भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसौदिया ने कहा कि पांच वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आफताब आलम की खंडपीठ ने हज सब्सिडी को लोकतंत्र और संविधान की भावना के प्रतिकूल बताते हुए समाप्त करने का निर्देश दिया था। आजादी के बाद सब्सिडी को राजनैतिक दलों ने तुष्टीकरण का साधन मारकर इसे जारी रखा लेकिन नरेन्द्र मोदी ने सब्सिडी के रूप में 700 करोड़ रूपए बिचौलियों, हवाई जहाज संचालकों की जेब में जाने के बजाए इसे अल्पसंख्यक के छात्रों और महिलाओं के कल्याण पर व्यय करने की रचनात्मक पहल की हैं। इससे सभी को न्याय, सभी को समान अवसर और तुष्टीकरण किसी का नहीं की प्रतिबद्धता पूरी होगी। पहल वास्तव में रचनात्मक और दूरदर्शिता पूर्ण हैं। जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।
 

सिसौदिया ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए साहसपूर्ण पग उठाए हैं। आधी आबादी को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिला रही हैं। हज जाने वाली महिलाओं पर जो पाबंदियां थी लेकिन अब मेहरम के बिना भी महिलाएं समूह में हज यात्रा कर सकेगी। इस वर्ष इस तरह 1300 महिलाओं को हज यात्रा का अवसर मिलेगा।
 

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए हज यात्रा आसान सस्ती बनाने के लिए मोदी सरकार ने पानी के जहाज से यात्रा करने की अनुमति हासिल कर ली हैं। सउदी अरब सरकार ने पानी के जहाज से हज यात्रा की मंजूरी दे दी हैं। इससे कम किराए में हज यात्रा करना आसान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में हज सब्सिडी का लाभ हज यात्रियों को मिलने के बजाए किराए भाड़ा वाले ही झपट लेते थे। यह कदम दूरदर्शिता पूर्ण और अल्पसंख्यकों के हित में हैं। (खबरनेशन / Khabarnation)