भोपाल, शुक्रवार एक सितम्बर 2023

‘‘सात मामलों में संज्ञान’’

मप्र मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार टंडन ने ‘सात मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

खबर नेशन/ Khabar Nation

सात साल बाद भी अधूरी पेंशन, दफ्तरों के चक्कर काट रहीं रिटायर अधिकारी

भोपाल जिले के फंदा ब्लाॅक में परियोजना अधिकारी के पद से वर्ष 2016 में रिटायर श्रीमती रमिता जावड़ा अपने हक की पूरी पेंशन पाने के लिये बीते पांच माह से वरिष्ठ कार्यालयों के चक्कर काट रहीं हैं। खास बात, तो यह है कि विभाग के आला अफसरों के बार-बार निर्देश देने के बाद भी भोपाल की जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती जावड़ा को पांच माह से कार्यालय के चक्कर कटवा रहीं हैं। जब वे या उनके परिजन जिला परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जातीं हैं, तो उन्हें बार-बार कार्यालय के बाबूओं के पास भेज देते हैं। श्रीमती जावड़ा 69 वर्ष की उम्र में आखों की कम रोशनी होने एवं चलने-फिरने में मोहताज होने के बाद भी अपना हक पाने के लिये परेशान हैं। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में एक माह में जवाब मांगा है।

जूते से पीटते हुये ले गई पुलिस, सुबह मृत मिला आदिवासी

रायसेन जिले के सिलवानी थानाक्षेत्र के चैनपुर गांव में बीते मंगलवार को 28 वर्षीय श्रीराम आदिवासी की संदिग्ध हालत में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुुसार शिवमंदिर में कथा के दौरान अभद्रता पर सरपंच प्रतिनिधि ने उसकी शिकयत की थी, जिसके बाद पुलिस उसे जूतों से पीटिते हुये चैकी ले गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे बुरी तरह से पीटा और बाद में घर के बाहर कमरे में डाल गये। सुबह श्रीराम मृत अवस्था मंे मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी, रायसेन से प्रकरण की जांच कराकर घटना के संबंध में प्रतिवेदन मांगा है।

हैंडपंप का दूषित पानी पीने से एक महिला की मौत, दर्जनभर बीमार

दमोह जिले तेंदूखेड़ा थानाक्षेत्र के ग्राम बादीपुरा में लगे एक हैंडपंप के आसपास फैली गंदगी के चलते हैंडपंप से दूषित पानी आ रहा है, जिसे पीने से कई लोगों की तबीयत खराब हुई। दूषित पानी पीने से एक महिला की उल्टी-दस्त से मौत हो गई वहीं 6-7 लोगों की उल्टी-दस्त की शिकायत हुई, तो वे प्रायवेट अस्पताल मंे ईलाज कराने पहुंचे। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, दमोह से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में जवाब मांगा है।

शव को कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर-ट्राली में रखा

खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में एक लावारिस बुजुर्ग की मौत हो जाने पर उसका शव काफी समय तक यूं हीं पड़ा रहा। इसके बाद नगर परिषदृ द्वारा शव को कचरा ढ़ोने वाले ट्रैक्टर-ट्राॅली में रखकर पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल भेजा गया। कलेक्टर, खंडवा का कहना है कि जांच के आदेश दे दिये गये हैं। माामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, खंडवा से प्रकरण की जांच कराकर ओंकारेश्वर में एम्बुलेंस एवं शव वाहन की व्यवस्था के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में जवाब मांगा है।

मरीजों की जान को खतरे में डाल रहे स्वयंभू डाक्टर्स

मंडला जिले के घुघरी विकासखंड में स्वयंभू डाक्टर्स बिना डिग्री के एलोपैथी पद्धति से मरीजों का ईलाज कर रहे हैं। साथ ही पैरासिस्ट की डिग्री व लाइसेंस के बिना ही अंग्रेजी दवाईयां मरीजों को दे रहे हैं। आखिरकार स्वयंभू डाक्टर्स इस तरह के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीएमओ, घुघरी का कहना है कि कलेक्टर को अवगत कराकर वैधानिक कार्यवाही करेंगे। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने सीएमएचओ, मंडला से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में एक माह में जवाब मांगा है।

नपा की लापरवाही से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग

छतरपुर जिले की नगर पालिका परिषद्, नौगांव के रहवासियों को पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है। वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। नलजल योजना के तहत गंदा और दूषित पानी सप्लाई लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीने के पानी के लिये लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने सीएमओ, नगर पालिका परिषद्, नौगांव से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के बारे में एक माह में जवाब मांगा है।

