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भोपाल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पाण्डे ने संकल्प पत्र 2019 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र हमेशा पहली प्राथमिकता रही है। पार्टी का घोषणा पत्र भी इसी सोच से प्रभावित है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भारत को अगले पांच सालों में एक सुरक्षित, समृद्ध और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है। यह संकल्प पत्र न सिर्फ घोषणा पत्र है बल्कि देश को आगे बढाने का विजन डाक्यूमेंट है।

पाण्डे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प पत्र 2019 के साथ भारत की आजादी के 75 साल के लिए 75 संकल्प लिए है। कृषि, युवा एवं शिक्षण, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने साथ स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन और समावेशी विकास को लेकर व्यक्त किए गए इन 75 संकल्पों से नए भारत का उदय होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवा उद्यमियों के लिए 50 लाख तक के कोलेटरल मुक्त ऋण की नई योजना लाने की बात कही गयी है, जिसमें महिला उद्यमी के लिए ऋण राशि के लिए 50 प्रतिशत और पुरूष उद्यमियों के लिए 25 प्रतिशत की गारंटी सुनिश्चित की जायेगी।

पाण्डे ने कहा कि किसान, छोटे व्यापारी, महिलाओं, छात्रों हर वर्ग की बेहतरी के लिए प्रावधान किए हैं। इसमें किसान क्रेडिट कॉर्ड पर एक लाख तक के लोन को ब्याज मुक्त करने, एक लाख तक के कृषि लोन पर पांच साल तक ब्याज न लेने, 60 साल की उम्र के बाद किसानों को पेंशन देने, छोटे किसानों को 6000 रुपए सालाना सम्मान निधि देने जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल किए जाने की बात कही गई है। इसी तरह व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करने, किसानों की तरह व्यापारियों के लिए भी क्रेडिट कॉर्ड देने, 60 साल की उम्र के बाद छोटे दुकानदारों को भी पेंशन देने, जीएसटी में पंजीकृत सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने की बात कही गई है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदार बढ़ाने के लिए चिन्हित सामानों की सरकारी खरीदी उन्हीं उद्योगों से करने की बात कही गई है, जिनमें 50 प्रतिशत से तक महिला कर्मचारी काम करती हों। विद्यार्थियों के लिए घोषणा पत्र में 2024 तक 50 उच्च शिक्षण संस्थान खोलने, 200 केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय खोलने 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की बात कही गई है।