पत्नी की पिटाई और महिला मित्र के साथ वीडियो वायरल के आधार पर निलंबित स्पेशल डी जी को मिली थी सुप्रीम कोर्ट से राहत 

शिवराज सरकार नहीं कर रही थी योग्यता अनुरूप पोस्टिंग

गौरव चतुर्वेदी / खबर नेशन / Khabar Nation

मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार द्वारा योग्यता  अनुरूप पोस्टिंग ना किए जाने से दुखी होकर वीआरएस के लिए आवेदन सरकार को सौंप दिया है । गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, राज्य सरकार की कार्रवाई को निरस्त किया था। बहाली के बाद योग्यता अनुरूप पोस्टिंग ना किए जाने से दुखी थे पुरुषोत्तम शर्मा।

मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 27 सितंबर 2020 को सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।  निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना सरकार उनके निलंबन की अवधि बढ़ाती जा रही थी, इसीलिए कैट ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे।

मध्य प्रदेश के जबलपुर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) से निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को राहत मिली है। कैट ने उनके निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। बाद में राज्य सरकार कैट के निर्णय के खिलाफ कोर्ट चली गई।

आइपीएस ऑफिसर ने अपने निलंबन पर एकतरफा कार्यवाही  को  चुनौती दी थी। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान  बताया गया सरकार द्वारा उनके निलंबन को लगातार बढ़ाया जा रहा। नियम के अनुसार निलंबन की  प्रथम अवधि 6 माह की होती है। इसके बाद निलंबन अवधि को बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश आवश्यक रहती है, कमेटी में प्रमुख सचिव गृह, सचिव तथा DGP सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश के बिना निलंबन अवधि में 5 बार बढ़ोतरी की गई जो अवैधानिक है। युगलपीठ में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है।

मध्यप्रदेश में दो साल से निलंबित चल रहे सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा बहाल कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया । गृह विभाग ने शर्मा की बहाली का आदेश जारी करते हुए  उन्हें  पीएचक्यू में स्पेशल डीजी भोपाल के पद पर पदस्थ किए गये थे।

जब इस मामले को लेकर स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा से वजह जानना चाही तो उन्होंने वी आर एस आवेदन की बात स्वीकार करते हुए कहा कहा कि इसका कारण सरकार में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारियों से पूछिए।

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गौरव चतुर्वेदी
खबर नेशन
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