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धार जिले में 304 करोड़ खर्च कर बनाया जा रहा निर्माणाधीन बांध लीक,11 गांवों में अलर्ट?

निर्माण में भारी भ्रष्टाचार, ब्लेक लिस्टेड निर्माणकर्ता कम्पनी को बचाने में लगा प्रशासन क्योंकि प्रदेश के एक ताकतवर मंत्री का उसे है वरदहस्त प्राप्त?

इंदौर/भोपाल: प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने धार जिले में 304 करोड की लगात से निर्माणाधीन कारम बांध में आये लीकेज और 11 गांवों को अलर्ट मोड पर घोषित किये जाने को भ्रष्टाचार के स्मारक का घटिया निर्माण निरुपित किया है। मिश्रा ने सीधा आरोप लगाया है कि प्रशासन घटिया निर्माण करने वाली ब्लेक लिस्टेड कम्पनी को बचाने में लग गया है, क्योंकि इसे शिवराज मंत्रिमंडल के एक ताकतवर मंत्री का वरदहस्त प्राप्त है। यही नहीं इस कम्पनी ने दिल्ली की एक एएनएस कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी को सब कांट्रेक्टर नियुक्त किया हुआ है!

मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों ने 3 माह पहले ही जिला प्रशासन और भोपाल में बैठे जिम्मेदारों को आसन्न इन परिस्थितों की प्रामाणिक शिकायत की थी,जिसे सभी ने अनसुना कर दिया, जिसकी दु:खद परिणिती इस रूप में सामने आ गई है!

उन्होंने सरकार से जानना चाहा है कि आखिरकार क्या कारण है कि मुगल शासकों-अंग्रेजों व 50 सालों पूर्व निर्मित पुल-पुलियाएं, स्टॉपडेम आज भी मजबूत हैं और 15 सालों में निर्मित पुल-पुलियाएं, स्टॉपडेम, बांध, सड़कें निर्माणाधीन कार्य दिवसों या बनते ही ध्वस्त क्यों हो रही हैं? मसलन,एक माह पहले मण्डीदीप के कालिया सोत पुल जो मात्र एक साल पहले ही MPRDC द्वारा 529 करोड की लगात से बना था,सिंगारचोली-मुबारकपुर में 221करोड,बुंदेलखंड में 881करोड की लागत से निर्मित पुल-पुलियाएं व स्टॉपडेम और गत वर्ष दतिया में दो नवनिर्मित बांध कैसे ढह गये? भ्रष्टाचारियों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-13 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हुये? राज्य सरकार किन्हें व क्यों बचाना चाहती है? भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉल रेन्स की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की इस विषयक खामोशी किस बात का संकेत है?

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गौरव चतुर्वेदी
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