खबर नेशन / Khabar Nation 

भोपाल : 

दिनांक 01 जनवरी, 2019

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने महाकालेश्वर में की पूजा-अर्चना। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की तरक्की के लिए प्रार्थना की।

 

दिनांक 03 जनवरी, 2019

 

कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने पर भी बदले जायेंगे खराब ट्रांसफार्मर, ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह के निर्देश पर जारी हुए आदेश।

 

दिनांक 05 जनवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में 31 मार्च 2018 तक के ऋण माफ होंगे और 12 दिसंबर तक ऋण पटाने वाले किसान लाभांवित होंगे। किसानों को 22 फरवरी से मिलेंगे ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र और किसान सम्मान-पत्र। मंत्री-परिषद का निर्णय।

 

म.प्र. 14 हजार मेगावॉट से ऊपर बिजली की आपूर्ति वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल।  

 

महाविद्यालयीन शिक्षक कार्यकाल एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे का होगा-उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश। 

 

वचन-पत्र का एक और वचन पूरा-विद्युत संबंधी झूठे न्यायालयीन प्रकरण वापस लेने की कार्यवाही के निर्देश। 

 

दिनांक 07 जनवरी, 2019

 

किसानों के फसल ऋण माफ करने के वादे को पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति योजना के मुख्य सचिव, श्री एस.आर. मोहंती समिति अध्यक्ष होंगे।

 

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रशासकीय आदेश जारी।

 

दिनांक 09 जनवरी, 2019

 

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य- एमएसएमई विकास नीति में नया प्रावधान।

 

दिनांक 11 जनवरी, 2019

 

राज्य मंत्रि-परिषद के सदस्यों को प्रभार के जिले आवंटित।

 

दिनांक 12 जनवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की संवेदनशीलता-आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जबलपुर के शिक्षक श्री मुकेश तिवारी का निलंबन समाप्त करने के निर्देश।

 

दिनांक 15 जनवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किया 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना'' का शुभारंभ। 

 

दिनांक 16 जनवरी, 2019

 

आशा सहयोगियों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि-लाभान्वित होंगी 4200 आशा सहयोगी।

 

दिनांक 18 जनवरी, 2019

 

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता वि.वि. की गतिविधियों की जाँच के लिये समिति गठित।

 

दिनांक 19 जनवरी, 2019

 

वर्ल्ड इकानामिक फोरम के विशेष आमंत्रण पर फोरम की 49वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगे मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ : दावोस रवाना।

 

दिनांक 20  जनवरी, 2019

 

प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 8 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य पदक, कुल 31 पदक जीते-खेल मंत्री श्री पटवारी ने दी  बधाई।           

 

दिनांक 24 जनवरी, 2019

 

एक करोड़ 62 लाख जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित की जायेंगी कीटनाशक युक्त मच्छरदानी- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ छिन्दवाड़ा से करेंगे शुरूआत।

 

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना में प्रदेश को मिला पुरस्कार-'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने प्रदेश को किया पुरस्कृत।  

 

दावोस में नामी उद्योगपतियों से मिलकर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित।

 

प्रदेश में निवेश के लिए बनाया जा रहा सकारात्मक वातावरण- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ, दावोस में ‘इन्वेस्ट मध्यप्रदेश’ कॉन्फ्रेंस में।

 

किसानों की समस्याओं, शिकायतों के निराकरण के लिये जिलों में बनेंगे कंट्रोल-रूम, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर कार्यवाही शुरू।

 

दिनांक 25 जनवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किसानों से अपील की है कि वे चिंतित न हों। उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर फर्जी प्रकरण बनाकर फसल ऋण राशि दर्ज करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि आपदा प्रभावित किसानों को हरसंभव राहत दी जायेगी- दावोस से लौटकर छिन्दवाड़ा में किसानों से मुख्यमंत्री की चर्चा। 

 

दिनांक 26 जनवरी, 2019

 

गणतंत्र दिवस पर छिंदवाड़ा में मध्यान्ह भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पदमश्री से सम्मानित श्री बाबूलाल दहिया,  श्री कैलाश मड़बैया, श्री प्रताप सिंह हार्डिया श्री महेश शर्मा को दी बधाई।  

 

दिनांक 27 जनवरी, 2019

 

इच्छानुसार क्षेत्र में मिलेगा शहरी युवा बेरोजगारों को रोजगार और प्रशिक्षण, प्रदेश में शीघ्र क्रियान्वित की जायेगी युवा स्वाभिमान योजना-मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गणतंत्र दिवस पर छिंदवाड़ा में आयोजित समारोह में।

 

दिनांक 28 जनवरी, 2019

 

स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गाँव भी बनाये जायेंगे- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से मिला जायका मिशन दल।

 

दिनांक 29 जनवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने फिर दिखाई संवेदनशीलता- सांसद श्री राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आलोट जिला रतलाम के निलंबित शिक्षक को किया बहाल।

 

अगले चार माह में खुलेंगी 1000 गौ शालाएँ, एक लाख निराश्रित गौ-वंश को मिलेगा आसरा , 40 लाख मानव दिवसों का निर्माण होगा- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दिए प्रोजेक्ट गौ-शाला पूरा करने के निर्देश। 

 

दिनांक 30 जनवरी, 2019

 

उत्कृष्ट कार्यके लिए चचाई, सारणी एवं बाणसागर विद्युत गृह पुरस्कृत।

 

निराश्रित गौ-वंश के लिये गौ-शाला खोलने के निर्णय पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को दिया आशीर्वाद, अन्य संस्थाओं ने भी बताया सराहनीय निर्णय।  

 

कृषि उपज मंडियों  को सुदृढ़ बनाने में  नाबार्ड सहयोग करे - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री की नाबार्ड प्रतिनिधि मंडल से चर्चा। 

 

दिनांक 31 जनवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पहल पर 12 फरवरी से कुंभ मेला जायेंगे 3600 तीर्थ-यात्री।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की उपस्थिति में हुआ नये स्वरूप में वन्दे मातरम- शौर्य स्मारक, भोपाल पर पुष्प अर्पित कर पुलिस बैंड के साथ आरंभ हुआ मार्च।

 

दिनांक 02 फरवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को निराश्रित गौ-वंश संरक्षण के निर्णय पर पंडित कमलकिशोर नागर ने दिया साधुवाद।

 

रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में अध्यात्म विभाग के पहले कार्य का भूमि-पूजन, प्रदेश में देव स्थानों का तेजी से संपूर्ण विकास किया जायेगा : धर्मस्व मंत्री श्री शर्मा।

 

दिनांक 04 फरवरी, 2019

 

आर्थिक मामलों के लिये मंत्रि-परिषद समिति गठित।

 

दिनांक 05 फरवरी, 2019

 

राजनैतिक मामलों के लिये समिति गठित।

 

दिनांक 06 फरवरी, 2019

 

सभी नगरीय निकायों को मिलेंगे शव वाहन- नगरीय विकास-आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने छतरपुर में की समीक्षा।

 

गौ-शाला परियोजना पर तेजी से काम शुरू, कई संस्थाएँ आगे आईं,  मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने की परियोजना की समीक्षा, गौ-शाला नीति का मसौदा तैयार, गौ-शाला विधेयक पर काम शुरू।

 

दिनांक 07 फरवरी, 2019

 

स्पेन में 'फितूर' कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पर्यटन को टीवीसी का अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। 

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा की।

 

भारतमाला योजना में बनेगा 5987 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग, भोपाल-इंदौर 6-लेन एक्सप्रेस-वे को भी मिली स्वीकृति।

 

प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का निर्णय, मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र की पेंशन योजनाओं में भी की वृद्धि- मंत्रि परिषद के निर्णय।

 

आपकी पेंशन-आपके द्वार व्यवस्था करें प्रारम्भ- मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ। 

 

दिनांक 11 फरवरी, 2019

 

मनरेगा के लम्बित 1127 करोड़ शीघ्र जारी करे केन्द्र सरकार, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री तोमर से मिले मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल।

 

दिनांक 12 फरवरी, 2019

 

तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में 500 रुपये की वृद्धि, बोनस और पारिश्रमिक का होगा नगद भुगतान।

भोपाल और उज्जैन स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड-2018 के लिए चयनित ।

 

दिनांक 13 फरवरी, 2019

 

वचन-पत्र के एक और महत्वपूर्ण बिन्दु पर अमल, इंदिरा किसान ज्योति योजना में किसानों को सिंचाई के लिए अब 44 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी बिजली।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर श्रमिकों के बच्चों के लिये रीवा, शहडोल, छतरपुर और रतलाम में श्रमोदय विद्यालय खुलेंगे।

 

दिनांक 14 फरवरी, 2019

 

उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिये 'गुरूनानक' और 'रहीम' राज्य सम्मान घोषित।

 

100 यूनिट का 100 रूपये और 100 यूनिट से कम पर वास्तविक बिल देय- घरेलू उपभोक्ताओं के लिये 'इंदिरा गृह ज्योति योजना' लागू।

 

दिनांक 15 फरवरी, 2019

 

अप्रैल 2017 में स्व-रोजगार योजनाओं में सभी प्रकार के वाहन ऋण प्राप्त करने के लिये लगाया गया प्रतिबंध समाप्त।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए प्रदेश के जवान श्री अश्विनी कुमार काछी के परिवार को एक करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। शहीद परिवार को नि:शुल्क आवास और नौकरी भी।

 

दिनांक 16 फरवरी, 2019

 

स्वास्थ्य विभाग में 1065 डॉक्टर्स की भर्ती शुरू : स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट।

 

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय का गठन होगा, महिलाओं को आपातकालीन सहायता देने 24 घंटे महिला हेल्पलाइन योजना को स्वीकृति , मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में जबलपुर में पहली बार हुई मंत्रि-परिषद की बैठक।

 

शहीद अश्वनी कुमार काछी की अंत्येष्टि में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

दिनांक 19 फरवरी, 2019

 

निवेशकों का विश्वास लौटाएंगे, जो उद्योग जितना अधिक रोज़गार देगा, उसे उतनी अधिक सुविधाएँ मिलेगी। समग्र उद्योग नीति के साथ सेक्टर वाइज़ नीति भी बनेगी-मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गोलमेज कांफ्रेंस में उद्योगपतियों से की विस्तृत चर्चा।

 

दिनांक 21 फरवरी, 2019

 

स्वाइन फ्लू रोकने सभी जरूरी कदम उठायें, मैदानी अमले को सतर्क करें - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इंदौर में वायरोलॉजी लैब खोलने के निर्देश दिए। 

 

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारण समिति गठित।

 

