मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी किसानों की पूरी मूंग फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार का मौजूदा खरीद लक्ष्य किसानों के वास्तविक उत्पादन की तुलना में काफी कम है, जिससे बड़ी मात्रा में उपज सरकारी खरीद से बाहर रह सकती है।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि प्रदेश में इस वर्ष मूंग का अनुमानित उत्पादन 18.18 लाख टन है। इसके मुकाबले सरकार द्वारा तय किया गया खरीद लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि यदि खरीद लक्ष्य नहीं बढ़ाया गया तो बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

60 प्रतिशत उपज खरीद से बाहर रहने का दावा

पत्र में दावा किया गया है कि खरीद लक्ष्य बढ़ाने के बाद भी करीब 60 प्रतिशत यानी 10.12 लाख टन मूंग सरकारी खरीद के दायरे से बाहर रह जाएगी। ऐसे में किसानों को मजबूरी में अपनी उपज खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचनी पड़ सकती है।

हर किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी किसानों की पूरी मूंग फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। उनका कहना है कि इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।

सरकार से खरीद लक्ष्य बढ़ाने की अपील

पत्र में कहा गया है कि अन्नदाता के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार को तत्काल खरीद लक्ष्य बढ़ाकर सभी पात्र किसानों की उपज खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उन्हें अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

मूंग खरीदी पर सियासत तेज

मूंग खरीदी का मुद्दा अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। विपक्ष सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है, जबकि अब इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।