भोपाल,  अगस्त 2023

नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के सीईओ श्री आर.एस. उपाध्याय को शो-काॅज नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

खबर नेशन/ Khabar Nation

श्री उपाध्याय को 15 सितम्बर को आयोग में व्यक्तिशः आकर स्पष्टीकरण देने के आदेश

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2022 के एक मामले में अबतक जवाब न देने के कारण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री आर.एस. उपाध्याय को 15 सितम्बर 2023 को अनिवार्यतः आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिये गये हैं। आयोग द्वारा श्री उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं वारंट की तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (नगरीय) भोपाल, जिला भोपाल करायेंगे। आयोग के प्र.क्र. 0501/भोपाल/2022 में कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण श्री उपाध्याय को 15 सितम्बर 2023 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग के उपरोक्त प्रकरण के अनुसार मकान नं.-1, सत्यज्ञान नगर, छोला मंदिर, भोपाल निवासी श्री राधेश्याम चैरसिया ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा उनकी एफडी का भुगतान न करने और दो-चार महीने में भुगतान कर देने की बात कहकर टालते जाने की शिकायत कर उन्हें उनकी एफडी का भुगतान दिलाने की गुजारिश आयोग से की थी। शिकायत मिलते ही आयोग ने मामला दर्जकर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के सीईओ से जवाब मांगा था। सीईओ को कई पत्र एवं स्मरण पत्र भी भेजे गये थे, फिर भी उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। इस पर आयोग ने उन्हें 18 जुलाई 2023 को आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः आकर जवाब देने को कहा था। आयोग का यह आदेश पत्र उनके कार्यालय में डिलेवर भी हो गया, तब भी श्री उपाध्याय आयोग के समक्ष पेश नहीं हुये। अंततः मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 ग के अन्तर्गत नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री आर.एस. उपाध्याय को आयोग में उपस्थित न होने के कारण शो-काॅज नोटिस एवं 15 सितम्बर 2023 को श्री उपाध्याय की आयोग में व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी जारी किया गया है। वारंट की तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,(नगरीय) भोपाल, जिला भोपाल के जरिये कराई जाएगी।  

‘‘पंद्रह मामलों में संज्ञान’’

मप्र मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी एवं माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार टंडन ने ‘पंद्रह मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ छेड़छाड़ और मारपीट

भोपाल शहर के सूखी सेवनिया थानाक्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता आठवीं कक्षा में पढ़ती है और स्कूल से घर जा रही थी तभी 38 वर्षीय रहीम खांन ने उसका पीछा किया। रहीम पीड़िता पर उसके साथ विवाह करने के लिये दबाव डालने लगा। पीडिता के मना करने पर आरोपी रहीन ने उसके साथ मारपीट की और गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ भी की। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी की शिकायत की तो सूखी सेवनिया पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धाराओं और पाॅक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।

अंधेरे में पुतलीघर बस स्टैंड, रैन बसेरा बंद, रात में भटकने को मजबूर ग्रामीण क्षेत्रों के यात्री

भोपाल शहर के पुतलीघर बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। बस स्टैंड परिसर में जगह-जगह पानी भरा रहने के कारण कीचड़ और गंदगी हो रही है। यात्रियों के लिये बनाया गया रैन बसेरा भी बंद पड़ा है। ऐसे में मुसाफिरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां न तो पानी की व्यवस्था है और न हीं शौचालयों की। यहां यात्रियों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।

युवक ने फोटो वायरल कर सगाई तुड़वाई, छात्रा ने लगाई फांसी, मौत

ग्वालियर शहर के जनकगंज थानांतर्गत गोल पहाडिया क्षेत्र में बीते सोमवार को एमए की छात्रा कामिनी जाटव ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को उसका आॅनलाइन गेम का फ्रेंड सोशल मीडिया पर एडिट किये गये फोटो वायरल कर बदनाम कर रहा था। आरोपी रवि छात्रा को धमका रहा था कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं की, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बीते सात जुलाई को छात्रा की शिकायत पर जनकगंज थाने में रवि पर धमकाने का भी मामला दर्ज हुआ था। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी, ग्वालियर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