प्रदेश हित और नागरिकों की सुविधाओं के लिए नई संचार नीति लागू, जिला कलेक्टर लायसेंस देने के लिए अधिकृत, 16 फरवरी को जबलपुर में हुई मंत्री-मंडल की बैठक में हुआ नीति का अनुमोदन।

 

दिनांक 22 फरवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने रतलाम में 40 हजार किसानों के 134 करोड़ के ऋण माफ कर किया जय-किसान फसल ऋण माफी योजना का शुभारंभ।

 

कृषि विकास के साथ नौजवानों को रोजगार देने के सुनिश्चित प्रयास होंगे, प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिये हम विकास का नया नक्शा बनायेंगे , मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा देश की पहली मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ।

 

दिनांक 23 फरवरी, 2019

 

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के सहयोग से मध्यप्रदेश में खनिज संपदा के अपार भंडार की जानकारी मिली। खनिज भण्डार का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 5240 करोड़ है। 

 

कमजोर पंचायत राज को अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा- पंचायत प्रतिनिधियों को भोपाल और मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे - त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

जिला पंचायत अध्यक्ष की विकास राशि को दोगुना करते हुए 25 से बढ़ाकर 50 लाख, उपाध्यक्ष को 15 से बढ़ाकर 25 लाख, जिला पंचायत सदस्य को 10 से बढ़ाकर 15 लाख, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख, जनपद उपाध्यक्ष को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और जनपद सदस्य को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये तक के विकास कार्यों की घोषणा करने के अधिकार।

 

अपराधों की जाँच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अच्छा पुलिस अधिकारी अच्छा न्यायदाता भी है- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आईजी, डीआईजी, एसपी की उच्च-स्तरीय बैठक में दिये निर्देश।

 

दिनांक 24 फरवरी, 2019

 

प्रदेश में बनेगा कोल विकास प्राधिकरण : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने उमरिया में शबरी कोल महाकुंभ में की घोषणा।  राज्य सरकार कोल जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने की अनुशंसा करेगी।  

 

दिनांक 25 फरवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पुलिस महानिदेशक को चित्रकूट से अपहरण किए गए जुड़वा बच्चों की हत्या के मामले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए।

 

दिनांक 26 फरवरी, 2019

 

राज्य बाँस मिशन द्वारा केन्द्रीय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के सहयोग से त्रिपुरा में प्रदेश के 100 युवक-युवतियों को नि:शुल्क बाँस शिल्प प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा इंदौर की 40 साल पुरानी 164 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा। 

 

कर्ज माफी के बाद सरकार का अगला लक्ष्य किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाना - किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस होंगे - श्री कमल नाथ ने सोनकच्छ में 3490 करोड़ की नर्मदा-कालीसिंध लिंक उद्वहन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी।

 

फसल ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम में भोपाल जिले की ग्राम देहरियाकला की निवासी श्रीमती शिवबाई गुलाब सिंह ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पाती को दिखाते हुए कहा कि उन्हें इन्द्रा किसान ज्योति योजना में अब आधी राशि ही देनी होंगी।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में किया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि-पूजन।

 

दिनांक 27 फरवरी, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस में वर्तमान जरूरतों के मुताबिक शासन तंत्र में बदलाव को जरूरी बताया।  

 

राजनैतिक उद्देश्यों के लिये सरकारी धन के दुरूपयोग पर आत्म-मंथन की जरूरत, तीन माह आत्म-मंथन करें, फिर होगी समीक्षा-जन अभियान परिषद के संवाद सत्र में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

बदले कृषि परिदृश्य अनुसार कृषि नीति बनाने में मदद करे नाबार्ड - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने फेडेरेशन आफ मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कामर्स इण्डस्ट्रीज के पाँचवें उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में कहा - सरकार और उद्योग समूहों की पार्टनरशिप से मध्यप्रदेश के भविष्य की नई बुनियाद रखी जाएगी।  

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 'मध्यप्रदेश कल आज और कल' कार्यक्रम में कहा - मेरी सरकार काम करने वाली सरकार नीति, नियम और कानून बनाने से जरूरी है व्यवस्था में सुधार।

 

दिनांक 28 फरवरी, 2019

 

अगले पाँच वर्ष में हर वर्ग के जीवन में बदलाव दिखेगा - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने बैतूल में किसानों को वितरित किए ऋण माफी प्रमाण-पत्र।

 

हरदा जिले में 15 हजार से अधिक किसानों का 31 करोड़ कर्ज माफ - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने टिमरनी में किया 42 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का लोकार्पण और छिंदवाड़ा पेंच माइक्रो इरिगेशन कॉम्पलेक्स का शिलान्यास।

 

ग्वालियर में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा है कि एक वर्ष में प्रदेशभर की 5 हजार क्लॉसों को स्मार्ट क्लॉस के रूप में विकसित किया जायेगा। शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के लिये कमेटी गठित।महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिये जन-अदालतें भी शीघ्र लगायी जायेगी। 

 

मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा निरस्त वन अधिकार प्रकरणों में आवेदकों को विधियुक्त सुनवाई का अवसर दिये जाने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिये गये अपने आदेश 13 फरवरी 2019 को स्थगित रखते हुए मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों को निर्देशित किया कि वे निरस्त वन अधिकार प्रकरणों को निरस्त करते समय उचित प्रक्रिया अपनायी गई है या नहीं, की विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे।

 

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के लिये समिति गठित। 

 

दिनांक 2 मार्च, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इंदौर की कक्षा छठवीं की छात्रा ईवा शर्मा की गुहार पर इंदौर कलेक्टर को बच्चों के लिए बेडमिंटन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

 

दिनांक 3 मार्च, 2019

 

संत सिंगाजी तपोस्थली को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाया जायेगा- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट के द्वितीय चरण का लोकार्पण।

 

65 दिनों में हर पल विकास के लिये काम किया - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा राजगढ़ में 1300 करोड़ की सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास।

 

दिनांक 4 मार्च, 2019

 

मध्यप्रदेश शहीद परिवारों के साथ पूरी मजबूती से है, उनकी हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। छतरपुर के आरक्षक शहीद बालमुकुंद प्रजापति के परिवार को शीघ्र ही पिछले दो साल से रुकी पेंशन शुरु की जायेगी - भोपाल में शौर्य स्मारक में ''एक शाम देश के नाम'' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।  

 

दिनांक 5 मार्च, 2019

 

मंत्रालय से नहीं पंचायतों से चलती है सरकार : योजनाओं को प्रभावी बनाने क्रियान्वयन प्रक्रिया की होगी समीक्षा - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जिला एवं जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारियों की बैठक में। 

 

किसानों को गेहूँ पर 160 रू. प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देगी सरकार, केन्द्र द्वारा सोयाबीन की भावांतर राशि न देने पर भी सरकार करेगी पूरा भुगतान। मक्का की भावांतर राशि 219 रू. की जगह 250 रू. प्रति क्विंटल मिलेगी किसानों को। 

 

पूर्व सरकार ने किया किसानों को गुमराह- मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि विधान सभा निर्वाचन के पहले तत्कालीन सरकार ने बजट में प्रावधान किये बिना सोयाबीन और मक्के पर 500 रुपये प्रति क्विंटल फ्लैट भावांतर देने की घोषणा की थी। पिछली भाजपा सरकार, भारत सरकार से पैसे मिलने की उम्मीद में सिर्फ घोषणा ही करती रही। इतना ही नहीं भाजपा सरकार ने सोयाबीन पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की थी, जबकि आदेश ''500 रुपये प्रति क्विंटल तक'' का निकाला था।

 

स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मिलेगा पुरस्कार। 

 

कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिये नई योजनाएँ बनेंगी, किसानों को कमजोर नहीं होने दिया जायेगा - मुख्यमंत्री श्री नाथ ने विदिशा में किसानों को वितरित किये कर्ज माफी के प्रमाण-पत्र।

 

खेल अकादमियों में विशेषज्ञ चयन के लिये सशक्त समिति गठित।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2019 संग्रहण काल के लिए एवं आगामी आदेश तक तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 2500 रूपये प्रति मानक बोरा निर्धारित करने और तेंदूपत्ता मजदूरी एवं बोनस का नगद भुगतान करने संबंधी निर्णय।

 

मक्का की प्रोत्साहन राशि 250 रुपये प्रति क्विंटल - किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जारी किया आदेश।

 

दिनांक 6 मार्च, 2019

 

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में अपील प्रक्रिया निर्धारित। जिला एवं अनुविभाग स्तर पर अपील समिति घोषित। तीन माह की अवधि में होगा अपील का निराकरण।

 

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जायेगा। सामान्य वर्ग के निर्धनों को 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सागर में 33 गौ-शाला की आधारशिला रखी और किसानों को कर्ज माफी प्रमाण-पत्र बाँटे।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिये शीघ्र ही विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा। 

 

स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार। इंदौर, भोपाल और उज्जैन विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। मध्यप्रदेश को कुल 19 पुरस्कार।

 

राज्य शासन द्वारा महिला पत्रकारों को प्रोत्साहित करने और सुरक्षात्मक दृष्टि से नये प्रावधान करने के सुझाव देने के लिये 25 वरिष्ठ महिला पत्रकारों की राज्य-स्तरीय समिति का गठन।

 

दिनांक 7 मार्च, 2019

 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के लिये मंत्रि-परिषद समिति गठित।

 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन मंत्रि-परिषद समिति गठित। 

 

नई रेत खनिज नीति के मसौदे के लिये मंत्रि-परिषद की उप समिति गठित।

 

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्प्लेक्स परियोजना के लिये 5,470 करोड़ रुपये मंजूर।

 

सबला दिवस के रूप में मनाया जायेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

 

गेहूँ की उत्पादकता बढ़ाने के लिये जय किसान समृद्धि योजना लागू। रबी 2018-19 में किसानों को गेहूँ पर मिलेगी 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि।

 

दिनांक 8 मार्च, 2019

 

स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर अव्वल। सफाईकर्मियों को मिलेगी 5-5 हजार सम्मान राशि। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सफाईकर्मियों को दी बधाई।

 

अजजा वर्ग के हितग्राहियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि में से एक लाख रूपये तक का कर्ज माफ। यह ऋण माफी 31 दिसम्बर, 2018 तक की स्थिति में की गई।

 

सिंगरौली में मुख्यमंत्री ने 19 हजार किसानों को सौंपे फसल ऋण माफी प्रमाण-पत्र। 

 

दिनांक 9 मार्च, 2019

 

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में 3 नये सदस्य शामिल।

 

राज्य सरकार ने आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर एच्छिक की जगह सामान्य अवकाश घोषित किया।

