भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता कानून को मंजूरी देने वाला देश का एक और राज्य बन गया है। सदन में विधेयक पारित होने के बाद अब प्रदेश में UCC लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मोहन यादव सरकार ने इसे सामाजिक न्याय, समानता और नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं, विधेयक को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली।

UCC विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया था, जिस पर चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों से जुड़े प्रावधानों में एक समान नागरिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि, इसके विस्तृत प्रावधानों और लागू होने की प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना और नियमावली जारी की जाएगी।

विधानसभा में विधेयक पारित होने के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।

मध्यप्रदेश में UCC कानून के पारित होने के बाद अब इसकी अधिसूचना जारी होने और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।