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कब तक बचेंगे भ्रष्ट अधिकारी
भोपाल: म.प्र. में नर्सिंग कॉलेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच सी.बी.आई. से कराने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने आंखें बंद करके और भारी भरकम रकम लेकर मान्यता दी है, उन अधिकारियों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी का ‘‘जमीन में गाड़ दूंगा और उल्टा लटका दूंगा” वाले डायलॉग टांय-टांय फिस्स नजर आ रहा हैं ।
नेता प्रतिपक्ष डा. गोविन्द सिंह ने कहा है कि नर्सिंग कालेजों की मान्यता देने संबंधी नियम व निर्धारित मापदण्ड तय है, लेकिन नर्सिंग कॉउन्सिल व अन्य अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर म.प्र. नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम-2018 के प्रावधानों का उल्लंघन कर दो-दो कमरों वाले कॉलेजों को मान्यता का लायसेंस गरीबो को लूटने के लिए दिया है। मान्यता देने वाले अधिकारियों ने न तो फिजीकल वेरीफिकेशन किया है और न ही मौके पर जाकर स्टाफ की जानकारी ली । नतीजन माननीय उच्च न्यायालय को कार्यवाही करना पड़ी । सरकार की अनदेखी पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कड़ी फटकार लगाई उसके बाद हड़कंप तो मचा, लेकिन वे अधिकारी बच गए, जिन्होंने लाखों रूपए लेकर मान्यता दी और मिल बांट कर रकम डकार ली । नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि कई गरीब छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने जमीन गिरवी रखकर साहूकारों से रकम लेकर अपने बच्चों का एडमिशन कराया और फीस जमा की, उन कालेजों के बंद होने से उन छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी अपने डॉयलाग पर अमल कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें तभी दूध का दूध व पानी का पानी हो पाएगा।

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गौरव चतुर्वेदी
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