 

रोजगार निर्माण के लिए सुविचारित कौशल विकास नीति तैयार होगी - सीआईआई के वार्षिक सत्र में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ। 

 

भोपाल में जल्द खुलेगा कौशल विकास केन्द्र- भारतीय उद्योग परिसंघ के वेस्टर्न रीजन के अध्यक्ष श्री पिरूज खम्बाटा अन्य जिलों में भी जल्दी ही आदर्श कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे। 

 

प्याज का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित करेगी सरकार - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने की किसानों से पूरा प्याज एक साथ न बेचने की अपील। मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना को मंजूरी।

 

राज्य शासन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों और नि:शक्तजन के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की है। 

 

दिनांक 1 मई, 2019

 

चना, मसूर, सरसों की प्रतिदिन प्रति किसान उपार्जन सीमा में वृद्धि।

 

दिनांक 2 मई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में अपचारी प्रकरणों पर विचारार्थ मंत्रि-परिषद समिति गठित।

 

दिनांक 7 मई, 2019

 

4.83 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी ऋण माफी की राशि - भारत निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी।

 

दिनांक 8 मई, 2019

 

चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के 24 घंटे के अंदर किसानों की ऋण माफी शुरू - 15 जिलों के साढ़े सात हजार से अधिक किसानों के 34 करोड़ से अधिक के ऋण माफ।

 

दिनांक 25 मई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा पर्यटन रणनीति और भावी योजनाओं की समीक्षा।

 

दिनांक 25 मई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा।

 

दिनांक 27 मई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में आदिवासी संस्कृति के देव-स्थानों के संरक्षण की योजना स्वीकृत।

 

मंत्रि-परिषद ने रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन) नियम, 2019 का अनुमोदन किया।  

 

मंत्रि-परिषद द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय। इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी के 138 महाविद्यालय शामिल होंगे।

 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पुलिंग योजना-2019 को प्रायोगिक तौर पर लागू करने का निर्णय लिया।  

 

दिनांक 28 मई, 2019

 

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा उत्कृष्टता के नवीन मापदंड स्थापित। पारेषण हानि 2.71 एवं पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.59 प्रतिशत दर्ज।

 

दिनांक 29 मई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने देवास जिले के टोंक खुर्द निवासी सेना के जवान श्री  जसरथ सिंह सिसौदिया के माता-पिता की समस्या का तत्काल समाधान करने और उन्हें पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए।

 

किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य-स्तरीय समिति गठित होगी। ऋण माफी समस्याओं के लिए जिला-स्तर पर अपील कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि-मंडल।

 

मंडियों में उपज विक्रय पर उसी दिन दो लाख तक नगद भुगतान के निर्देश।

 

दिनांक 30 मई, 2019

 

सरकारी अस्पतालों में अब पूर्वान्ह 9 से अपरान्ह 4 बजे तक रहेंगे डॉक्टर्स। अस्पतालों में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के निर्देश - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने की स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा।

 

दिनांक 31 मई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से मिली माउण्ट एवरेस्ट विजेता सुश्री भावना और सुश्री मेघा।

 

प्रदेश में उद्योगों और व्यापार के विस्तार के लिये मित्रवत वातावरण - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से कैट प्रतिनिधि-मण्डल की भेंट।

 

दिनांक 1 जून, 2019

 

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लघु जल विद्युत आधारित विद्युत परियोजनाओं के अनुबंधों की स्थिति की समीक्षा के लिये मंत्री समिति का गठन।

 

आवासहीनों को शासकीय भूमि का पट्टा और घर बनाने के लिये आर्थिक सहायता। हर घर में होगा नल कनेक्शन। शहरी क्षेत्रों के लिए बनेगा जल अधिकार अधिनियम। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा।

 

शासकीय चिकित्सालयों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी, एक्स-रे, पैथालॉजी की सुविधा। अवकाश दिवसों में आपातकालीन ओपीडी। जिला/सिविल हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएँ - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी।

 

दिनांक 3 जून, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और अनावश्यक कटौती न किए जाने के निर्देश दिए।

 

प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों में 5.51 प्रतिशत की गिरावट। रेप के प्रकरणों में वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में 3.05 गिरावट आई। प्रदेश की कानून-व्यवस्था और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संबंधी उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न। 

 

प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी के तबादले।

 

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में सहभागिता गौरव का विषय - मुख्यमंत्री ने प्रदेश से गुजरने वाली संदेश-यात्रा के पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिये।

 

प्रामाणिक रूचि वाले संभावनाशील निवेशकों से करें चर्चा - मुख्यमंत्री ने की प्रस्तावित निवेश समिट के स्वरूप और तैयारियों की समीक्षा।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों, स्थाई कर्मियों, पंचायत सचिवों एवं पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के सातवें वेतनमान में महँगाई भत्ते/राहत में एक जनवरी, 2019 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया।

 

मंत्रि-परिषद ने छतरपुर में रकबा 364 हेक्टेयर (वन भूमि) क्षेत्र में स्थित हीरा खदान को नीलाम करने का निर्णय लिया।  

 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया। संशोधन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में प्रदेश की दो महिला पर्वतारोही एवं माउंट एवरेस्ट पर पहली बार राष्ट्रगान गाने वाले एक पुरूष पर्वतारोही को राज्य शासन की ओर से 15 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चैक एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से प्रत्येक को 3 लाख रुपये की राशि का स्वीकृति पत्र सौंपा।

 

दिनांक 4 जून, 2019

 

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए) भोपाल में सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस शुरू होगा।

 

कम्प्यूटर बाबा द्वारा नदी न्यास के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण। 

 

सरप्लस बिजली के बाद भी कटौती बर्दाश्त नहीं होगी, जून माह में बिजली आपूर्ति में गुणात्मक सुधार दिखे - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

दिनांक 6 जून, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएँ दी।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावित तृतीय चरण में वर्तमान सड़कों का अपग्रेडेशन करने का अनुरोध किया। श्री नाथ ने योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उन गाँवों और बसाहटों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है, जो पहले इस योजना में छूट गए थे।

 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में उनका ध्यान मध्य प्रदेश में खनिज उत्खनन से संबंधित लगभग 20 बड़ी परियोजनाओं की ओर दिलाने का आग्रह किया।

 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूँ उपार्जन की सीमा 75 लाख मीट्रिक टन करने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।

 

मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में रीजनल सेंटर आफ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का केन्द्र खोलने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री से किया।

 

दिनांक 7 जून, 2019

 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7वीं आर्थिक गणना के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित। 

 

दिनांक 8 जून, 2019

 

जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने के निर्देश, किसान ले सकते हैं नया लोन, लोन माफी प्रक्रिया बाधा नहीं - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों के लिए बेरोजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार मिलेगा। स्व-सहायता समूहों को 24 के स्थान पर 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा।

 

लोक निर्माण विभाग ने 5540 करोड़ की कार्य-योजना को दी सैद्धांतिक मंजूरी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और छिन्दवाड़ा में बनेगे फ्लॉय ओव्हर।

 

दिनांक 10 जून, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली।  

 

दिनांक 11 जून, 2019

 

विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये विशेष प्रावधान।

 

सड़क निर्माण एजेंसियों में तालमेल के लिए नीति बनायें - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ। प्रोजेक्ट में सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण का प्रावधान शामिल करने के निर्देश। 

 

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में वृद्धि। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग को मिलेगी 5 वर्ष की छूट।

 

मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा में आजीवन कारावासी बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 1000 बंदी क्षमता की केद्रीय जेल एवं विचाराधीन बंदियों के लिए 700 बंदी क्षमता की जिला जेल, (नवीन जेल) निर्मित करने और नवीन जेल काम्प्लेक्स बनने के बाद पुरानी जेल की भूमि राजस्व विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।

 

दिनांक 13 जून, 2019

 

गौ-शाला के लिये मिलेगा शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार, जिला पशु कल्याण समिति पुनर्गठित होगी ; ब्लाक स्तर पर भी बनेगी समिति - मुख्यमंत्री ने की प्रोजेक्ट गौ-शाला की समीक्षा।

 

दिनांक 14 जून, 2019

 

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की पश्चिमी जोन के लिये रबी विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य निर्धारण संबंधी बैठक में कहा कि उपज के लागत मूल्य में लगातार वृद्धि के अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चहिये।

 

राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं के पंचायत सचिवों को देय महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किये। महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि से अब पंचायत सचिवों के वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन के योग पर जनवरी 2019 से 154 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा।

 

राज्य शासन ने शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर में जनवरी 2019 से वृद्धि के आदेश जारी किये। सातवें वेतनमान में अब तक 9 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय था, जो इस वृद्धि के बाद 12 प्रतिशत हो जाएगा। छठवें वेतनमान में वर्तमान में देय 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता अब कुल 154 प्रतिशत देय होगा।

 

दिनांक 15 जून, 2019

 

जय किसान फसल ऋण माफी के क्रियान्वयन में देवास जिला अव्वल। 

 

विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की अकादमी की खिलाड़ी मुस्कान किरार ने भारत को दिलाया कांस्य पदक।

 

वन संरक्षण अधिनियम के तहत परियोजनाओं को जल्द मिले स्वीकृति। उपकर और अधिकार से एकत्रित राशि में राज्यों की हो बराबर की हिस्सेदारी - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल बैठक में माँग।

 

दिनांक 17  जून, 2019

 

म.प्र. अधिवक्ता सुरक्षा अध्यादेश 2018 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रेषित।

 

रामराजा तीर्थ-स्थल ओरछा में तीर्थ-यात्री सेवा सदन के लिये 95 लाख 86 हजार रुपये की राशि स्वीकृत।

 

पटवारी सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय में बैठेंगे।

 

भूमि संबंधित लंबित मामलों में लीज का उपयोग शर्त के अनुरूप नहीं होने पर भूमि वापस लेकर अन्य उपयोगी कार्यों के लिये लीज पर दी जाएगी।

 

मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर उस ग्राम को अपना स्वयं का नाम मिलेगा।

 

डायवर्सन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से भू-राजस्व संहिता में संशोधन- भू-स्वामी ऑनलाईन पोर्टल पर अपना टैक्स प्रीमियम सीधे जमा कर सकेंगे।

 

एक से अधिक मण्डियों में व्यापार करने की आवेदन फीस को दस हजार रूपये से घटाकर एक हजार तथा लाइसेंस फीस को 2 लाख से घटाकर 20 हजार रूपये किया गया। कृषि उपज क्रय मात्रा की अधिकतम सीमा और प्रतिभूति राशि को भी आनुपातिक रूप से कम किया गया।

