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भोपाल, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभाकक्ष में आज कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश सलाहकार मंडल की बैठक के बाद प्रदेश, जिला, ब्लाक के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद एवं विभाग के अध्यक्ष राजमणि पटेल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ओबीसी को 27 प्रतिशत दिये गये आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत दायर याचिका को लेकर मप्र सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखे। पिछड़ा वर्ग की जातियों की जातिगत जनगणना, प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस, भाराछासंग, महिला कांग्रेस और विभिन्न मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, मप्र के निगम-मण्डलों, आयोग, योजना समितियां, नगरीय निकाय, जिला जनपद पंचायतों, जिला सहकारी बैंकों, को-आपरेटिव बैंकों, मंडी समितियों और मप्र शासन की योजनाओं में ओबीसी की 52 प्रतिशत आबादी के अनुपात में भागीदारी, पदोन्नति में आरक्षण, समग्र विकास में आरक्षण, आबादी के अनुपात में बजट का प्रावधान करने आदि की बात की।

 पटेल ने कहा कि दिनांक 28 जून से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में सेक्टर, मतदान केंद्र, ब्लाक, जिला, पंचायतों, जनपद पंचायतों में ओबीसी को जागरूक करने के लिए चाय-चैपाल चर्चा आयोजित की जायेगी।

बैठक में विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने ओबीसी को शासन और कांग्रेस पार्टी में उचित भागादारी दिये जाने की बात कहीं। वहीं पूर्व आईएफस अधिकारी प्रदेश सलाहकार मंडल के प्रदेश संयोजक आजाद सिंह डबास ने कहा कि ओबीसी को एकजुट होकर समाज के विकास के लिये संघर्ष करने की जरूरत है।

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारी डाॅ. शशि राजपूत, महेन्द्र पाटीदार, ए.पी. पटैल, पुरूषोत्तम गुप्ता, मोहन झालिया, दीपचंदयादव और महेश साहू आदि से संबोधित किया। इसके साथ ही बैठक में पूर्व महापौर राजेन्द्र सिंह गुर्जर, पवन पटेल महामंत्री, टीकाराम कोष्टा प्रदेश प्रवक्ता, अमित नामदेव सचिव, हरद्वारीलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण उपस्थित थे।