सभी विकासखण्डों में 5 मई को होंगे स्व-सहायता समूह सम्मेलन

मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में आवेदकों की समस्याओं का किया समाधान 

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हैं कि प्रदेश में आगामी 15 मई से 30 जून तक विकास यात्राएँ निकाली जायेंगी। यात्राओं के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ दिलवाये जायेंगे। साथ ही, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में इस संबंध में वरिष्ठ मैदानी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा विकास और जन-कल्याण हैं। अत: विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये तेजी से प्रयास किये जायें। समाधान ऑनलाईन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के 12 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के कार्य को पूरी दक्षता और कुशलता से पूरा किया जाये। किसानों को भुगतान में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। पेयजल आपूर्ति के लिये भी व्यापक प्रबंध करें तथा आवश्यकतानुसार जिलों में पेयजल परिवहन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पाँच मई को सभी विकासखण्डों में आजीविका दिवस पर स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन किये जायेंगे।

विकास यात्रा के दौरान श्रमिक होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं। इसे सभी के सहयोग से आयोजित किया जाये। आगामी 7 मई को होने वाली ग्राम सभाओं में श्रमिकों के प्राप्त आवेदनों की सूची का वाचन किया जाये। वाचन के बाद पात्र श्रमिकों को कार्ड दिये जायें। चौहान ने कहा कि इस योजना में गत एक अप्रैल से पात्र श्रमिकों को लाभ दिया जाना हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि विकास यात्रा के दौरान श्रमिकों को लाभ वितरण किया जाये। आगामी जुलाई और अगस्त माह में विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के हितग्राहियों के सम्मेलन कर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।

मुख्य सचिव बी.पी. सिंह ने बताया कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये पिछले दिनों चलाये गये राजस्व अभियान की तरह वृहद अभियान चलाया जायेगा।

मुख्यमंत्री चौहान को कार्यक्रम में बताया गया कि होशंगाबाद के हेमचंद कोरी को छात्रवृत्ति की लंबित राशि 28 हजार 600 रुपये का भुगतान मिल गया हैं। इसी तरह, मंदसौर की उमा बाई को पति की डूबने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की लंबित राशि 4 लाख रूपये प्राप्त हो गई हैं। इंदौर के राकेश प्रजापति द्वारा भतीजी शिवानी की साइकिल नहीं मिलने की शिकायत का भी समाधान कर उसे साइकिल उपलब्ध करवा दी गई हैं। छतरपुर के भरत श्रीवास को तेन्दूतपत्ता पारिश्रमिक की राशि 2 हजार 688 रूपये मिल गई हैं। आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा नहीं करने के लिये उत्तरदायी पंजाब नेशनल बैंक की उप प्रबंधक सुपल्लवी अग्रवाल के विरूद्ध कार्रवाई के लिये केन्द्र सरकार को लिखा जा रहा हैं। राजगढ़ के दरियोसिंग को ओपन स्कूल से दसवीं परीक्षा की अंक-सूची दे दी गई हैं। हरदा के आनंद सिंह राजपूत को कृषि उपज मण्डी समिति टिमरनी को विक्रय की गई मूँग की राशि 2 लाख 37 हजार 762 रूपये का भुगतान कर दिया गया हैं। कटनी के रामदयाल यादव को 20 क्विंटल धान विक्रय की राशि 31 हजार रूपये प्राप्त हो गई हैं।

मुख्यमंत्री ने खण्डवा के शिवनारायण चौहान के शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण में संबंधित पुलिस अधिकारी पर विलंब के लिये पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने के निर्देश दिये। इस मौके पर बताया गया कि शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण व्यवस्था में परिवर्तन कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कार्रवाई की व्यवस्था की गई हैं। इस कारण अब नवीनीकरण का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं। डिण्डौरी की लीलाबाई के खेत में स्थाई पम्प कनेक्शन में विलंब पर संबंधित ठेकेदार की प्रतिभूति राशि एक लाख 33 हजार 500 रूपये जप्त कर उसे दो वर्ष के लिये कार्य निषेध करने की जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि कार्य की अधिकतम सीमा के अंतर्गत विभागीय स्तर पर कार्रवाई कर स्थाई पम्प कनेक्शन करा दिया गया हैं। उमरिया के सम्पत प्रजापति को चार लाख 83 हजार 735 रूपये के किराये का लंबित भुगतान कर दिया गया हैं। दोषी कर्मचारी लिपिक बृजेन्द्र सिंह और लेखापाल सी.पी. परौहा को दण्डित किया गया हैं। खरगोन के नानकरावजी के कपिलधारा कूप निर्माण में गलत मूल्यांकन करने के प्रकरण में अधिकारियों के विरूद्ध एक लाख 14 हजार 487 रूपये की वसूली की कार्रवाई की जा रही हैं। नीमच जिले के सुनील कुमार को निजी आईटीआई कनावटी द्वारा अंक-सूची प्रदाय करने में विलंब किया गया। आवेदक को अंक-सूची उपलब्ध कराने के साथ ही संस्था की मान्यता दो वर्ष के लिये निरस्त करने की कार्रवाई प्रचलित हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाधान एक दिन में योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये। पुरस्कृत अधिकारियों में केटेगेरी 'ए' में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी सुमन खटरकर, तहसीलदार सोहागपुर (शहडोल) मनोज चौरसिया, विकासखंड समन्वयक सिवनी सुनील कुमार पवार, सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल राजेश खरे, आयुक्त भोपाल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एम.पी. शांडिल्य शामिल हैं। इसी प्रकार केटेगरी 'बी' में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (बसोदा) विदिशा ए.एस. कौरव, नायब तहसीलदार (सरई) सिंगरौली प्रभास कुमार भर्गी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) आर.पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्यामपुर (सीहोर) बी.एस. देवरा और तहसीलदार कुम्भराज (गुना) ब्रिज मोहन आर्य को प्रशस्ति-पत्र दिये गये। (खबरनेशन / Khabarnation)