देश के किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'प्रगति' (PRAGATI) परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। परियोजना के तहत 20 हजार कृषि-उद्यमी तैयार किए जाएंगे, जो देशभर के करीब 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, बाजार और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का काम करेंगे।

20 हजार कृषि-उद्यमी होंगे तैयार

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'प्रगति' परियोजना के तहत देशभर के 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये उद्यमी गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक खेती, मिट्टी परीक्षण, ड्रोन तकनीक, कृषि मशीनों के उपयोग, डिजिटल सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

20 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

परियोजना का लक्ष्य करीब 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और बाजार से जोड़ना है। सरकार का मानना है कि तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए किसानों की लागत घटेगी और उनकी आय बढ़ेगी।

इन राज्यों में पहले चरण की शुरुआत

'प्रगति' परियोजना का पहला चरण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड सहित प्रमुख कृषि राज्यों में लागू किया जाएगा। इसके बाद योजना का विस्तार अन्य राज्यों में भी किया जाएगा।

खेती के साथ वैल्यू एडिशन पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अब केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, फसल विविधीकरण, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना में 'कृषि सखी' और महिला कृषि-उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनका कहना था कि यदि गांव का एक युवा या एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, तो पूरे गांव के विकास की दिशा बदल सकती है।

खेती को लाभकारी बनाने की पहल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'प्रगति' केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में बदलाव का अभियान है। इसका उद्देश्य खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना, गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक खेती और तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच भी किसानों की आय सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है।