नाले पर पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं छात्र-छात्राएं

पन्ना जिले के जन शिक्षा केन्द्र, इटवा के छात्र-छात्राएं एक किमी दूर जंगल के रास्ते होकर इस स्कूल तक पहुंचते हैं। इस दौरान इन विद्यार्थियों को बारिश के समय विद्यालय के पहले पड़ने वाला बिना पुल का नाला पार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में मात्र 15 दिन ही विद्यार्थी स्कूल जा पाते हैं। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, पन्ना से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में एक माह में जवाब मांगा है।

हम सभी जिंदा हैं....एक ही गांव के 50 लोग समग्र पोर्टल पर मृत

मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर एफआईआर दर्ज

दोषी पंचायत सचिव सस्पेंड, विभागीय जांच भी जारी

विदिशा जिले की कुरवाई तहसील क्षेत्र की खजूरिया जागीर ग्राम पंचायत में जिंदा लोगों को समग्र पोर्टल में मृत घोषित कर दिया गया था। इससे रिकाॅर्ड में मृत ग्रामीण खुद को जिंदा साबित करने की यहां-वहां गुहार लगा रहे थे, क्योंकि मृत घोषित होने से ये सभी लोग सरकारी योजनाओं की पात्रता से बाहर हो गये थे। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, विदिशा से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में जवाब मांगा था।
इस मामले में कलेक्टर, विदिशा ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। प्राप्त प्रतिवेदन के अुनसार उपरोक्त गंभीर मामले में तत्काल प्रकरण दर्ज किया गया। अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। प्राथमिक जांच में दोषी पाये गये पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है और इसकी विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मध्यप्रदेश इलेक्ट्राॅनिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीईडीसी) को पत्र द्वारा पोर्टल पर मृत किये गये हितग्राहियों की जानकारी पुनः रिकवर कराई गयी। चूंकि मामले में समुचित कार्यवाही हो चुकी है। इसलिये आयोग में अब यह मामला समाप्त कर दिया गया है।

मृत बंदी के वैध वारिसों को दो लाख रूपये दो माह में दे दें

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जेल मंे बंद एक विचाराधीन बंदी की ईलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में राज्य शासन कोे अनुशंसा की है कि मृतक के वैध वारिसों को दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दो माह में भुगतान कर दें। मामला नरसिंहपुर जिले का है। केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर में विचाराधीन बंदी हरीशंकर पिता जयराम चैधरी की जिला चिकित्सालय, नरसिंहपुर मंे उपचार के दौरान 27 मई 2022 को मौत हो गई। मृतक बंदी की मृत्यु की सूचना केन्द्रीय जेल अधीक्षक से प्राप्त होने पर आयोग ने एक जून 2022 को प्रकरण क्र. 3766़ 5489/नरसिंहपुर/2022 दर्ज कर लिया। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि मृतक के जीवन सुरक्षा व उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में जेल प्रबंधन द्वारा घोर लापरवाही की गई। अतः जेल प्रबंधन द्वारा अपने कत्र्तव्य दायित्वों के प्रति की गई घोर उपेक्षा एवं लापरवाही को रेखांकित करते हुये अपनी अनुशंसा में आयोग ने राज्य शासन से कहा है कि मृतक विचाराधीन बंदी के वैध वारिसों को दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दो माह में दे दी जाये। साथ ही यह भी कहा है कि जेल में दाखिल बंदियों के साथ हुई किसी भी घटना या दुर्घटना को कव्हर करने के लिये जेल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की स्पष्ट पारदर्शिता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

सबसे बड़ा सर्वे :

मध्यप्रदेश का सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन?

जवाब देगी जनता 

मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में संभावित हैं। विपक्षी दल कांग्रेस मध्यप्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहा है। खबर नेशन यह नहीं कहता कि सभी मंत्री भ्रष्ट हैं।

जनता जनार्दन भी कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। आखिर क्या है वस्तु स्थिति?

कौन है मध्यप्रदेश का भ्रष्ट मंत्री? 

जनता फैसला करेगी।

हम शीघ्र ही सर्वे प्रक्रिया आपके समक्ष चालू कर रहे है। आग्रह है आप खबर नेशन डॉट कॉम द्वारा करवाए जाने वाले सर्वे में अपना मत प्रकट करें। आपके निर्णय को प्रकाशित किया जाएगा लेकिन आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

धन्यवाद

गौरव चतुर्वेदी

खबर नेशन

9009155999