लकड़बग्घे और किसान की भिडंत, दोनों की मौत

राजगढ़ जिले के ब्यावरा थानाक्षेत्र के कटारिया खेडी में बकरियां चरा रहे किसान बनवारी कंजर पर लकड़बग्घे ने हमला कर दिया। बचाव में किसान लकड़बग्घे से भिड गया। काफी देर तक चली भिडंत के बाद दोनों ने एक-दूसरे को मार डाला। माामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं डीएफओ, राजगढ़ से प्रकरण की जांच कराकर मृतक के वैध वारिसों को शासन के नियम/योजनानुसार देय मुआवजा राशि प्रदाय के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में एक माह में जवाब मांगा है।

राजीनामा नहीं करने पर दबंगों ने कर दिया जानलेवा हमला

गुना जिले के आरोन थानाक्षेत्र के ग्राम रिजौदा मेें रास्ते के विवाद में पुरानी रंजिश को लेकर तीन दबंग लोगों ने एक बुजुर्ग पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे बुजुुर्ग लहुलुहान हो गया। इस घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग लहुलुहान हालत में ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आरोन थाना पहुंचे, तो थाना स्टाॅफ ने पीडित की रिपोर्ट लिखने और मेडिकल कराने की जगह उल्टा राजीनामा करने का की बात कहकर बुरी तरह धुतकार कर भगा दिया। आरोन थाने पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण जिला मुख्यालय पहुंचकर अजाक थाना में भी शिकायत की, तो वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी, गुना से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

जिला अस्पताल की एएनएम ने मुंडन कराकर किया हंगामा

जिला अस्पताल, शाजापुर में बीते सोमवार को जीपीएफ की राशि निकलवाने के लिये परेशान हो चुकी एक एएनएम ने मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में पदस्थ एएनएम कृष्णा विश्वकर्मा ने जीपीएफ कार्य देखने वाले कर्मचारियों के सामने मुंडन कराकर आक्रोश जताया। एएनएम का कहना है कि उनका पति कैंसर रोग से पीड़ित हैं, जिनके इलाज के लिये रूपयों की जरूरत है और इसी कारण उसने चार माह पूर्व जीपीएफ की राशि निकालने के लिये सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दिया था। कार्यालय में पदस्थ जीपीएफ कर्मचारी जीपीएफ की राशि निकालने के नाम पर रूपयों की मांग कर रहे हैं और रूपये नहीं देने की वजह से राशि निकालने में देरी की गई है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने सीएमएचओ, शाजापुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

खेत में करंट लगने से दम्पत्ति और बेटे की मौत

छतरपुर जिले के बिजावर अनुविभाग क्षेत्र के सटई थानाक्षेत्र के अंतर्गत कसार गांव में बीते शुक्रवार को पीपरमेंट के खेत पर काम कर रहे हलकू रैकवार, फूलाबाई रैकवार और उनकी बेटी काजल करंट की चपेट में आ गये। आसपास के लोगों को जब पता चला तो वे तीनों को सटई अस्पताल ले गये, जहां डाॅक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। माामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, मप्र मध्य क्षेत्र विविकंलि, छतरपुर से प्रकरण की जांच कराकर तीनों मृतकों के वैध वारिसों को शासन के नियम/योजनानुसार देय मुआवजा राशि प्रदाय के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में एक माह में जवाब मांगा है।

पहले वसूली फिरौती, केस हुआ तो गुंडों ने दुकान पर दागी गोली

सागर शहर में मोती नगर और कोतवाली थानाक्षेत्र की सीमा पर आशीष साहू की हार्डवेयर की दुकान है। बीते गुरूवार की शाम आशीष की पत्नी स्वाति दुकान पर थी। तभी दो युवकों ने कहा तुमने हम पर अपने बेटे के अपहरण का केस दर्ज कराया था, और ऐसा कहकर गोली दाग दी। निशाना चूक गया, लोग जुटे तो हमलावर भाग निकले। उल्लेखनीय है कि ये हमलावर पिछले माह इसी हार्डवेयर कारोबारी का अपहरण कर एक लाख की फिरौती भी वसूल चुके थे। वे उन पर केस दर्ज कराने का व्यापारी से बदला लेने आये थे। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी सागर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

