भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि 14 वी विधानसभा के अंतिम वर्ष का संपूर्ण बजट प्रदेश के गांव, गरीब और किसानों की कसौटी पर खरा उतरा हैं। किसानों की आय दोगुना करने, कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए 37498 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया हैं। कृषि कार्यो के लिए सहकारिता के आधार पर वित्तीय पोषण के लिए 1627 करोड़ रूपए का प्रावधान किए जाने से प्रदेश के 28 लाख किसान सहकारिता से लाभान्वित होना निश्चित हैं। राज्य सरकार मंदी के दौर में किसानों की जिन्सों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए भावांतर भुगतान योजना लेकर किसानों के साथ खडी हुई। 15 लाख किसान भावांतर भुगतान योजना से लाभान्वित हुए उनके खातों में 15 अरब रूपए जमा कराए गए।
 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वन ड्राप मोर क्राप का मिशन आरंभ किया हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प लिया हैं जो सिंचन सुविधाओं के विस्तार का बजट में विशेष ध्यान रखा गया हैं। प्रदेश में माइक्रो सिंचाई सुविधाएं जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया हैं। सिंचाई कार्यो के लिए 10928 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया हैं। पशुपालन कृषि के स्तंभ के रूप में विकसित हो इसलिए 1038 करोड़ रूपए का मत्स्य संवर्धन के लिए 52 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया हैं।
 

चौहान ने कहा कि खाद, बीज के लिए, लिये गए कर्ज अल्पकालीन कर्ज में जो किसान डिफाल्टर हो गए हैं। उन्हें कर्ज लेने की पात्रता बहाल करने के लिए समाधान योजना आरंभ की गयी हैं। 350 करोड़ रूपए का इसके लिए प्रावधान किया गया हैं। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में लगातार वृद्धि करना सरकार की प्रतिबद्धता साबित हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 10 बिस्तर का अस्पताल खोलने पर प्रचुर अनुदान एवं 6 नए मेडीकल काॅलेज खोलने का प्रावधान बजट में करके सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता बता दी हैं।
 

उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य के लिए 5689 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में बजट में सरकार ने 3722 करोड़ रूपए का प्रावधान किया हैं। बच्चों के पूरक पोषण आहार के लिए प्रचुर प्रावधान करने के साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 9000 करोड़ रूपए की राशि रखी गयी हैं। 27 लाख कन्याएं लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंचल शामिल हो चुकी हैं। बजट में उर्जा क्षेत्र के लिए 18072 करोड़ रूपए स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रूपए और इंदौर भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 532 नई सड़के 38 नए पुल बनाने का बजट में प्रावधान किया गया हैं। बजट में ग्रामों और नगरों में विकास के असंतुलन को दूर करने का प्रयास हुआ हैं जो सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनआकांक्षाएं पूर्ण करने का प्रयास किया हैं। (खबरनेशन / Khabarnation)