चुनावी साल में रिस्क नहीं लेना चाहते शिवराज

खेल गये मास्टर स्ट्रोक 

खबर नेशन/Khabar Nation

मध्यप्रदेश की आबकारी नीति 2023-2024 को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहमें-सहमे नज़र आ रहे हैं। चुनावी फंड और सरकारी मोटे राजस्व को बचाने शिवराज राजनीतिक करतब दिखाने से बाज भी नहीं आ रहे हैं।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में शराब का मामला पेचीदा बन गया है। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के निशाने पर नहीं है। शिवराज को निशाने पर उनकी ही पार्टी की नेता साध्वी उमा भारती ने ले लिया है। मंदिर, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकान ना खोले जाने को लेकर उमा आंदोलन की धमकी दे रही हैं। इधर शिवराज भी अपनी राजनीतिक छवि चमकाने शराब के बहाने स्ट्रोक लगाते रहते हैं।

अब इस मुसीबत से निपटने शिवराज ने मंत्रिमंडल समिति गठित कर डाली है। शिवराज का शराब के मामले को लेकर यह ताजा कदम कुछ कुछ उमा डाल डाल तो शिवराज पात पात वाला है। इस समिति में  जेल, संसदीय कार्य एवं विधि एवं विधाई कार्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, वित्त, वाणिज्य कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी को रखा है। प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग इस समिति के सचिव होंगे। यह समिति आबकारी नीति 2023-24 के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। गौरतलब है कि 2023-24 की आबकारी नीति की अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए उसी कमेटी को रिन्यु किया है जिसने 2022-23 की आबकारी नीति बनाने में अहम भूमिका अदा की थी।

माना जा रहा है कि शिवराज शराब के मामले पर खुद को और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी साल में मुसीबत के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। इसी के साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुसीबतों को देखकर भी शिवराज संभलकर खेलने के मूड में हैं। दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर केन्द्रीय जांच एजेंसीयों ने टेढ़ी नजर कर रखी है।

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गौरव चतुर्वेदी
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