62 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिले आवास 
 

भोपाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में 5 लाख 11 हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह बेघर गरीब परिवारों को दिये जा रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया हैं कि प्रदेश में 62 हजार से अधिक हितग्राहियों को आवास का आधिपत्य भी प्रदान किया जा चुका हैं।
 

मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2018 के अंत तक 5 लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 5 लाख 11 हजार 230 आवास स्वीकृत किये गये। इनमं 4 लाख 45 हजार 721 ई.डब्ल्यू.एस., 47 हजार 91 एल.आई.जी. और 18 हजार 418 एम.आई.जी. भवन स्वीकृत किये गये हैं, जो निर्माणाधीन हैं। पूर्व में शहरी आवास योजना के तहत 34 हजार 831 आवास तथा नवीन स्वीकृत परियोजनाओं में निर्मित 27 हजार 286 आवासों अर्थात कुल 62 हजार 117 आवासों का आधिपत्य प्रदान किया जा चुका हैं।
 

मंत्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जा रही हैं। शहरी क्षेत्र में निवासरत ऐसे गरीब, जो दिसम्बर-2014 तक शहरी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, उन्हें पट्टा प्रदान किया जा रहा हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत हितग्राही को 2 लाख रुपये तक अंशदान देना होगा।
 

ऐसे हितग्राही, जिनके पास स्वयं अथवा शासकीय भूमि के पट्टे हैं, उन्हें योजनांतर्गत ढाई लाख रुपये आवास निर्माण के लिये उपलब्ध कराये जायेंगे। इस घटक के तहत अभी तक 3 लाख 2 हजार 859 आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं। (खबरनेशन / Khabarnation)