ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के खूनी संघर्ष के बाद मामला नया मोड़ ले चुका है। ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश बघेल ने सामने आकर जमीन पर अपना दावा पेश किया है और प्रशासन से सीमांकन कराकर विवाद का कानूनी समाधान करने की मांग की है।

ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र के रामदास का पुरा गांव में जमीन को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में इसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

अब इस मामले में नया मोड़ तब आया है, जब ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश बघेल ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने दूसरे पक्ष के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद किया जा रहा है, उसकी वैध रजिस्ट्री उनके नाम पर मौजूद है।

सरपंच का दावा- जमीन की वैध रजिस्ट्री मेरे नाम

सरपंच सुरेश बघेल ने कहा कि उनके पास संबंधित जमीन के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष बिना किसी ठोस आधार के जमीन पर अपना दावा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी को जमीन के स्वामित्व को लेकर कोई संदेह है, तो राजस्व विभाग और प्रशासन मौके पर सीमांकन कराए। सीमांकन के बाद कानूनी रूप से जिसकी जमीन साबित होगी, उसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए।

 प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सीमांकन की मांग

सरपंच ने कहा कि उनका उद्देश्य विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि कानून के तहत उसका स्थायी समाधान निकालना है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और जल्द से जल्द सीमांकन कराने की मांग की, ताकि विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सके। उन्होंने गांव के लोगों से भी शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।

 खूनी संघर्ष के बाद बढ़ी प्रशासन की सतर्कता

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

फिलहाल दोनों पक्ष जमीन पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब पूरे मामले की नजर प्रशासन द्वारा कराए जाने वाले सीमांकन और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि राजस्व विभाग की जांच और सीमांकन के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित जमीन पर कानूनी अधिकार किसका है।