 

फ्लैट भावान्तर भुगतान योजना में 2 लाख 60 हजार 499 मक्का किसानों को पात्रतानुसार 514 करोड़ 45 लाख की प्रोत्साहन राशि का प्रदाय।

 

राज्य सरकार ''जय किसान समृद्धि योजना'' में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य 1840 रूपये प्रति क्विंटल से 160 रूपये अधिक, 2000 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेगी किसानों का गेहूँ।

 

''मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना'' में अब तक 2 लाख 32 हजार मीट्रिक टन प्याज पंजीकृत किसानों ने मण्डी में विक्रित की।

 

लायसेंसी मण्डी व्यापारियों को सम्मानित करने के लिए ''मण्डी व्यापारी सम्मान योजना-2019'' प्रारंभ। 

 

मण्डी समितियों में कार्यरत् 50 वर्षीय लायसेंसी हम्माल और तुलावटियों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण होगा।

 

इंदौर शहर के लिये स्वीकृत एलीवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश। इंदौर में यातायात के दबाव को कम करने के लिये एलआईजी चौराहे से नवलखा चौराहे तक 350 करोड़ लागत का एलीवेटेड कॉरिडोर मंजूर।

 

दिनांक 18 जून, 2019

 

वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम-स्तर पर ग्राम वन अधिकार समिति, उपखण्ड-स्तर पर उपखण्ड-स्तरीय वन अधिकार समिति और जिला-स्तर पर जिला-स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन। 

 

दिनांक 19 जून, 2019

 

मंत्री मंडल द्वारा राज्य में रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में गाइड लाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय। सिर्फ 1100 रुपये के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क के कुल व्यय से पत्नी या पुत्री को संपत्ति में सह स्वामी के रूप में शामिल करने की व्यवस्था।

 

मंत्रि-परिषद की बैठक में ड्रग रेग्यूलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिये इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण किये जाने का निर्णय।

 

मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रथम राष्ट्रपति एवं विख्यात अधिवक्ता स्व. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय।

 

मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस के लिए पहले चरण में 620 बिस्तरीय शैक्षणिक अस्पताल भवन, 293 बिस्तरीय सुपर स्पेशियालिटी ब्लॉक, 200 बिस्तरीय कार्डियक सेंटर, 680 बिस्तरों के विस्तारीकरण के लिए आधारभूत संरचनात्मक निर्माण आदि के लिए 1184.85 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी।

 

मिलावट और कम तौल करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश।

 

दिनांक 20 जून, 2019

 

मुख्यमंत्री द्वारा 66 नगरीय निकायों में 3 हजार 450 करोड़ की जल और सीवरेज योजनाओं का कार्य 2020 तक पूरे करने के निर्देश।

 

राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा केन्द्रों में सुधार के लिए उप समिति गठित।

 

दिनांक 22 जून, 2019

 

वर्ष 2019-20 में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल प्रदाय के लिये 1035 करोड़ लागत की 1150 नल-जल योजनाएँ स्वीकृत। 

 

दिनांक 23 जून, 2019

 

राज्य स्तर पर जल प्रकोष्ठ गठित। सचिव स्तर के अधिकारी होंगे प्रभारी। आम नागरिक 'वाटर सेल' के ई-मेल आई.डी watercellmp@gmail.com पर पानी बचाने से संबंधित गतिविधियों पर अपनी राय दे सकेंगे।

 

दिनांक 24 जून, 2019

 

भोपाल मेमोरियल अस्पताल पी.जी. इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित होगा - राज्य द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।

 

चिकित्सा महाविद्यालयों के डॉक्टरों की सुरक्षा एवं अस्पताल परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में पुलिस चौकी स्थापित करने के निर्देश।

 

जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ झाबुआ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 700 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए।

 

प्रदेश के 36 जिलों की 40 नदियों को पुनर्जीवित करने की वृहद कार्य-योजना बनी।

 

दिनांक 26 जून, 2019

 

मंत्रि-परिषद ने  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी। 

 

मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल एवं इन्दौर मेट्रो रेल के लिए केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय करार (एमओयू) किये जाने की स्वीकृति। 

 

प्रदेश में जन-समस्याओं के निराकरण एवं शासन की योजनाओं सुव्यवस्थित संचालन के लिये जिलों में प्रभारी सचिव व्यवस्था लागू करने का निर्णय।

 

राज्य शासन द्वारा चिकित्सा/दंत महाविद्यालय तथा चिकित्सालयों के आंतरिक रोगियों के लिये निर्धारित भोजन व्यय में 4 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि। भोजन व्यय 44 रुपये से बढ़ाकर 48 रुपये प्रतिदिन।

 

दिनांक 27 जून, 2019

 

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्रदेश में 2 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य - मुख्यमंत्री ने उद्योगों में भी सौर ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करने के निर्देश दिये।

 

दिनांक 28 जून, 2019

 

मध्यप्रदेश सरकार सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले राष्ट्र को विनोबा भावे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देगी - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 650 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र के शिलान्यास कार्यक्रम में दी जानकारी।

 

दिनांक 29 जून, 2019

 

हेल्पलाइन से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने में मध्यप्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर। 

 

दिनांक 1 जुलाई, 2019

 

राज्य शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों एवं अन्य संविदा कर्मचारी संगठनों से स्थाईकरण और अन्य मामलों से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदन, जिनमें वित्तीय भार निहित नहीं है, पर विचार के लिये गठित मंत्री-परिषद समिति की सहायता के लिये अधिकारियों की उप-समिति गठित।

 

दिनांक 4 जुलाई, 2019

 

खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले शासकीय सेवाओं के लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक पदों के लिए आयु न्यूनतम-अधिकतम 21 से 40 वर्ष होगी। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम-अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी - सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

 

अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट रहेगी।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने की केन्द्रीय गृह मंत्री से साइबर अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से 880 करोड़ रुपये की माँग।

 

वित्त आयोग से आग्रह राज्यों को मिलने वाले करों में हिस्सेदारी को 42 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक की जाए।

 

ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 'आँगनवाड़ी शिक्षा' ई-लर्निंग व्यवस्था शुरू। 

 

दिनांक 5 जुलाई, 2019

 

मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के 2000 नियमित पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया।

 

मंत्रि-परिषद द्वारा नि:शुल्क गणवेश योजना वर्ष 2019-20 में गणवेश की राशि शाला प्रबंधक समिति के माध्यम से छात्र-छात्राओं के पालकों के खाते में सीधे जमा करने का निर्णय।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा अक्षम या अक्षमता से कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों की 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम्र पूरा करने के प्रावधान के अंतर्गत समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश।

 

10 हजार ग्रामीण महिलाएँ बनेंगी इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री और प्लम्बर - म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ।

 

दिनांक 6 जुलाई, 2019

 

प्रदेश में एक अगस्त से 'आपकी सरकार आपके द्वार' योजना शुरू होगी।

 

दिनांक 7 जुलाई, 2019

 

आम जनता की समस्या एवं शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए शुरू होगा जन-अधिकार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हर माह के द्वितीय मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस से करेंगे समीक्षा।

 

दिनांक 8 जुलाई, 2019

 

बीज संघ बीजों का उत्पादन भी करेगा : ब्रांड नेम होगा 'सह-बीज' - बीज उत्पादन संघ की संचालक मंडल की बैठक में निर्णय।

 

दिनांक 9 जुलाई, 2019

 

कलेक्टर महीने में दो बार एक ब्लॉक और गाँव में जाकर सुलझाएं समस्याएं - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जनाधिकार कार्यक्रम में दिये निर्देश। 

 

जन्म के समय बाल लिंगानुपात वृद्धि में रीवा जिला अव्वल - सात अगस्त को भारत सरकार करेगी सम्मानित। 

 

दिनांक 10 जुलाई, 2019

 

बजट 2019-20 में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ के  लिये बजट में 7,635 करोड़ की व्यवस्था।

 

प्रदेश के वर्ष 2019-20 के बजट में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये 250 करोड़ का प्रावधान। वन विकास की योजनाओं के लिये 2,757 करोड़ का प्रावधान।

 

प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 में विद्युत क्षमता में 2137 मेगावॉट वृद्धि की योजना शामिल।

 

बजट में इंदिरा गृह ज्योति योजना के लिये 2116 करोड़ का प्रावधान। 

 

इस वर्ष के बजट में शहरों में विकास के लिए 15 हजार 666 करोड़ का प्रावधान। यह गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक। 

 

वर्ष 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जायेगी। प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त अन्य 9 शहरों को माडल सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

 

प्रदेश के वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव में 'जल अधिकार अधिनियम'' के लिये 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान। बजट प्रस्ताव में ग्रामीण पेयजल के लिये 4036 करोड़ का प्रावधान। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक। 

 

प्रदेश के बजट प्रस्ताव 2019-20 में मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना शामिल। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये पिछले वर्ष से एक तिहाई अधिक का प्रावधान। प्रदेश में 6 नये सिविल हॉस्पिटल, 70 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 329 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 308 नये उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का बजट मेँ प्रावधान। लगभग 1500 डॉक्टर्स और 2000 एएनएम के पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय ।

 

इस वर्ष बजट में उच्च शिक्षा के लिये 2342 करोड़ का प्रावधान। छिन्दवाड़ा में नवीन विश्वविद्यालय शुरू किया जायेगा। साथ ही तीन नये शासकीय महाविद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव।

 

प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए नवीन योजना को शामिल कर हस्तशिल्पियों को समृद्ध बनाने की पहल।

 

प्रदेश के 2019-20 बजट में हज कमेटी की अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ 80 लाख, वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि एक करोड़ 20 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ 25 लाख और मसाजिद कमेटी की अनुदान राशि एक करोड़ 33 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ 75 लाख की गई। अल्पसंख्यक आयोग का बजट भी बढ़ाकर एक करोड़ 33 लाख किया गया। 

 

प्रदेश के बजट 2019-20 में 3 नये मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान। मेडिकल कॉलेज में 850 और पीजी पाठ्यक्रम में 203 सीटें बढ़ाने का प्रावधान। बजट में संभागीय मुख्यालयों पर वायरल जनित रोगों की जाँच के लिये वायरोलॉजी लैब शुरू करने और चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण की स्वीकृति, राष्ट्रीय आयुष मिशन में 100 आयुष वेलनेस सेन्टर, 9 नवीन आयुष विंग खोलने का प्रावधान।

 

बजट में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना को जनोन्मुखी बनाने के लिये 187 करोड़ का प्रावधान।

 

दिनांक 15 जुलाई, 2019

 

