खबर नेशन / Khabar Nation  

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष मनोहर ममतानी एवं माननीय सदस्य राजीव कुमार टंडन ने ’छह मामलों में स्वतः संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।
सेंट्रल जेल ड्यूटी पर आने वाले जवानों की वर्दी उतार अंडर गारमेंट्स और प्राइवेट पार्ट कर रहे चैक
मप्र मानव अधिकार आयोग ने सेंट्रल जेल, भोपाल में ड्यूटी पर आने वाले जवानों की घटिया और शर्मनाक तरीके से हो रही तलाशी के संबंध में प्रकाशित एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। जवानों का आरोप है कि जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने चार फरवरी की रात बीस जवानों को एक साथ लाईन में खड़ा कर वर्दी उतरवाई और ड्यूटी वर्दी, जूते-मोजों के साथ-साथ उनके अंडर गारमेंट्स और प्राइवेट पार्ट तक की तलाशी ली। जवानों ने इस तरह की तलाशी को लेकर विरोध भी दर्ज कराया है। जवानों का कहना है कि ऐसी तलाशी सिर्फ उनकी ही क्यों हो रही है ? अफसरों की क्यूं नहीं हो रही ? अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने आपत्तिजनक वस्तुएं जेल के भीतर न पहुंचे, इस वजह से ऐसी सख्ती की है। मामले में आयोग ने महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, जेल मुख्यालय, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही का तीन सप्ताह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है।

जंगलों की सुरक्षा में लगे श्रमिक लगातार हाथी-भालुओं-तेंदुओं का शिकार, फिर भी नहीं सुनती सरकार
मप्र मानव अधिकार आयोग ने जंगलों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा श्रमिकों द्वारा जोखिमपूर्ण ड्यूटी के समय लगातार हाथी, भालुओं और तेंदुओं जैसे खतरनाक जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उन्हें कोई सुविधा न दिये जाने और उनके नैसर्गिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाने के मामले में संज्ञान लिया है। मप्र स्थायी कर्मचारी कल्याण संघ, भोपाल के अध्यक्ष ने इस बारे में सुरक्षा श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यवाही के लिये सीएम और विभागीय मंत्री को पत्र लिखा है। मामले में आयोग ने प्रमुख सचिव, वन विभाग, मप्र शासन, मंत्रालय, भोपाल से वन क्षेत्रों में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों की सेवा शर्तों और उनकी शासन की अन्य सेवा शर्तों/योजनाओं में लाभ प्राप्ति की उपलब्धता के संबंध में एक माह में विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है।

बदमाशों ने पति के हाथ-पैर तोड़े, न्याय पाने के लिये घायल पति को पीठ पर लादकर एसपी ऑफिस पहुंची पत्नी
मप्र मानव अधिकार आयोग ने शहडोल जिले में भूमि विवाद के चलते मजदूर गेंदलाल की गांव के कुछ लोगों द्वारा बेरहमी से पिटाई कर हाथ-पैर तोड़ देने पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मारपीट की मामूली धारोओं के तहत मामला दर्ज करने पर असंतुष्ट पत्नी द्वारा अपने पति को पीठ पर लादकर एसपी ऑफिस, शहडोल पहुंचने के मामले में संज्ञान लिया है। गेंदलाल की पत्नी का कहना है कि पुलिस ने सही तरीके से कार्यवाही नहीं की। मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक शहडोल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में (मय एफआईआर एवं पीड़ित के डाॅक्टरी परीक्षण व एक्स-रे रिपोर्ट) तीन सप्ताह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है।

प्रशासनिक लापरवाही के कारण डेढ़ दर्जन गरीब परिवारों पर गहरा रहा बेघर होने का संकट

मप्र मानव अधिकार आयोग ने नगर निगम, सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 45 नौगढ़ में निवासरत डेढ़ दर्जन परिवारों पर बेघर होने का संकट गहराने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा इनके पुर्नवास के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने के मामले में संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने रिक्त पड़ी शासकीय भूमि पर अपना आवास यह सोचकर बनाया था कि सरकार की भूमिहीन गरीब लोगों को पट्टा देने की योजना के तहत उन्हें भी पट्टा मिल जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिस जमीन पर आवास बने हैं, उस जमीन को राज्य शासन द्वारा सिंगरौली में मेडिकल काॅलेज निर्माण के लिये आवंटित कर दिया गया। परंतु इन गरीब परिवारों को अन्य कहीं प्लॉट देने का कोई प्रयास जिला प्रशासन द्वारा अबतक नहीं किया गया। मामले में आयोग ने कलेक्टर सिंगरौली से प्रकरण की जांच कराकर तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है।

आयरन की गोली खाने के बाद सरकारी स्कूल के 41 बच्चे बीमार
मप्र मानव अधिकार आयोग ने बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र की शासकीय माध्यमिक शाला, अंबाड़ा में बीते मंगलवार को आयरन की गोलियां खाने के बाद 41 बच्चों के बीमार हो जाने और जिला अस्पताल में भर्ती होने के मामले में संज्ञान लिया है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि वे हमेशा विद्यार्थियों को आयरन की गोलियां खिलाते रहते हैं। कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा पहली बार ही हुआ है, जब बच्चे बीमार हो गये। बच्चों के परिजन शिक्षकों पर गलत दवा खिलाने का आरोप लगा रहे थे। मामले में आयोग ने कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है।

भूखे पेट पावर जेनरेटिंग कंपनी की सुरक्षा में भिड़े सुरक्षा प्रहरी
मप्र मानव अधिकार आयोग ने बैतूल जिले के सारणी में मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी में श्री बाबा बर्फानी कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा गार्ड्स को पिछले तीन माह से वेतन नहीं दिये जाने के कारण सुरक्षा प्रहरियों और उनके परिवारों को भूखे मरने की स्थिति में ला देने के मामले में संज्ञान लिया है। मप्र पावर जेनरेटिंग कंपनी के मुख्य अभियंता और सुरक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी है। फिर भी सुरक्षाकर्मियों को वेतन और ईपीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मामले में आयोग ने मैनेजिंग डायरेक्टर, मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है। 

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गौरव चतुर्वेदी
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