प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- बजट का फोकस देश के हर नागरिक की मजबूती पर

खबर नेशन/Khabar Nation  

भोपाल। दूसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ को अपनी सरकार का मूलमंत्र बताया था। शुक्रवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह प्रधानमंत्री मोदी के इसी मूलमंत्र को साकार करने वाला बजट है। यह बजट समाज के हर वर्ग के लिए है, हर वर्ग को और देश के हर नागरिक को सक्षम बनाने वाला बजट है। इस बजट का लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक को सक्षम और मजबूत बनाकर देश को शक्तिशाली बनाना है। यह बजट जहां एक तरफ मूलभूत जरूरतों के लिए आम आदमी के भटकाव को विराम देगा, वहीं एक गौरवशाली, वैभवशाली भारत के निर्माण का रास्ता भी प्रशस्त करेगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019-20 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही।

लोकसभा में शुक्रवार को प्रस्तुत किए गए वर्ष 2019-20 के बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेशसिंह ने इसे बहुआयामी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार के हिसाब से गढ़ा गया है, तो दूसरी तरफ समाज के कमजोर वर्गों, किसानों, छोटे दुकानदारों आदि की समृद्धि के लिहाज से तराशा गया है। इसमें जहां देश की अधोसंरचना के विकास का वादा है, तो गगनयान, चंद्रयान मिशन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधानों के जरिए विज्ञान और तकनीकी के विकास के नए दरवाजे खोले गए हैं।

अंत्योदय के लक्ष्य से निर्धारित बजट

सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का वर्ष 2019-20 का बजट अंत्योदय के लक्ष्य के अनुसार तैयार किया गया है और गांव, गरीब तथा किसानों को इसके केंद्र में रखा गया है। इसमें वर्ष 2022 तक सभी को आवास देने, हर परिवार को बिजली, शौचालय तथा गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए गए हैं। खेती की लागत कम करने और किसानों को लिए कृषि को लाभदायी बनाने के उद्देश्य से बजट में खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटते हुए जीरो बजट खेती तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

कमजोर को सक्षम बनाएगा बजट

प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम बनाने वाला बजट है। इसमें स्टेंड अप इंडिया एवं अन्य योजनाओं के जरिए महिलाओं, एससी/एसटी वर्ग उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए ‘नारी तू नारायणी’ योजना लांच की जा रही है, वहीं उन्हें अलग से एक लाख रुपए तक का मुद्रा लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला बजट

प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को ‘फाइव ट्रिलियन इकॉनॉमी’ वाला देश बनाना चाहती है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन डॉलर के आकार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और बजट में इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। एक तरफ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है, तो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पर बल दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सड़कों के महत्व को देखते हुए 1,25000 कि.मी. सड़कों के उन्नयन की योजना बनाई गई है, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रावधान गए हैं। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने जिस तरह के बजट प्रावधान किए हैं और जो योजनाएं तैयार की हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था वाला हमारा देश जल्द ही आर्थिक महाशक्ति के रूप में पहचान बना लेगा।

भारत को विश्वगुरु बनाने दिशा में एक कदम

प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट भारत को विश्वगुरु बनाने के पथ पर एक कदम है। बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने और 400 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय अध्ययन संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। विदेशी छात्रों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ योजना शुरू की जा रही है। मौलिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 20 नए प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 20 हजार युवाओं प्रशिक्षित किया जाएगा।

हर लक्ष्य को बनाया मुमकिन

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार जिस तरह से काम करती है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की बात कही, तो विपक्षियों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन इस सरकार ने अपना लक्ष्य हासिल किया और 2 अक्टूबर, 2019 को देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। इस अवसर पर राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्धघाटन किया जाएगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी के लिए घर, बिजली और गैस कनेक्शन तथा 2024 तक हर घर में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिन्हें समय से पूर्व ही हासिल कर लिया जाएगा।