राज्य शासन द्वारा आदिवासी बुनकरों के लिये वन-धन योजना लागू योजना में पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चन्देरी, महेश्वरी और बाग प्रिन्ट के विशेषज्ञों द्वारा छमाही नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद बुनकरों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का उत्पादन शुरू करने के लिये ग्रांट राशि भी उपलब्ध करवाई जायेगी। ट्रायफेड द्वारा बुनकरों के उत्पाद को देश-विदेश में बिक्री के लिये सहयोग प्रदान किया जायेगा।

 

दिनांक 17 जुलाई, 2019

 

जिस आवेदक के पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 1984) अथवा उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, उसे लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये विवश न किया जाये। राजस्व अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर अथवा शिविर में जाँच कर आवेदन-पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करें। इसके लिये आवेदक/ संबंधित सरपंच/ पार्षद/ग्राम, मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करें। स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा करें। जनजातियों के ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के किसी सदस्य पिता/भाई/बहन को पूर्व में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उन मामलों में छान-बीन नहीं करते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश।

 

दिनांक 22 जुलाई, 2019

 

राज्य सरकार द्वारा सभी विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस कार्य-प्रणाली लागू करने के निर्देश। 

 

दिनांक 23 जुलाई, 2019

 

अंतर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी, जो अपनी निजी अकादमी अथवा खेल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना चाहते हैं, को साधारण शुल्क पर शासकीय अथवा निजी संस्थानों के खेल मैदान और परिसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

 

देवास जिले की उदयनगर तहसील में पर्यटन विकास के लिये क्लब महेन्द्रा द्वारा 500 करोड़ निवेश किया जायेगा। उदयनगर में सर्व-सुविधा सम्पन्न टूरिज्म रिसॉर्ट बनाया जायेगा। म.प्र टूरिज्म बोर्ड और क्लब महेन्द्रा के बीच करारनामा।

 

दिनांक 28 जुलाई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने केंद्र सरकार द्वारा जारी बाघ गणना आकलन रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को बाघ प्रदेश का दर्जा पुनः हासिल होने पर प्रसन्नता  जाहिर करते हुए प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई दी।

 

पशुपालन विभाग और एसआईबीसीएस ग्रीन पावर प्रायवेट लिमिटेड के बीच स्मार्ट गौ-शालाएँ बनाने के लिये एमओयू। 

 

दिनांक 30 जुलाई, 2019

 

प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये इस वित्त वर्ष में 552 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। 

 

राज्य वित्त आयोग मद से पंचायतों के पदाधिकारियों की वित्तीय अधिकार सीमा में वृद्धि।

 

दिनांक 31 जुलाई, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की उपस्थिति में बच्चों के दिल की बीमारी का नि:शुल्क इलाज करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं सांई प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच एम.ओ.यू. हुआ। एम.ओ.यू. के अनुसार फाउण्डेशन से प्रतिवर्ष 1000 बच्चों की हृदय संबंधी बीमारियों का नि:शुल्क इलाज होगा। 

 

शहरी अधोसंरचना में स्वच्छ पेयजल तथा सीवेज प्रबंधन को प्रमुखता। बजट में 838 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान।

 

प्रदेश के 66 नगरों में पेयजल के 2682 करोड़ और 19 नगरों में सीवरेज के 925 करोड़ के कार्य प्रगति पर। नर्मदा नदी के तटीय 16 नगरीय निकायों में 707 करोड़ के सीवरेज के कार्य सतत।

 

प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और डिण्डोरी जिले के 253 हज यात्री जेद्दा यात्रा पर रवाना हुए।

 

दिनांक 1 अगस्त, 2019

 

अधिवक्ताओं की आर्थिक चिकित्सा राशि 5 लाख रूपये तक बढ़ाने, परिषद की अनुदान राशि एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किये जाने, मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों के लिये सहायता राशि एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रूपये और अधिवक्ताओं को देय अनुदान राशि को 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय।

 

दिनांक 2 अगस्त, 2019

 

इस वर्ष प्रदेश के ग्रामीण अंचल में साढ़े 5 लाख प्रधानमंत्री आवास। बजट में 6 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रावधान। 

 

14वें वित्त आयोग की जनरल बेसिक ग्रांट 2019-20 की कुल राशि 114 करोड़ 79 लाख प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को स्वीकृत।

 

राज्य शासन द्वारा आपराधिक न्याय प्रशासन के सुचारु संचालन के लिये सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 184 नवीन पद स्वीकृत।

 

दिनांक 3 अगस्त, 2019

 

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 4 जिलों की 6 लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 18 करोड़ 68 लाख रुपये स्वीकृत।

 

दिनांक 4 अगस्त, 2019

 

प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता की जाँच के लिये 51 जिला-स्तरीय और 104 उपखण्ड-स्तरीय प्रयोगशालाएँ के रख-रखाव और आधुनिकीकरण के लिये बजट में 22 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान। 30 प्रयोगशालाओं के नवीन भवन निर्माण तथा पुराने भवनों के उन्नयन के लिये इस वर्ष बजट में 4 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान।

 

दिनांक 6 अगस्त, 2019

 

मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अन्तर्गत छिंदवाड़ा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय। 

 

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति के लिए सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को देने की मंजूरी।

 

मंत्रि-परिषद ने 5 शहरी एवं 19 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन/स्थापना के प्रस्ताव अनुसार 289 पदों की स्वीकृति एवं तत्संबधी संस्थाओं के भवन निर्माण, उपकरण एवं फर्नीचर संस्थापना की अनुमति दी। इसमें शहरी क्षेत्र में जिला चिकित्सालय हरदा के 100 से 200 बिस्तरीय, 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया जिला छिंदवाड़ा के 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल, मनावर जिला धार एवं सावेर जिला इन्दौर के 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन और ग्राम झोतेश्वर जिला नरसिंहपुर में 30 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी गई।

 

मंत्रि-परिषद ने राज्य के जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापन नीति स्वीकृत की। 

 

दिनांक 8 अगस्त, 2019

 

प्रदेश में इस वर्ष चार जिलों बैतूल, सिवनी, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में काजू की खेती की होगी। 

 

दिनांक 9 अगस्त, 2019 

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आदिवासी दिवस पर की घोषणाएँ

 

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ होंगे। 15 अगस्त 2019 को साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जेवर, जमीन यदि गिरवी रखी है, तो वापिस की जाएगी। भविष्य में कोई साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी का धंधा करना चाहता है तो लायसेंस और नियमों का पालन करेंगे। बगैर लायसेंस के साहूकारी का धंधा या नियमों का उल्लंघन किया तो ऐसा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा।

 

आदिवासियों को डेबिट कार्ड दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ए.टी.एम. से निकाल सकेंगे 10 हजार रूपए। हर हाट बाजार में खोले जायेंगे ए.टी.एम।

 

खारिज वनाधिकार पत्रों का फिर से परीक्षण होगा और वनाधिकार पत्र जारी होंगे।

 

'मुख्यमंत्री मदद योजना' में आदिवासी परिवार में जन्म होने पर आधा क्विंटल और मृत्यु होने पर 1 क्विंटल खाद्यान्न मिलेगा। भोजन बनाने के लिए बड़े बर्तन भी उपलब्ध होंगे।

 

सभी वन ग्राम राजस्व ग्राम बनेंगे।

 

40 नये एकलव्य विद्यालय खुलेंगे।

 

40 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होगा।

 

आदिवासी क्षेत्रों में 7 नये खेल परिसर बनेंगे।

 

आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने वाले 53 हजार अध्यापकों को शासकीय शिक्षक के समान सुविधाएँ मिलेंगी।

 

अनुसूचित जनजाति विकास विभाग का नाम अब आदिवासी विकास विभाग होगा।

 

दिनांक 10 अगस्त, 2019

 

मध्यप्रदेश में अगले एक साल में एक हजार एकड़ और पाँच साल में दस हजार एकड़ में अल्ट्रा-हाईडेंसिटी के आम और संतरे का पौधरोपण किया जाएगा - मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उद्यानिकी विभाग की बैठक में निर्णय।

 

दिनांक 13 अगस्त, 2019

 

प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने विद्यार्थियों को कम्प्यूटर, व्यक्तित्व विकास, अंग्रेजी भाषा आदि में विशेष तैयारी एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये नॉलेज कमीशन का गठन होगा।  

 

दिनांक 14 अगस्त, 2019

 

मेघवाल समाज के लोगों को मेघवाल नाम से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश

 

प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 20 लाख, 10 हजार 690 पात्र किसानों का 07 हजार 09 करोड़ रूपये फसल ऋण माफ। 

 

द्वितीय चरण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले पात्र किसानों के चालू ऋण खातों के 50 हजार से एक लाख रूपये तक के फसल ऋण माफ होंगे।

 

दिनांक 15 अगस्त, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का स्वतंत्रता दिवस पर जारी संदेश

 

20 लाख किसानों के डिफाल्टर ऋण माफ ; किसानों के हित में बड़े फैसले

 

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने प्रदेश के नागरिकों के नाम अपने संदेश में कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों के डिफाल्टर ऋण माफ़ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रबी 2018-19 में उत्पादित गेहूँ विक्रय पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें से एक हजार करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। किसानों को आधी दरों पर और गरीबों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। किसानों के लिए बनाई  गई इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हार्स पावर तक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष के फ़्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18 लाख किसानों को मिल रहा है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना में 62 लाख परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपये में दी जा रही है। लघु उद्योगों सहित गैर कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे बिजली दी जा रही है। सतपुड़ा एवं अमरकंटक में 550 मेगावाट की एक-एक इकाई स्थापित की जा रही है।   

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सरकार ने एक हजार गौ-शालाओं के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है।  

 

आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली ख़जाना मिलने के बावजूद सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का पूरा उपयोग किया जाएगा। 

 

मुख्य मंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये विश्वास का माहौल बनाया जा रहा है। प्रदेश के सफल उद्योगपतियों को ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाया जाएगा। उद्योग सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। श्री नाथ ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सिर्फ सात माह में 6 हजार 158 करोड़ रुपये का स्थाई पूँजी निवेश हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो। उज्जैन, डिण्डौरी, अलीराजपुर एवं बैतूल जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। पावरलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज लाया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लाई जा रही है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को ही देना पड़ेगा। इसके लिए कानून बनाने जा रहे हैं । 

 

गरीब परिवारों के लिए एक रुपए किलो अनाज और नमक देने के लिए 18 जिलों में आधार कार्ड आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। अब इन जिलों में हितग्राही किसी भी राशन दुकान से आधार कार्ड के जरिये राशन प्राप्त कर रहे हैं। आगामी समय में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जायेगी।

