भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि बैंकों को साफ्ट टारगेट बनाकर राजनैतिक संरक्षण में देश छोड़कर भाग जाने वाले भगोडे कारोबारियों के सभी चोर दरवाजे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने बंद कर दिए है। ब्रिटिश हाइकोर्ट ने किंग फिशर, एयरलाइंस के मुखिया विजया माल्या की संपत्ति जप्त करने की इजाजत देकर भारत सरकार को बैंको से हड़पी गयी राशि वसूली का रास्ता खोल दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार कुछ राशि वसूल भी कर ली गयी। सत्ता में आने के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के बैंक रप्सी (दिवालिया) कानून को सख्त कर ऐसे प्रावधान किए जिससे भारत से लूटी गयी संपत्ति से विदेशों में एम्पायर बनाने वालों की अब खैर नहीं होगी। दिवालिया कानून की कमजोरियों का लाभ उठा पाना मुश्किल बना दिया गया है।

                उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में कारोबारी देश में बैंको से हजारों करोड़ रूपए कर्ज लेकर दिवालिया घोषित कराने के बाद बच निकलते थे जिससे देश का एनपीए बढकर साढ़े 8 लाख करोड़ रूपए पार कर गया। इतनी बड़ी राशि डूबंत खाते में डाला लाना एनडीए सरकार को गंवारा नहीं हुआ और उसने दिवालिया कानून में सख्त प्रावधान किया। जिसका प्रतिफल विजय माल्या के मामले में मिलना आरंभ हो गया है।

                डॉ. विजयवर्गीय ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यार्पण संधि है, इसलिए माल्या को भारत लाने में भी केन्द्र सरकार सफल होगी और उसकी विदेशों में संपत्ति से बैंको की राशि वसूलने की आसान होगा। ब्रिटिश कोर्ट ने आदेश दिया है कि ब्रिटिश अधिकारी लंदन में विजय माल्या की संपत्ति की जांच कर जप्त करे और भारत के साथ सहयोग करे। विजय माल्या से वसूल की जाने वाली रकम से कई वर्षो तक भारत में मनरेगा योजना संचालित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि विजय माल्या का यह कहना कि वह बेकसूर है। यदि उसका यह कहना सच है तो फिर उसने देश छोड़कर लूटी गयी राशि वापस करने के बजाए भगोड़ा बनने का कुकृत्य क्यों किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सभी भगोड़ो को कानून के शिकंजे में लाने का मोदी सरकार का लक्ष्य सफल हो रहा है।