आरक्षक ने की पत्नी से मारपीट

गुना शहर के केंट थानांतर्गत पुलिस लाईन में आरक्षक पति ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू विवाद में जमकर मारपीट की। पीड़िता को उसके मायके वालों ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति आये दिन उसके साथ बुरी तरह मारपीट करता है। उसका किसी और स्त्री से संबंध है। पति की मारपीट के बाद पीड़िता एसपी आॅफिस पहंुची, यहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी गुना से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

घर में घुसकर नाबालिग बालिका से किया दुराचार

खंडवा शहर के कोतवाली थानाक्षेत्र में एक दस साल की बच्ची के साथ उसके घर में घुसकर दुराचार करने का मामला सामने आया है। घटना बीते शनिवार की सुबह की है। पीड़ित बच्ची अपने घर के अंदर अकेली खेल रही थी, पिता किसी काम से बाहर गये थे, तभी आरोपित युवक घर में घुस आया और बच्ची के साथ दुराचार किया। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी खंडवा से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

अजा छात्रावास में भरता है बारिश का पानी

रायसेन जिले के सिलवानी तहसील मुख्यालय से करीब 16 किमी दूर स्टेट हाईवे 15 पर स्थित सियरमऊ गांव में शासकीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सीनियर बालिका छात्रावास संचालित है। इस छात्रावास में पानी निकासी व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी भरा रहता है। छात्रावास में बाउण्ड्र वाॅल न होने के कारण छात्राएं असुरक्षित महसूस करती हैं। इसके अलावा इस छात्रावास के पास ही एक शराब दुकान भी है। इस शराब दुकान में आने वाले ग्राहकों व अन्य असामाजिक तत्वों के कारण छात्रावास में रह रही छात्राओं को खासी परेशानी हो रही है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी, रायसेन से प्रकरण की जांच कराकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सीनियर बालिका छात्रावास, सियरमऊ, तहसील सिलवानी छात्राओं की बताई गयी समस्याओं के निवारण के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में एक माह में जवाब मांगा है।

गरीबों के नहीं बने पक्केे मकान, झोपड़ी में रहने को मजबूर

रायसेन जिले के सांची ब्लाॅक के ग्राम मुश्काबाद में जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। वे कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पीएम आवास के लिए कई बार पंचायत में आवेदन दिये, पर अबतक किसी को भी आवास नहीं मिला है। वे लोग लंबे समय कच्चे घरों में रह रहे हैं। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, रायसेन से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर नौनिहाल

सिवनी जिले के सिवनी जनपद के ग्राम बोरिया टोला में जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित प्राथमिक शाला बोरिया टोला मंे जर्जर भवन और टपकती छत के नीचे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार भवन की छत किसी भी वक्त गिर सकती है और किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। शाला में पदस्थ शिक्षिका ने बताया कि जर्जर भवन और टपकती छत की शिकायत विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से की है, पर अभी तक किसी ने इस स्कूल की सुध नहीं ली है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी से प्रकरण की जांच कराकर उक्त स्कूल के विद्यार्थियों को हो रही समस्याओं के समाधान हेतु की गई कार्यवाही के बारे में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

जर्जर स्कूल के कमरों में भरा पानी

दमोह जिले के जबेरा जनपद के ग्राम सुरई में 134 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस शासकीय नवीन माध्यमिक एकीकृत शाला के भवन के अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होने के कारण कमरों में पानी भर जाता है। प्रधानाध्यापक का कहना है, भवन 2005 में बना था। तीन साल से लीकेज हो रहा है। मरम्मत के लिये प्रस्ताव दिया है। परंतु मरम्मत हुई नही है, इससे दीवार और सीलिंग पर लगी सीमेंट की छाप भी गिर रही है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर दमोह से प्रकरण की जांच कराकर उक्त स्कूल के विद्यार्थियों को तीन साल से हो रही समस्याओं के समाधान हेतु की गई कार्यवाही के बारे में एक माह में जवाब मांगा है।

