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सरकार बने हुए 60 दिन किसानों के कर्ज नहीं हुए माफ

भोपाल, अपने वचन पत्र में सरकार बनने के 10 में किसानों के ऋण माफ करने की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने आज दिनांक तक किसानों के ऋण माफ नहीं किए हैं। साथ ही 1 अप्रैल 2018 के बाद लिए गये कृषि ऋण भी माफ नहीं हो रहे हैं।  यह जानकारी नरेला विधायक विश्वास सारंग के एक प्रश्न के जवाब में आज राज्य विधान सभा में उजागर हुई है। 

नरेला विधायक विशवास सारंग के एक तारांकित प्रश्न के जवाब में किसान कल्याण मंत्री सचिन सुभाष यादव ने परिशिष्ट के माध्यम से बताया कि 1 अप्रैल 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा ऋणप्रदाता बैंकों के लिए एनपीए घोषित किया गया हो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जावेगा।

विश्वास सारंग ने बाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ सिर्फ छलावा कर रही है। चुनाव के पहले कांग्रेस किसानों के सभी प्रकार के ऋणों को माफ करने की बात कर रही थी सरकार बनते ही 2 लाख तक के 31 मार्च 2018 तक के अल्पकालीन फसल ऋण माफ करने बात करने लगी। 

उन्होंने कहा कि वचन पत्र में सरकार बनते ही 10 दिन में ऋण माफ करने की बात की गयी थी परन्तु पिछले दो महिने से राज्य सरकार किसानों को लाल, पीले, सफेद फार्म में उलछाकर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा यह किसानों के साथ धोखा है।

विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार ने 10 दिन में किसानों के ऋण माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री को बदल दिया जायेगा तो अब राहुल गांधी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए किस मुहुर्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में जरा भी नैतिकता है तो वे मुख्यमंत्री को हटाकर अपने वचन को पूरा करें।