भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में नई 43 तहसीलों के गठन का निर्णय करके सत्ता के विकेन्द्रीकरण की अपनी मंशा साबित कर दी हैं। छोटी प्रशासनिक इकाई से जनता को जनोन्मुखी और शासन के विकेन्द्रीकरण की अनुभूति होगी। लोकतंत्र में आम आदमी पारदर्शी जनोन्मुखी शासन का तलफगार होता हैं। नई तहसीलों के गठन से जनसामान्य को प्रशासकीय कार्य में और सुलभता होगी।

उन्होंने कहा कि एक लाख से पांच लाख तक आबादी के लिए तहसील की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने भोपाल और इंदौर में पांच-पांच तहसीलों, ग्वालियर और जबलपुर में तीन-तीन, उज्जैन में दो नई तहसीलें खोलने का निर्णय कर जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया हैं। 25 नगरीय निकायों में भी तहसील खोलने का प्रावधान किया गया हैं।

कृष्णा गौर ने कहा कि तहसीलों में कार्य व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक तहसील में तहसीलदार सहित अधीनस्थ स्टाफ के पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। कुछ प्रमुख जिला शहरों में भी कार्य की अधिकता और लोकोपयोगिता को देखते हुए तहसील की स्थापना स्वीकृत कर दी गयी हैं। इससे प्रशासन में गति आयेगी। (खबरनेशन / Khabarnation)