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एफ आई आर की तैयारी

मध्यप्रदेश के एक ईमानदार प्रमुख सचिव इन दिनों खासे परेशान हैं। उच्च न्यायालय ने उन्हें एक मामले की फाईल सहित उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय के बाबूओं ने किसी रसूखदार के इशारे पर फाइल गायब कर दी है। विभाग में तलाश जारी है लेकिन फाइल मिल नहीं रही है। हाइकोर्ट में उपस्थित होने की तारीख के पहले अब फाइल गायब होने की पुलिस रिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है।

टिकिट ना दो सम्मान तो दो

विधानसभा चुनाव 2023 जीतने की तैयारी में प्रण प्राण से जुटे भाजपा संगठन और सरकार के मुखियाओं के चेहरे पर परेशानियां बढ़ती जा रही है। हालात डेंजर जोन में है। बड़ी सर्जरी की तैयारी में जुटे संगठन सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों पर केंद्रीय संगठन अपनी चुनावी नीति की छड़ी लेकर पिला पड़ा है। सरकार बनाने में मदद करने वाले विधायकों की विधानसभा के मूल भाजपा कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस से आयतित नेताओं को दुबारा मौका दिए जाने पर बड़ी बगावत के मूड में हैं। सरकार संगठन डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है पर कंट्रोल भी डैमेज हो रहा है। वजह है सरकार बनाने के बाद मूल कार्यकर्ताओं के साथ सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाया गया। अब बगावती तेवर वाले नेताओं की शर्त है कि उन्हें टिकिट तो चाहिए भले हारी हुई सीटों पर दिया जाए।

हालात कांग्रेस के भी ठीक नहीं

दिल्ली ने मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के अनुसार प्रभारी सहप्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अभी तक नये नवेलों ने कामकाज नहीं संभाला है। भोपाल की लिंक रोड पर स्थित इंदिरा भवन के लोगों का कहना है कि प्रभारी सहप्रभारी अपने यथोचित सम्मान की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही यथोचित सम्मान "वाहन होटल भोजन" के बारे में आश्वस्त होंगे आमद दे दी जाएगी।

कर भला तो हो भला

तीसरे दल में प्रमुख भूमिका निभाते रहे एक ताकतवर नेताजी पिछले दिनों भारी परेशानियों में घिर गए। मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए परिजनों से उनका संपर्क टूट गया। लंबे समय तक संपर्क ना होने पर उन्होंने अपने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के संपर्कों को फोन घनघना दिया। कांग्रेस भाजपा के राजनेताओं और अफसरों के बुरे वक्त के मददगार इस राजनेता को सभी ने मिलकर इस समस्या से बाहर निकालने में मदद की।

पुलिसिया मांग पर देरी क्यों

मध्यप्रदेश का मंत्रालय खासकर वित्त विभाग अपनी अनोखी शैली के कारण पहचाना जाता है। एक जैसे निर्देशों को एक साथ लागू करने की बजाय अलग-अलग तराजू के पलड़े रखती है। अब ताजा मामला पुलिस विभाग के अधिकारियों का है। वित्त विभाग कई विभागों में फाइव टियर वेतनमान लागू कर चुका है। राज्य पुलिस सेवा के लिए सिक्स टियर वेतनमान का प्रपोजल आया था। वित्त विभाग तैयार नहीं हुआ। वित्त विभाग सिक्स टियर की बजाय फाइव टियर वेतनमान देने पर तैयार था। अब जब फाइव टियर वेतनमान का प्रस्ताव आया तो उसमें भी अड़ंगे लगाने की तैयारी की जा रही है।

पेंशनरों को राहत

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार तो अपने बुजुर्गों को वास्तविक सम्मान नहीं दे पा रही है पर भारत के रिजर्व बैंक ने पेंशन बांटने वाले बैंकों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। कई बैंक पेंशनरों को समय पर पेंशन डिसवर्स नहीं करते हैं। पेंशनर्स आस लगाकर अपने खाते पर हर माह नज़र रखते हैं। रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी कर दिया है कि देरी होने पर बैंक अब बिना कहे ब्याज भुगतान करेगी।

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गौरव चतुर्वेदी
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