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                भोपाल। बुजुर्गों के लिये घर पर राशन भेजने की बातें करने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने शराब दुकानों के बारे में जो निर्णय लिया है, उससे हर मोहल्ले में शराब दुकानें खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा लगता है कि बुजुर्गों के लिए घर पर राशन पहुंचाने से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ घर-घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था कर देना चाहते हैं, ताकि उनका चहेता शराब माफिया फले-फूले और सरकार की आय बढ़ाने की आड़ में कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों की आमदनी बढ़ाई जा सके। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री राकेश सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा शराब की उप दुकानें खोले जाने के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही।

प्रदेश को नशे में डुबा देना चाहती है कांग्रेस सरकार

                प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कांग्रेस ने शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदेश के नागरिकों, महिलाओं को खूब भड़काया और तोड़फोड़ कराई। जबकि सत्ता में आने के बाद पिछले एक साल में कांग्रेस की सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं, वे सब प्रदेश में शराब की बिक्री और खपत बढ़ाने वाले हैं। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार का प्रयास यह था कि लोगों में जागरूकता लाकर धीरे-धीरे शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं और सरकार ने इस दिशा में कदम उठाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस सरकार ने शराब दुकानों की लायसेंस प्रक्रिया से लेकर दुकानें खोलने की शर्तों तक में ऐसा बदलाव किया है, जिससे लगता है कि यह सरकार अपने और अपने नेताओं, मंत्रियों तथा शराब माफिया के फायदे के लिए प्रदेश को नशे में डुबा देना चाहती है।

प्रदेश में बढ़ेंगे महिला अपराध

                श्री सिंह ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि महिला अपराधों के पीछे नशा बहुत बड़ा कारण है। प्रदेश में रोजाना ही महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं, कोई न कोई मासूम बच्ची दुष्कर्म की शिकार हो रही है। लेकिन इस बहरी सरकार को बेटियों की चीखें सुनाई नहीं देतीं। महिलाओं, बेटियों के प्रति हो रहे इन अपराधों पर रोक लगाना तो दूर रहा, यह सरकार तो अब ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे महिला अपराधों को ऑक्सीजन मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहना चाहता हूं कि बेटियों को साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप और छात्रवृत्ति नहीं देना तो मत दो। कन्याओं के विवाह की राशि प्रशासनिक खर्चों में बर्बाद करना है, तो कर दो। प्रसूताओं को दी जाने वाली राशि सरकार के पोषण पर खर्च करना है, तो कर दो। मगर, प्रदेश में ऐसा माहौल तो मत बनाओ कि हमारी माता-बहनों के लिए, बेटियों के लिए सांस लेना दूभर हो जाए, उनका जीना मुश्किल हो जाए।

और कुछ मिले ना मिले, शराब जरूर मिलती रहे

                श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस की इस सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग से वादाखिलाफी की है और पिछले एक साल में किसी के लिए कुछ नहीं किया है। इस सरकार के प्रति समाज के हर वर्ग में गहरा असंतोष है। इसलिए इस सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के लोगों को पानी मिले न मिले, किसानों को खाद-बीज और फसलों का मुआवजा मिले न मिले, बच्चों की पढ़ाई हो या न हो, गरीबों को इलाज मिले या न मिले, युवाओं को रोजगार मिले या न मिले, लेकिन शराब जरूर मिलनी चाहिए, आसानी से उनके घर के पास ही मिलना चाहिए। ताकि लोग शराब में डूबे रहें और सरकार के प्रति असंतोष दबा रहे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिनसे प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी और फलस्वरूप लोगों में शराबखोरी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का शराब उप दुकानों के बारे में लिया गया फैसला भी ऐसा ही निर्णय है। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कमलनाथ को चेतावनी देती है कि वे तत्काल अपने इस निर्णय को वापस लें, अन्यथा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिये, माताओं, बहनों और बेटियों के जीवन को नर्क बनने से बचाने के लिये भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ आंदोलन करेगी।