 

असंगठित मजदूरों को आगे लाने के लिए नई योजना 'नया सवेरा” शुरू की गई है। इस योजना में 6 माह में 63 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लगभग 6 सौ करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।

 

हमारा गाँव- हमारा पानी, जल संरक्षण और लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए पहली बार जल अधिकार कानून। 36 जिलों की 38 नदियों के पुनर्जीवन का कार्य पाँच सालों में पूरा होगा। 

 

भोपाल और इन्दौर  शहरों में  मेट्रो रेल का काम  शुरू हो गया है। ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन रीजन की स्थापना की जा रही है। भोपाल और इंदौर शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी एकीकृत प्रोजेक्ट इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे को हाथ में लिया है। 

 

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग योजनाएँ। इन योजनाओं में पात्र भूमिहीन आवेदकों को राज्य सरकार आवास के साथ अपनी तरफ से भूमि के पट्टे भी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पट्टा योजना चलाई जायेगी। 

 

भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क में सालाना 4 हजार 800 छात्रों को एडवांस प्रशिक्षण दिया जायेगा। संभागीय मुख्यालयों की आई.टी.आई. को मेगा आई.टी.आई. बनाया जा रहा है।  इस वर्ष  200 नए हायर सेकेन्ड्री खोले जाएंगे। लगभग 150 हाईस्कूल एवं 600 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बनाये जायेंगे। शिक्षा की क्वालिटी के लिये कमजोर परिणाम वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान । छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट जिले के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये छिन्दवाड़ा में यूनिवर्सिटी स्थापित । आदिवासी क्षेत्र के 42 शासकीय कॉलेजों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस वर्ष झाबुआ मॉडल कॉलेज के अलावा खंडवा, बड़वानी, विदिशा, छतरपुर, सिंगरौली, दमोह, गुना तथा राजगढ़ में भी नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए  45 लाख अतिरिक्त परिवारों का इलाज अपने खर्च पर करेगी। नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए क़ानून। चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करते हुए मेडिकल कॉलेजों में लगभग 20 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई। सतना जिले में नया मेडिकल कॉलेज शीघ्र खोला जा रहा है। ग्वालियर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेंटर तैयार होगा। 

 

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा और उनके अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। विकास कार्यों को गति देने और जिला स्तर पर अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के लिये 'जिला सरकार' व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदाय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 'जन अधिकार' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

 

मध्यप्रदेश को मिलावटमुक्त प्रदेश बनाने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ  सख्त कार्रवाईयाँ। उनके विरुद्ध रासुका जैसी कार्रवाई भी की गई है। 

 

महिला सुरक्षा के लिये  रानी दुर्गावती महिला बटालियन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

 

दिनांक 17 अगस्त, 2019

 

उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 करोड़ की योजना। महाकाल मंदिर के विस्तार और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए मंत्रीमंडल समिति गठित होगी। महाकाल मंदिर के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी केबिनेट में लाया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव करेंगे।

 

दिनांक 19 अगस्त, 2019

 

मध्यप्रदेश की जनता को स्वास्थ्यवर्धक मिलावट रहित खाद्य-सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान शुरू करने के लिये मंत्री-मंडल की बैठक में सभी मंत्रियों ने दी मुख्यमंत्री को बधाई।

 

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अंतर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध प्रभावी एवं कठोर प्रावधान बनाने के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन।  समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को मंत्री-मंडल द्वारा अनुमोदित कर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार को भेजा जाएगा।

 

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए नई दिल्ली में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एम.ओ.यू. हुआ। 

 

इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जाएगा। हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक लेकिन पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देयक 100 रुपये होगा। इसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होगा। कुल 100 यूनिट तक 100 रुपये तथा इससे अधिक यूनिटों के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा।

 

किसी माह में 150 अथवा आनुपातिक पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल देय होगा।

 

योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। योजना में लगभग एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इससे राज्य शासन पर 2666 करोड़ रूपये कुल वित्तीय भार आएगा।

 

प्रदेश में साहूकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रवृत्ति एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 लागू है। मंत्रि-परिषद ने विनियम के कुछ प्रावधान वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक होने से मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 को स्वीकृति दी।

 

मंत्रि-परिषद ने मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ देने का निर्णय।

 

मंत्रि-परिषद ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के निरस्त दावों के बेहतर परीक्षण के लिए 'वन मित्र' साफ्टवेयर को एकल निविदा के तहत क्रय करने की मंजूरी दी।

 

प्रदेश में वन्य-जीव क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने और संबंधित विषयों पर ठोस रणनीति बनाने के लिए राज्य-स्तरीय समिति।  

 

राज्य शासन द्वारा खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ। 

 

दिनांक 22 अगस्त, 2019

 

प्रदेश में आदिवासी विद्यार्थियों के लिये चलाये जा रहे 33 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की मंजूरी ।

 

आदिम-जाति कल्याण विभाग ने शुरू की पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन सुविधा। 

 

दिनांक 23 अगस्त, 2019

 

मध्यप्रदेश को पोषण अभियान 2018 -19 में उल्लेखनीय कार्य के लिए महिला-बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

 

दिनांक 24 अगस्त, 2019

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्यप्रदेश आजीविका मिशन की कृषि-सखियों के कार्य की सराहना की। 

 

आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के 3 लाख 60 हजार दावों के पुन: परीक्षण का कार्य शुरू। 

 

दिनांक 27 अगस्त, 2019 

 

नाबार्ड ने सहकारी संस्थाओं को 3000 करोड़ अंशपूँजी उपलब्ध कराने की सराहना की। वर्ष 2019-20 में नाबार्ड द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के लिए 25 हजार 560 करोड़ रूपए की योजना स्वीकृत की, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5 हजार करोड़ रूपए ज्यादा है और पिछले सात वर्ष के दौरान दस गुना अधिक। 

 

इंदौर नगर निगम क्षेत्र में एक ही दिन में डेढ़ हजार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर रिकार्ड बनाया गया।  

 

राज्य द्वारा शासन ने उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन। 

 

प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पाँच जिलों मंडला, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, डिंडौरी एवं शहडोल में कम्प्यूटर कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे। प्रत्येक कम्प्यूटर कौशल विकास केन्द्र पर भवन सहित अन्य सुविधाओं पर करीब 6 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

 

दिनांक 28 अगस्त, 2019

 

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन। 

 

दिनांक 29 अगस्त, 2019

 

विदेशों से आयात होने वाली 800 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ी का प्लांट प्रदेश में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की आई.टी.सी. कंपनी से भोपाल में मंत्रालय में हुई चर्चा में सहमति।  मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के तामिया में कैंसर के उपचार के लिए वनौषधियों की पहचान कर उनके दवाओं में उपयोग के लिए प्र-संस्करण इकाई लगाई जाए। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मध्यप्रदेश में औषधीय फसलों के लिए 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का डिहाइड्रेशन प्लांट लगाने के संबंध में भी चर्चा की। इन प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया।

 

राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञों को संविदा नियुक्ति देने के लिये छानबीन समिति गठित। 

 

दिनांक 30 अगस्त, 2019

 

नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी एक जनवरी 2019 से छठवें वेतनमान में 154 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 12 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा।

 

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 200 सड़कों को 31 मार्च 2020 तक डामर की सड़कों में बदला जाएगा।  

 

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को रियायती ब्याज पर दो पहिया वाहन के लिए ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए समिति गठित।

 

दिनांक 31 अगस्त, 2019

 

प्रदेश में इस वर्ष से नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने के लिये नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नदी जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग अब 50 स्थान पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता मापने के लिये ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम की भी व्यवस्था की गई। 

 

राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता  में गठित अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुर्नगठन किया। 

 

आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित-जनजाति के छात्रावास और आश्रम में रहने वाले छात्र-छात्राओं की शिष्य-वृत्ति दरों में वृद्धि।  

 

दिनांक 02 सितम्बर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा सुश्री मेधा पाटकर से अनशन समाप्त करने का आग्रह।

 

दिनांक 04 सितम्बर, 2019

 

प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से 3 हजार 434 बेरोजगार स्वावलंबी बने।  

 

राज्य सरकार ने आदिवासी वर्ग के परिवारों को जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य सामाजिक संस्कारों में आर्थिक सहायता देने के लिये 89 आदिवासी विकासखण्ड में 'मुख्यमंत्री मदद योजना' शुरू की। 

 

दिनांक 06 सितम्बर, 2019

 

स्वच्छ भारत मिशन में महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा फेज-2 में फर्स्ट रनरअप 'स्वच्छ आइकॉनिक स्थल' घोषित। 

 

मध्यप्रदेश में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) सिस्टम की स्थापना में भारत सरकार द्वारा जारी प्रगति मापदंडों के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में शामिल। 

 

जबलपुर में मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमेन इंटरप्रेन्योर मावे के दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'महिला उद्यमिता एवं निर्यात प्रोत्साहन स्वीप-2019' का शुभारंभ।

 

राज्य शासन द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ आदिम जाति मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष होंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम परिषद में उपाध्यक्ष होंगे।

 

दिनांक 07 सितम्बर, 2019

 

एक सितम्बर से संशोधित स्वरूप में प्रभावशील होगी इंदिरा गृह ज्योति योजना - मासिक खपत 'पात्रता यूनिट' मानी जायेगी।

 

राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष के शिखर सम्मानों की घोषणा।

 

केन्द्रीय पशुपालन राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी ने भोपाल में भारतीय पशुपालन एसोसिएशन की 29वीं कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में गौ-संरक्षण के लिये मध्यप्रदेश में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। 

 

दिनांक 08 सितम्बर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की उपस्थिति में भोपाल, रायसेन के शहरी क्षेत्रों के 35,000 स्कूली बच्चों को आधुनिक किचन से मध्यान्ह भोजन देने के लिए अक्षयपात्र फाउंडेशन, एच.ई.जी.लि. मंडीदीप एवं जिला पंचायत भोपाल और रायसेन के बीच हुआ समझौता। 

 

दिनांक 10 सितम्बर, 2019

 

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 तक के लिये 'ग्राम पंचायत विकास योजना' बनाई जायेगी। 

 

दिनांक 11 सितम्बर, 2019

 

हर आवासहीन को नि:शुल्क आवासीय पट्टा और मकान बनाने के लिए ढाई लाख अनुदान मिलेगा - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा झाबुआ में मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का शुभारंभ। 

 

ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी स्पॉट बिलिंग की सुविधा- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए स्पॉट मीटर रीडिंग के लिये 'निष्ठा' एप जारी। 

 

