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भोपाल, पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पूरी तरह संकल्पित है। इस वर्ग को आगे लाने के लिए प्रदेश में शुरू किए गए 27ः आरक्षण को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी और सरकार की ओर से सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा सम्मान कर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कमलनाथ सरकार की दृष्टि को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

यह बात मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा मेडिकल प्रवेश में पिछड़ा वर्ग की लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए 27ः आरक्षण पर रोक लगाने के संबंध में कही है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और माननीय न्यायालय की निर्देशों का पूरा सम्मान भी करती है। परंतु जिस तरह से मध्यप्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्ग में आता है और यह वर्ग आर्थिक व सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस वर्ग को आगे लाने और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में 27 प्रतिशत आरक्षण देकर अपने राज धर्म को निभाया है।

कांग्रेस की मीडिया विभाग अध्यक्ष शोभा ओझा ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है की मध्यप्रदेश देश का अकेला राज्य है जहां आरक्षण की सीमा 50ः से अधिक है। तमिलनाडु में भी विभिन्न वर्गो को दिया जा रहा आरक्षण 50ः से अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को 27ः तथा सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को शुरू किया गया 10ः आरक्षण जारी रखने के लिए पार्टी और सरकार की ओर से माननीय न्यायालय के सामने मजबूत पक्ष रख कर इस पर लगाई गई रोक हटाने का आग्रह किया जाएगा। 

शोभा ओझा जी ने कहा कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार एक सप्ताह के अन्दर न्यायलय के समक्ष सशक्त रूप से अपना पक्ष रखेगी