प्रदेश महामंत्री ने कहा-कर्जमाफी के लिए अलग से बजट में प्रावधान करे कांग्रेस सरकार

खबरनेशन/Khabarnation  

भोपाल। प्रदेश सरकार कर्जमाफी का जो फार्मूला लेकर आई वह पूरी तरह विफल साबित हुआ है। कमलनाथ सरकार द्वारा कर्जमाफी का आधा भार सहकारी संस्थाओं पर बलात डाला जा रहा है, जबकि इन की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह किसानों का आधा कर्ज वहन कर सकें। सरकार के इस निर्णय से सहकारिता आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सरकार किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में अलग से प्रावधान करे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व किसान नेता श्री बंशीलाल गुर्जर ने समाचार पत्रों में कर्जमाफी और सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकाशित समाचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही।

प्रदेश महामंत्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपने वचन-पत्र के अनुसार किसानों की  कर्जमाफी करनी चाहिए और अलग से बजट अलॉट करके इसके लिए संसाधन जुटाने चाहिए। जबकि प्रदेश सरकार ने सहकारी साख संस्थाओं से आधे कर्ज माफ करने के प्रस्ताव प्राप्त कर आधा कर्ज ढोने के लिए उन्हें विवश कर दिया है। गुर्जर ने कहा कि सरकार के कहे अनुसार जिन 4.83 लाख किसानों की कर्जमाफी होना है, वे बड़े कर्जदार हैं और उनकी कर्जमाफी के लिए सहकारी बैंकों पर प्रकाशित समाचारों के अनुसार लगभग 14 हजार करोड़ का भार डाला जा रहा है। जिसके कारण प्रदेश की कई सहकारी बैंक दम तोड़ने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी को लेकर किसानों से झूठे वादे किए, इनके आश्वासन पत्र झूठे साबित हो रहे हैं। गुर्जर ने कहा कि कमलनाथ सरकार अगर वास्तव में किसानों का कर्ज माफ करना चाहती है, तो वह सहकारी संस्थाओं को ऋण राशि उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सहकारी साख संस्थाओं की आर्थिक हालत खराब होगी तो किसानों की तरक्की नहीं हो पाएगी।

गुर्जर ने कहा कि एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस समय किसान खरीददारी और कर्ज की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेकिन चुनाव की आचारसंहिता और प्रदेश सरकार की अव्यवहारिक नीतियों के कारण अभी तक ऋणमाफी की पूरी राशि संस्थाओं को नहीं मिली है और वहीं संस्थाओं के पास भी जमा खर्च की स्थिति नहीं है। किसानों को खरीफ फसल के लिए ऋण नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के किसान परेशान हैं और उनकी यह स्थिति कांग्रेस की झूठी कर्जमाफी के कारण हुई है। गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाने की साजिश रच रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस साजिश को सफल नहीं होने देगी।