बुंदेलखंड पैकेज घोटाले की जांच आर्थिक अपराध ब्यूरो को देना
खबर नेशन /Khabar Nation
टीकमगढ़  जिले दौरे पर आये श्री सिंधिया  ने कहा कि घोटाले के लाभार्थी भ्रष्टाचारी अब होंगे बेनकाब वहीं  श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी से बुन्देलखण्ड पैकेज पर वषों से सघर्षरत प्रदेश काग्रेंस सचिव पवनघुवारा भूमिपुत्र ने मुलाकात कर पैकेज मे  हुये भष्टाचार से संबंधित जानकारी सहित दस्तावेजों दिऐ
*एमपी में बड़ा घोटालाः स्कूटर पर ढोए ₹3,800 करोड़ के पत्थर!*
_मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पैकेज घोटाले की जांच प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि 5 टन के पत्थर स्कूटरों से ढोए गए थे। 3800 करोड़ रुपये के इस मेगा घोटाले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे।_
हाइलाइट्स:*
●बुंदेलखंड पैकेज घोटाले की जांच के लिए राज्य आर्थिक अपराध शाखा ने कसी कमर
●3800 करोड़ रुपये के इस मेगा घोटाले में सामने आए कई चौंकाने वाले तथ्य
●वन विभाग ने मोटरसाइकल, स्कूटर, कार और जीप को कागज पर जेसीबी के रूप में किया था दर्ज

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पैकेज घोटाले की जांच के लिए राज्य आर्थिक अपराध शाखा ने कमर कस लिया है। 3800 करोड़ रुपये के इस मेगा घोटाले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। योजना से जुड़े दस्तावेजों पर यकीन करें तो 5 टन के पत्थर स्कूटर से ढोए गए थे। साथ ही इलाके में दो हफ्ते के अंदर 100 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि साल 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में विकास कार्यों के लिए 7 हजार 266 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इनमें 3 हजार 800 करोड़ रुपये केवल मध्य प्रदेश के लिए दिए गए थे। केंद्र सरकार ने इलाके की तस्वीर बदलने के लिए यह बजट पास किया था लेकिन यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बताया गया कि मेगा करप्शन का यह मामला सामने ही नहीं आता अगर टीकमगढ़ के रहने वाले पवनघुवारा ने इसे उठाया न होता।

घोटाले की जांच के लिए कमिटी गठित
पवनघुवारा ने योजना में इस्तेमाल वाहनों की संख्या में अनियमितता देखने के बाद इसे उठाने का फैसला लिया, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने घोटाले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। सूत्रों की माने तो पन्ना में वन विभाग ने मोटरसाइकल, स्कूटर, कार और जीप को कागज पर जेसीबी के रूप में दर्ज किया था। बताया गया कि यह अभी घोटाले से जुड़ा बहुत छोटा-सा खुलासा है। इसकी कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं।

साल 2014 में हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस फंड में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे। प्रशासनिक हलकों में अभी जांच जारी ही थी कि प्रदेश की बीजेपी सरकार चुनाव हार गई और शिवराज सिंह सीएम का पद खो बैठे। इसके बाद आई कांग्रेस सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी है।