हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
   
भोपाल। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि मंदसौर में किसानों पर गोली चलाकर हत्या करने वाले जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को राज्य सरकार बचाने में लगी हुई है, तभी इंदौर हाईकोर्ट  में दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शासन को फटकार लगाते हुए पूछा है कि मंदसौर गोली कांड के समय जिलो में पदस्थ जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक सभी एसडीएम की जानकारी हाईकोर्ट में तीन दिन में प्रस्तुत की जाए।
 

सक्सेना ने कहा क इंदौर हाईकोर्ट में मंदसौर गोली कांड को लेकर 6 विभिन्न याचिकायें दायर की गई हैं, जिनमें से दो याचिकाओं का तो राज्य सरकार ने जबाव ही प्रस्तुत नहीं किया है, अन्य चार याचिकाओं को शासन द्वारा निरस्त करने की अपील करते हुए कहा गया है कि मृतक किसानों को सरकार द्वारा एक-एक करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है, इस दलील को हाईकोर्ट द्वारा यह कहकर खारिज किये जाने पर सहमति व्यक्त की है कि इस तरह तो कोई भी किसी की भी हत्या कर मुआवजा देकर बरी होने की गुहार लगा सकता है, जबकि भारतीय दंड संहिता में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं हैं। 
 

सक्सेना ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत दलीलों से स्पष्ट है कि सरकार किसानों की हत्या जैसे नृशंस अपराध में लिप्त अधिकारियों को बचाने हेतु अनर्गल तर्क रखकर किसानों की हत्या की जिम्मेदारी से स्वयं बचना और अधिकरियों को बचाना चाहती है, जिससे शिवराज सरकार का किसान विरोधी चेहरा पूर्णतः उजागर हो गया है। 
 

सक्सेना ने मांग की है कि सरकार जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के नाम तत्काल उजागर करें, जिससे कि किसानों की हत्या के दोषी अधिकारियों को उनके किये गये अक्षम्य अपराध की सजा उन्हें मिल सके। (खबरनेशन / Khabarnation)