलोनी की ओर कर दिया गया है। जिससे काॅलोनीवासियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम, भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।