भोपाल : एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू होने के बाद 93 उप कोषालयों में आहरण-संवितरण अधिकारियों की संख्या 5 या कम रही गयी है। आई.एफ.एम.आई.एस. में सभी डीडीओ द्वारा शतप्रतिशत देयक ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। साथ ही ई.स्टाम्पिंग व्यवस्था शुरू होने से सौ रूपये से अधिक राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का प्रदान भी कोषालय से बंद है। समस्त कोषालय संव्यवहार के ऑनलाइन होने से उप कोषालयों के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत पायलट आधार पर 10 उप कोषालयों को संबंधित जिला कोषालयों में समाहित करने के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। इनमें स्वीकृत सहायक ग्रेड-दो के पद तथा भृत्य के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित जिला कोषालय की स्थापना में पदस्थ किया गया है। साथ ही स्ट्रांग रूम में रखी सामग्री भी जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम में संरक्षित रखी जाने को आदेशित किया गया है। शासन ने इस संबंध में की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिए आयुक्त, कोष एवं लेखा को अधिकृत किया है। पायलट आधार पर शाहपुर, तेंदूखेड़ा, सेगाँव, नैनपुर, पवई, सैलाना, रामपुर-बघेलान, चितरंगी, नागदा तथा ग्यारसपुर उप कोषालयों को संबंधित जिला कोषालयों में समाहित किया जा रहा है।