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कांग्रेस और कांग्रेसी समर्थक पार्षदों का उत्पीड़न और खरीद-फरोख्त करने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रही शिवराज सरकार

भोपाल: प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगरीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारियों के पास भोपाल से एक फॉर्म भेजा गया है। इस फार्म में उनके नगर निकाय के कांग्रेस और अन्य दलों के सभी पार्षदों का संपूर्ण ब्यौरा मांगा गया है। इन पार्षदों के ऊपर किसका प्रभाव है और किन लोगों से इनके संपर्क हैं, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। यह फॉर्म भर के संबंधित नगर निकाय के अधिकारी को भोपाल भेजना है। फॉर्म में स्पष्ट लिखा है भाजपा छोड़कर अन्य पार्षदों की जानकारी भेजी जाए।

पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे. पी.धनोपिया ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने बताया कि फार्म में स्पष्ट पूछा गया है कि गैर भाजपा के पार्षद का व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वैध है या अवैध है? उन्होंने कोई अतिक्रमण किया है या नहीं? पार्षद अपराधी प्रवृत्ति क्या है तो उसकी जानकारी दी जाए। जुआ सट्टा शराब यदि कोई किया जा रहा है तो बताएं। वह किसके प्रभाव में है यह भी बताएं।

उन्होंने पूछा कि हम यह जानना चाहते हैं कि किसके आदेश पर इस तरह का फॉर्म विभिन्न जिलों के नगर निकाय के साथ में अधिकारियों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर इस संबंध में शिकायत की है।

अगर इस प्रक्रिया को तुरंत रोका नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी चीफ सेक्रेटरी संबंधित जिले के कलेक्टर, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायेगी और मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हम पहले ही कह चुके हैं कि किस तरह कलेक्टर और एसपी जैसी संस्था का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस के सदस्यों का अपहरण करने का काम खुद पुलिस को सौंपा गया। इस तरह की प्रक्रिया का सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर दबाव डाला जाए, उनके ऊपर फर्जी केस बनाए जाएं और कैसे भाजपा में शामिल होने का दबाव डाला जाएगा? जो भी अधिकारी इस तरह के कार्य में शामिल होंगे उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी का केस दर्ज कराएगी।

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गौरव चतुर्वेदी
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