अर्पित उपाध्याय खबर नेशन Khabar Nation
विदिशा। राष्ट्रीय आव्हान पर संपूर्ण भारत में निजीकरण के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी विदिशा को भीम आर्मी की जिला इकाई ने एक ज्ञापन सौंपा। जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं ने निजीकरण का जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। ज्ञापन में बताया गया कि  राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था मगर अफसोस है कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी किसी भी विभाग में इन वर्गों को निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया। जिन-जिन उपक्रम संस्थाओं और विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है। मोदी सरकार के द्वारा शासकीय संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपकर गरीबों के हक एवं अधिकारों को छीना जा रहा है। सरकारी प्राधिकरण में नियुक्ति लोक सेवा आयोग से नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए हो रही है, आउटसोर्सिंग की प्रथा जोरों से चल रही है। जिस कारण देश के युवाओं के पास अधिकारिक डिग्री होने के बाद भी मिनिमम वेज नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान लालाराम सूर्यवंशी, नीलेश कर्मेडी, राहुल करोसिया, दानिश अली, अतुल कुमार, उषा देवी अहिरवार, शाहरुख, हरिराम अहिरवार, रितिक चौहान, भूपेंद्र, धर्मेंद्र अहिरवार, मनोज, राकेश, मुकेश कुमार सूर्यवंशी, कैलाश सिंह, अशोक, नीरज जाटव, दिनेश मालवीय, कंछेदीलाल, नीरज रैदास, हेमंत, सुनील, कैलाश अहिरवार, भूपेंद्र, बंटी, मिथुन जाटव आदि लोग उपस्थित थे।