किसानों के लिए शहडोल, सीधी, मंदसौर, रतलाम, देवास, धार, अनूपपुर, अशोकनगर, आगर-मालवा, श्योपुर, उमरिया, नीमच, निवाड़ी और कटनी में वेब जीआईएस साफ्टवेयर से भू-अभिलेख प्रतिलिपि प्रदाय करने का कार्य शुरू।

 

दिनांक 12 सितम्बर, 2019

 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री पी सी शर्मा, नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह,  छिंदवाड़ा सांसद श्री नकुल नाथ एवं  मध्यप्रदेश कौंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी के महानिदेशक के साथ  हुई बैठक में छिंदवाड़ा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग साइंस सेंटर शुरू करने का निर्णय। 

 

दिनांक 13 सितम्बर, 2019

 

गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के चिकित्सालय में एक नवम्बर से किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित।

 

दिनांक 14 सितम्बर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा इन्दौर में 7500.80 करोड़ रुपये लागत की इन्दौर मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास।

 

दिनांक 17 सितम्बर, 2019

 

प्रदेश में 1500 स्मार्ट क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स के माध्यम से शिक्षा - उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की सीईओ सुश्री फ्रांसिसका वुडवर्ड से मुलाकात में दी जानकारी।

 

दिनांक 19 सितम्बर, 2019

 

राज्य शासन द्वारा पत्रकारों को अधिमान्यता तथा आर्थिक सहायता देने के लिये राज्य स्तरीय अधिमान्यता और मध्यप्रदेश पत्रकार संचार कल्याण समिति का गठन। पत्रकारों की कठिनाइयों के अध्ययन और निराकरण के लिये सुझाव देने तथा पत्रकारिता प्रोत्साहन एवं नवाचार के लिये भी राज्य स्तरीय समितियों का गठन। जिलों में पत्रकारों को अधिमान्यता देने के लिये 9 संभाग में संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों का भी गठन।

 

दिनांक 25 सितम्बर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा पत्रकारों की माँग पर संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में इस वर्ष बीमा कंपनी द्वारा बढ़ायी गयी प्रीमियम राशि का भुगतान शासन द्वारा करने का निर्णय।

 

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अब डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र मिलेंगे। योजना लोकसेवा गारंटी कानून में शामिल।

 

दिनांक 26 सितम्बर, 2019

 

राजा भोज के नाम पर होगी मेट्रो रेल परियोजना : शहरों का विस्तारीकरण बुनियादी सुविधाओं के साथ होना जरूरी - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किया भोपाल मेट्रो रेल का शिलान्यास।

 

दिनांक 27 सितम्बर, 2019

 

प्रदेश में वन विभाग ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने वाला प्रदेश का पहला विभाग बना।

 

मध्यप्रदेश को पर्यटन विकास की विभिन श्रेणियों में मिले 10 राष्ट्रीय पुरस्कार - उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने प्रदान किए पुरस्कार।

 

दिनांक 28 सितम्बर, 2019

 

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की स्काडा परियोजना स्कॉच (skoch) गवर्नेंस अवार्ड 2019 के अन्तर्गत आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित। 

 

दिनांक 2 अक्टूबर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गाँधी जयंती पर आयोजित समारोह में कहा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गाँधी पीठ स्थापित की जाएगी। साथ ही, हर महाविद्यालय में गाँधी स्तँभ बनाया जायेगा।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा प्रशासन अकादमी, भोपाल में 'मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल' और 'मुख्यमंत्री मदद योजना' का शुभारंभ।

 

दिनांक 4 अक्टूबर, 2019

 

मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान में 31 कारोबारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में कार्यवाही की गई। 87 मामलों में एफआईआर दर्ज। 

 

दिनांक 7 अक्टूबर, 2019

 

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने 1.20 लाख विद्यार्थियों को कराएंगे वन क्षेत्रों का भ्रमण।

 

दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में गौ-रक्षा और गौ- संरक्षण के लिए आमजन से सहयोग प्राप्त करने के लिए 'ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल' का शुभारंभ किया।

 

दिनांक 14 अक्टूबर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा चिकित्सा के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 100 बिस्तरीय श्री शंकर लाल दुबे जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का  लोकार्पण।  

 

दिनांक 15 अक्टूबर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा लाल परेड ग्राउण्ड में 108 जननी एंबुलेंस के 45 नए वाहनों का लोकार्पण। 

 

गुरुनानक देव साहिब के 550वें प्रकाश पर्व पर नानक साहिब से जुड़े देशभर के पाँच आस्था स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में जोड़ा जाएगा। ये स्थल नांदेड़, महाराष्ट्र में स्थित तख्त सचखंड हुजुर साहिब, पंजाब के आंनदपुर में स्थित केशगढ़ साहिब, पंजाब के बठिंडा में स्थित दमदमा साहिब, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित पौंटा साहिब और मणिकर्ण साहिब हैं। 

 

मंत्रि-परिषद् की बैठक में भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2015 में घोषित 31 मुख्य गौण खनिजों के आवंटन की विस्तृत नीति को स्वीकृति प्रदान। वर्तमान में इन 31 खनिजों से प्रदेश को मात्र 15 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की रॉयल्टी प्राप्त होती है। इस नीति के आने के बाद एक साल के अन्दर 500 नई खदानें आवंटित करने का लक्ष्य, जिससे राजस्व प्रतिवर्ष बढ़कर 300 करोड़ हो सकेगा तथा हजारों नये रोजगार सृजित होंगे।

 

ऊर्जा विकास निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों तथा कृषि विभाग के फार्म हाऊसेस में सिंचाई के लिये तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सामुदायिक पेयजल व्यवस्था के लिये लगभग 2800 सोलर पंप की स्थापना की गई।

 

दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 (इन्दौर में मेग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश)

 

मध्यप्रदेश में पहली बार बनी इतनी अच्छी रियल एस्टेट पॉलिसी।

 

प्रदेश में आईटी पार्क और उद्योग के लिये नॉमिनल चार्ज पर उपलब्ध है जमीन : मंत्री श्री पी.सी. शर्मा।

 

देश के फार्मास्युटिकल उद्योग में मध्यप्रदेश की विशेष पहचान तैयार करने के प्रयास होंगे।

 

डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र बनाने के निर्देश।

 

अनुकूल हैं प्रदेश सरकार की वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ।

 

मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति लॉजिस्टिक हब के लिये बेहद उपयुक्त।

 

निजी होटलों की जानकारी भी मध्यप्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर होगी उपलब्ध।

 

प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण उद्योग के व्यापक अवसर।

 

भरोसेमंद निवेश नीति के लिए शीर्ष उद्योगपतियों ने की मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की सराहना

 

परम्परागत तरीकों से हटकर गरिमापूर्ण तरीके से शुरू हुआ मैग्नीफिसेंट एमपी।

 

दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

 

उद्योग विभाग मैग्नीफिसेंट एमपी में प्राप्त प्रस्तावों पर निवेश प्रोत्साहन की केबिनेट कमेटी में नवीन उद्योगों (मेगा प्रोजेक्ट्स 100 करोड़ या उससे अधिक निवेश वाले) के स्पेशल कस्टमाइज्ड पैकेज की तैयारी में जुटा। दस हजार 250 करोड़ के संभावित निवेश प्रस्ताव।

 

प्रस्तावों में इजराईली कम्पनी एवगोल (नॉन वोवेन फेब्रिक) द्वारा पीथमपुर में एक हजार 250 करोड़ रूपये, आईटीसी (खाद्य प्र-संस्करण) द्वारा सीहोर में 651 करोड़ रूपये, जे.के. सीमेन्ट (सीमेन्ट) द्वारा पन्ना में 4 हजार 800 करोड़ रूपये तथा ग्रेसिम (टेक्सटाइल) द्वारा नागदा (उज्जैन) में 700 करोड़ रूपये का निवेश शामिल है। इसी प्रकार डालमिया सीमेन्ट (सीमेन्ट) सतना द्वारा दो हजार 400 करोड़ रूपये, केजेएस सीमेन्ट (सीमेन्ट) सतना द्वारा 311 करोड़ रूपये तथा रमणीक पॉवर एण्ड अलॉय (मैंगनीज अलॉय) द्वारा बालाघाट में 140 करोड़ रूपये का निवेश शामिल।

 

कृषि के लिये अस्थाई विद्युत कनेक्शन में ऊर्जा प्रभार की दर गत वर्ष की तुलना में 50 फीसदी कम की। वर्ष 2019 में ग्रामीण क्षेत्र में 3 हॉर्स पॉवर के विद्युत कनेक्शन के लिये 3 माह में मात्र 4,654 रुपये ऊर्जा प्रभार देना होगा। इसी तरह, शहरी क्षेत्र के किसानों के लिये इसी अवधि के लिये मात्र 5 हजार 224 रुपये का ऊर्जा प्रभार निर्धारित किया गया।

 

होशंगाबाद तथा छिन्दवाड़ा जिले में नये हार्टिकल्चर हब की स्थापना की जाएगी।

 

दिनांक 26 अक्टूबर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में वन्य-प्राणी पर्यटन संबंधी निर्णयों की समीक्षा के लिये समिति गठित। 

 

दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

 

अजा और अजजा विद्यार्थियों की आवास सहायता योजना की रुकी हुई 125 करोड़ की राशि जारी। 

 

दिनांक 01 नवम्बर, 2019

 

श्री गुरुनानक देवजी की स्मृति में जबलपुर में बनेगा संग्रहालय और शोध संस्थान। प्रदेश के छह प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों को विकसित करने 12 करोड़ आवंटित। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में हुई 550वें प्रकाश पर्व के लिए गठित समिति की बैठक। 

 

नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे विज्ञापन, होर्डिंग्स के विरूद्ध होगी कार्यवाही। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती ने दिये निर्देश।  

 

राज्य शासन द्वारा छठ पूजा पर्व पर शनिवार, 2 नवम्बर को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिये ऐच्छिक अवकाश घोषित।

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने लाल परेड ग्राउण्ड भोपाल में एक नवम्बर को राज्य-स्तरीय मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में एक नवम्बर-2019 से एक नवम्बर 2020 तक की अवधि में गोंड कला वर्ष मनाये जाने की घोषणा की। 

 

दिनांक 02 नवम्बर, 2019

 

खेल अकादमियों के 822 खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का भी होगा चिकित्सा/दुर्घटना बीमा। 

 

राज्य शासन द्वारा असंचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में नीतिगत निर्णय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित। 

 

दिनांक 02 नवम्बर, 2019

 

मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने रवाना की पटना साहिब के लिये पहली विशेष तीर्थ-दर्शन ट्रेन। 

