प्रदेश में एक लाख से भी ज्यादा दोपहिया वाहन चालकों पर जबरिया
चालानी कार्यवाही कर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है: संदीप सबलोक

खबर नेशन/ Khabar Nation

भोपाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. संदीप सबलोक ने कहा कि भाजपा सरकार और प्रशासन सड़क सुरक्षा के नाम पर प्रदेश भर में एक लाख से ज्यादा दुपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर जबरिया दबाव बना कर वसूली  रही है। सरकार के इशारे पर प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट संगठित लूट का अड्डा बनकर जबरिया वसूली को अंजाम दे रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी की आड़ में नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधाएं तथा सड़क सुरक्षा देने में प्रदेश सरकार तथा प्रशासन पूरी तरह से असफल साबित हो चुकी है। श्री सबलोक ने स्मार्ट सिटी प्रबंधन, स्थानीय निकाय तथा संबंधित ठेकेदारों से चालानों की संपूर्ण राशि वसूल करते हुए जन सामान्य से लंबित वसूली को तत्काल निरस्त करने की मांग भी की है।
श्री सबलोक ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजक्ट द्वारा मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी कर दोपहिया वाहन चालकों से लाखों की संख्या में चालान भेजकर उनसे राशि वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी है। लेकिन शासन यह काम छोड़ जनता से टैक्स, फीस व विभिन्न तरह की दण्ड राशि कानून बनाकर वसूल करता है। श्री सबलोक ने सवाल किया है कि स्मार्ट सिटी में शामिल शहरों की सड़कें या गलीयां इस स्थिति में है कि कोई भी वाहन चालक किसी भी सड़क या गली में महज 01 किलोमीटर तक 30 या 40 किमी से ज्यादा गति से वाहन चलाकर जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो पाए। सरकार इस स्थिति में वाहन चालक को क्या सुविधा मुहैया करायेगी?    
डॉ. संदीप सबलोक ने कहा कि पिछले 5 सालों में केवल सागर शहर में ही सड़क निर्माण एजेंसी के तौर पर स्मार्ट सिटी प्रबंधन और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते सैकड़ों वाहन चालक सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढों, असुरक्षित डायवर्सन, सड़क निर्माण व मरम्मत के दौरान आवागमन को पूरी तरह बंद नहीं करने व सूचना संकेतकों के अभाव में रात्रि के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने से हेलमेट लगाने के बावजूद भी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने इन हादसों पर जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई।
     श्री सबलोक ने कहा कि दोपहिया वाहनों से वसूले गये टैक्स व जुर्माने के परिप्रेक्ष्य में सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शासन, प्रशासन, स्थानीय निकाय, स्मार्ट सिटी की है। इसलिए सड़क सुरक्षा के नाम पर दो-पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध की गई चालानी कार्यवाही को पूरी तरह से अव्यवहारिक व अमानवीय मानते हुये प्रदेश के गृह मंत्री, स्थानीय शासन मंत्री व परिवहन मंत्री से लंबित चालानों की वसूली को निरस्त करने तथा शहर के भीतरी मार्गों व गलियों में सुरक्षित सड़कों का पूरी तरह निर्माण होने तक दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही को रोकने की मांग की है।

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गौरव चतुर्वेदी

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