ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ
 

खबरनेशन /Khabarnation

 भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्राम पंचायत जितनी राशि कराधान द्वारा वसूल करेगी, राज्य सरकार अपने खाते से उसकी दोगुनी राशि ग्राम पंचायत के विकास के लिये देगी। उन्होंने यह बात जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में स्व-कराधान और डिजिटल ट्रांजेक्शन विषय पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला में कही।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा तभी साकार होगी, जब पंचायतें आर्थिक स्वाबलम्बन प्राप्त करेंगी। इसके लिये पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति भी सचेत रह कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को असीमित अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनका उपयोग वह पंचायत के समग्र विकास के लिये करें। श्री भार्गव ने पंचायत प्रतिनिधियों से जनहित में करारोपण करने और वसूल करने की अपील की है।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि डिजिटिलाइजेशन के बाद देश में नगद मुद्रा का चलन कम हुआ है, जो समय की माँग है। उन्होंने कहाकि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ ग्राम पंचायतें शत-प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रही हैं। उन्होंने कार्यशाला में देश के अन्य राज्यों पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ से आये सरपंचों के अनुभव भी सुने और उनसे अन्य लोगों को शिक्षा लेने की सलाह दी।

संचालक पंचायत राज श्री शमीम उद्दीन ने कार्यशाला के उद्देश्यों और कार्य-प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन वाल्मी संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने किया।

कार्यशाला में आज

वाल्मी में आयोजित इस कार्यशाला में दूसरे दिन 25 जुलाई को पंचायत प्रतिनिधियों को डिजिटल ट्रान्जेक्शन प्रक्रिया और उसके लाभ सहित अन्य विषयों पर विषय विशेषज्ञ जानकारी देंगे।