रूपये वापस मांगे तो डरा रहे थे युवक, शिक्षिका ने किया सुसाइड

शाजापुर जिले के शुजालपुर स्थित एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने जहर खाकर जान दे देने की घटना सामने आयी है। जानकारी के अनुसार शुजालपुर मंडी में अंबिका बाजार निवासी दीपाली ओझा एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। मृतका के परिजनों ने चार लोगों को रूपये उधार दिये थे। लेकिन वे रूपये वापस करने की जगह परिवार को डरा धमका रहे थे। आरोपियों की धमकियों से परेशान होकर शिक्षिका ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतका ने सुसाइड नोट छोड़ा है, उसी आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी शाजापुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में जवाब मांगा है।

मप्र मानव अधिकार आयोग की दो अनुशंसाओं का हुआ पालन

पेंशनर्स के हित में आयोग द्वारा की गई दो अनुशंसाओं पर अमल जारी

मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों (पेंशनर्स) के हित में मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई दो अनुशंसाओं पर अमल जारी है। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मप्र भोपाल द्वारा आयोग को इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया है। मामला जबलपुर जिले से जुड़ा है। जो दुर्गा मंदिर के पीछे, धनवंतरी नगर, जबलपुर शहर निवासी एक पेंशनर श्री रामनरेश तिवारी का है। श्री तिवारी द्वारा दो जनवरी 2021 को मप्र मानव अधिकार आयोग को शिकायत की थी कि अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल काॅलेज, जबलपुर में गंभीर ओपन हार्ड सर्जरी एवं उनकी याददाश्त कम होने पर उन्हें लगने वाली दवाईयों की मेडिकल काॅलेज, जबलपुर जैसे बड़े संस्थान में भी उपलब्धता नहीं थी। इस वजह से उनके जीवन पर संकट आ गया था। आवेदक ने आयोग से उन्हंे लगने वाली सभी जरूरी दवाईयांे की मेडिकल काॅलेज, जबलपुर में उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की शिकायत सह अनुरोध पत्र आयोग को भेजा था। शिकायत मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्रमांक 0096/जबलपुर/2021 दर्ज कर सतत् सुनवाई उपरांत राज्य शासन से पहली अनुशंसा की थी कि:- किसी पेंशनर को हायर ट्रीटमेंट संेटर या शासकीय अस्पताल द्वारा प्रिसक्राइब दवाई/औषधि, यदि मप्र पब्लिक हेल्थ काॅर्पोरेशन लिमि. के एमपी औषधि पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो नियमानुसार उसे स्थानीय बाजार के क्रय मरीज को कम से कम अवधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। आयोग की इस अनुशंसा का पालन करते हुए राज्य शासन के संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मप्र भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 14 मार्च 2023 के जरिये मप्र के सभी सीएमएचओ, सभी सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधिक्षकों एवं अन्य सभी शासकीय अस्पतालों के अधीक्षकों को मप्र मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा का अक्षरशः पालन करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं, जिन पर संबंधितों द्वारा अमल किया जा रहा है।
दूसरी अनुशंसा में आयोग ने कहा था कि बजट के अभाव के कारण किसी पेंशनर के इलाज व उपचार में रूकावट न आये, इस हेतु राज्य शासन अपने वैधानिक दायित्वों के अधीन शासकीय अस्पतालों में पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। आयोग की इस अनुशंसा का पालन करते हुए राज्य शासन के संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मप्र भोपाल ने अभिमत दिया है कि संचालनालय के आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2012 के जरिये मप्र के सभी सीएमएचओ, सभी सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधिक्षकों एवं अन्य सभी शासकीय अस्पतालों के अधीक्षकों को पूर्व में ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये थे, जिन पर संबंधितों द्वारा अमल किया जा रहा है।

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