खबर नेशन / Khabar Nation

शिवराज सरकार का किसान विरोधी चेहरा समय-समय पर सामने आता रहता है।

शिवराज सरकार के किसान विरोधी निर्णयों से प्रदेश का किसान हमेशा से ठगाता रहा है।

जब मूंग की खरीदी प्रारंभ हो जानी थी तब सरकार सोई रही और किसानों की निरंतर मांग और विरोध के बाद देरी से केवल पंजीयन प्रारंभ किया जबकि भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मिली हुई थी और आचार संहिता से भी इसका कोई संबंध नहीं था।

सरकार ने अभी तक मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नही की है और जिसके कारण ज्यादातर किसान भाइयों को औने-पौने दाम में व घाटे में अपनी मूंग व्यापारियों को बेचनी पड़ी।

एक बार फिर सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद का फायदा किसानों को नहीं बल्कि व्यापारियों को मिलेगा।

शिवराज सरकार चाहती भी यही है।

एक तरफ तो भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के किसान विरोधी निर्णय लेती है, जिससे मध्यप्रदेश में खेती घाटे का धंधा ही बनी रहे।

यह शिवराज सरकार की वास्तविकता है।

सरकार की लापरवाही के कारण औने-पौने दामों पर मूंग बेचने को मजबूर हुए किसानों को भावांतर की राशि का भुगतान शिवराज सरकार को अब तत्काल करना चाहिए।

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गौरव चतुर्वेदी
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