 

दिनांक 08 नवम्बर, 2019

 

सभी शासकीय भवनों पर 550वें प्रकाश पर्व पर होगी विद्युत साज-सज्जा-मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर राज्य शासन ने जारी किए आदेश। 

 

दिनांक 10 नवम्बर, 2019

 

इस वर्ष प्रदेश के 150 आदिवासी विद्यार्थी विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना और अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिये कोचिंग सुविधा योजना से लाभान्वित होंगे। चयनित विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 

 

दिनांक 13 नवम्बर, 2019

 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में करतारपुर साहिब (पाकिस्तान)  शामिल।  

 

हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से मुक्त होंगे पेंशनर -वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने दिये निर्देश। 

 

दिनांक 15 नवम्बर, 2019

 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा विदिशा जिला चिकित्सालय का नव-निर्मित भवन लोकार्पित। 

 

दिनांक 16 नवम्बर, 2019

 

भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देश के बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजा गया। भोपाल स्मार्ट सिटी को बेस्ट पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव केटेगरी में स्मार्ट पोल तथा स्ट्रीट लाइट्स और बेस्ट स्टार्टअप इनीशिएटिव बाय ए स्मार्ट सिटी केटेगरी में भोपाल लिविंग लैब्स के लिए भी अवार्ड मिला। 

 

जन्म-दिवस पर बैनर-पोस्टर न लगायें : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने की अपील।

 

दिनांक 17 नवम्बर, 2019

 

महाविद्यालयीन छात्राओं के लिये लागू होगी 'नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस' योजना- स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म-दिवस 19 नवम्बर को लगेंगे लायसेंस वितरण शिविर। 

 

दिनांक 18 नवम्बर, 2019

 

स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी के जन्म-दिवस पर 50 हजार गाँव में 'प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभाएँ' - महिला सशक्तिकरण होगा ग्राम सभाओं का मुख्य एजेण्डा।

 

दिनांक 22 नवम्बर, 2019 

 

32 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बने स्मार्ट कक्ष। 

 

दूसरे चरण में 12 लाख से अधिक किसानों का कर्ज होगा माफ, शिक्षित बेरोजगारों के लिये ''मुख्यमंत्री खाद्य प्र-संस्करण योजना'' का क्रियान्वयन किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने दी जानकारी।

 

केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को अधोसंरचना और कृषि विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत किया। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण श्री प्रकाश जावड़ेकर से पुरस्कार प्राप्त किया। 

 

अति-वृष्टि से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6621.28 करोड़ के एवज में एक हजार करोड़ राशि जारी- शेष राहत राशि 5621.28 करोड़ अविलम्ब जारी की जाए : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

 

दिनांक 23 नवम्बर, 2019

 

प्रदेश में खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिये अंडर 16 प्रांतीय ओलम्पिक शुरू होगा।

 

दिनांक 26 नवम्बर, 2019

 

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बना A+ पाने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय।

 

शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए मिलेगा भूमि उपयोग का अधिकार- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने समीक्षा बैठक में दिए नई नीति बनाने के निर्देश।

 

मंत्रि-परिषद के निर्णय

 

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 मंजूर-मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय । 

 

दिनांक 29 नवम्बर, 2019

 

सभी जिलों में लागू करें 'आयुष्मान मध्यप्रदेश' योजना : सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शीघ्र बनाने के निर्देश - मुख्यमंत्री ने की 'आयुष्मान मध्यप्रदेश' योजना की समीक्षा। 

 

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता के लिये निर्धारित मानदण्डों की जाँच में प्रदेश को मानकों की जाँच और मानक सीमा के अंतर्गत आईएस 10500-2012 के तहत प्रदेश को प्रथम रैंकिंग मिली। 

 

देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल हुआ बुरहानपुर का अजाक पुलिस थाना।

 

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

दिनांक 1 दिसम्बर, 2019

 

मध्यप्रदेश को अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्यों के लिये मिला बेस्ट सोटो अवार्ड-केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने दिल्ली में किया सम्मानित। 

 

दिनांक 2 दिसम्बर, 2019

 

नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लस्टर आधारित अवधारणा को समाप्त कर विकेन्द्रीकृत कार्य-योजना लागू की गयी। 

 

दिनांक 3 दिसम्बर, 2019

 

प्रदेश में पहली बार विद्युत क्षेत्र में एक माह में 2017 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह - ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने दी बिजली कर्मियों को बधाई। 

 

चयनित विद्वानों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, अतिथि विद्वान भी यथावत रहेंगे -

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दिए निर्देश।

 

दिनांक 5 दिसम्बर, 2019

 

अब ओंकारेश्वर की 156 करोड़ की कार्य-योजना मंजूर। ओंकारेश्वर मंदिर एक्ट शीघ्र तैयार किया जाये : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ।

 

प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और अवैध भण्डारण को रोकने के लिये मंत्रिमण्डल उप-समिति ने खाद का वितरण अनुपात सहकारी क्षेत्र में 80 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 20 प्रतिशत करने का आदेश। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी।

 

दिनांक 7 दिसम्बर, 2019

 

महिलाओं द्वारा संचालित 'ई-सवारी रिक्शा सेवा का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इंदौर में महिला रिक्शा-चालकों को सौंपी ई-रिक्शों की चाबियाँ ।

 

सभी को बेहतर चिकित्सा सेवा मिले, यही हमारी कोशिश - मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले के ग्राम निपानिया में किया प्रथम संजीवनी क्लीनिक का शुभारंभ।

 

दिनांक 8 दिसम्बर, 2019

 

अगले दो वर्ष में प्रदेश में खुलेंगी 36 नई खेल अकादमी - खेल मंत्री श्री पटवारी द्वारा इंदौर में प्रान्तीय ओलंपिक का शुभारंभ।

 

दिनांक 9 दिसम्बर, 2019

 

राज्य सेवा परीक्षा 2019 में आयु सीमा में मिलेगी एक वर्ष की छूट - सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश।

 

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

 

साँची के पास निनोद में बनेगा 220 करोड़ का प्रदेश का पहला विश्व-स्तरीय गोल्फ कोर्स - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वेस्ले ग्रुप को सौंपा स्वीकृति-पत्र।

 

दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

 

केन्द्र द्वारा प्रदेश के पाँच मेडिकल कॉलेज में 646 पी.जी. सीट बढाने का प्रस्ताव मंजूर।  

 

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 120 पदक हासिल कर पदक-तालिका में मध्यप्रदेश रहा पहले स्थान पर।

 

दिनांक 15 दिसम्बर, 2019

 

मक्का उत्पादन में छिन्दवाड़ा को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा कॉर्न फेस्टिवल-2019 का शुभारंभ। छिंदवाड़ा में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉर्न फेस्टिवल शुरू - फेस्टिवल में पहुंचे प्रदेश के सभी जिलों के मक्का उत्पादक किसान।

 

दिनांक 16 दिसम्बर, 2019

 

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 16 दिसम्बर, 1971 को भारत द्वारा पाकिस्तान को दी गई करारी शिकस्त और पाकिस्तान का विभाजन कर नया देश बंग्लादेश बनाये जाने पर पूरे मध्यप्रदेश में 16 दिसम्बर को विजय दिवस मनाया गया। भोपाल में शौर्य स्मारक में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 1971 के युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों और सेन्य अधिकारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। पूरे प्रदेश में आयोजित समारोह में विजय दिवस पर प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया।

 

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

 

भोपाल में मिन्टो हाल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया मध्यप्रदेश विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप-2020-2025 का विमोचन।

 

एक साल में 365 वचन पूरे- 164 वचन पूर्ण और 201 सतत पूरे, उल्लेखनीय रहा एक साल का सरकार का कार्यकाल। 

 

प्रदेश में फिल्म नीति और फिल्म सिटी बनाई जाएगी - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पाँचवें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया।

 

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

 

खनिज राजस्व में मात्र 8 माह में 34.35 करोड़ की वृद्धि - अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के 10,155 प्रकरण में हुई कार्यवाही।

 

दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

 

एक वर्ष में 7917 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मजबूतीकरण और नवीनीकरण, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने दी उपलब्धियों की जानकारी ।

 

मंत्री श्री जायसवाल ने आदित्य बिरला ग्रुप को दिया हीरा बंदर खदान का आशय-पत्र -एशिया महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट जैम क्वालिटी की है बंदर हीरा खदान।

 

आईफा अवार्ड-2020 का आयोजन इंदौर और भोपाल में - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आईफा के प्रस्ताव को मंजूर किया।

 

दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

 

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार।

 

दिनांक 22 दिसम्बर, 2019

 

एक वर्ष में 5690 करोड़ की 36 लघु सिंचाई योजनाएँ मंजूर।

 

दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

 

सभी ग्राम पंचायतों का विकास प्लान तैयार, विकास की मुख्य-धारा से जुड़ेंगे 50 हजार से अधिक आबादी के गाँव - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने दी जानकारी।

 

दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

 

प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पताल में हुआ लकवे का सफल ऑपरेशन - प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने डॉक्टर्स को दी बधाई।

 

दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

 

नई रेत नीति से प्राप्त होगा 1400 करोड़ का राजस्व, बंदर हीरा खदान से मिलेगा लगभग 600 करोड़ प्रतिवर्ष। एक साल में 2226 करोड़ 85 लाख खनिज राजस्व प्राप्त हुआ। खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने दी जानकारी।

 

आदिवासी देव-स्थलों पर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10.50 करोड़ रुपये स्वीकृत।

 

दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

 

किलों के शहर माण्डवगढ़ में 5 दिवसीय 'माण्डू फेस्टिवल' शुरू - संस्कृति मंत्री डॉ. साधौ और पर्यटन मंत्री श्री बघेल ने किया शुभारंभ।

 

एक वर्ष में औद्योगिक इकाईयों में 928 करोड़ 26 लाख यूनिट बिजली की रिकॉर्ड खपत - गत वर्ष से 18 प्रतिशत बढ़ोत्तरी।

 

राज्य शहरी आजीविका मिशन से 2298 हितग्राहियों को मिला रोजगार।

 

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

 

मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किसान के खाते में पहुँचेगी अंतर की राशि - 20 जिलों को मांग के अनुसार 116 करोड़ की राशि जारी।

 

ढाई लाख हेक्टेयर में होगा बिगड़े बाँस वनों का सुधार एवं संरक्षण - लाभान्वित होंगे डेढ़ हजार वनवासी परिवार

 

विद्युत राजस्व संग्रहण में 1832 करोड़ की वृद्धि - इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के बाद बढ़ी राजस्व वसूली।