मध्यप्रदेश सरकार राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। कैबिनेट बैठक के बाद MSME मंत्री चेतन कश्यप ने जानकारी दी कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक MSME क्लस्टर विकसित किया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें और युवाओं का पलायन रोका जा सके।

 स्थानीय उद्योग और पारंपरिक कौशल को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की योजना के तहत स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल पर आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। नए निवेशकों और युवा उद्यमियों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा।

 युवाओं के लिए आसान और बिना गारंटी लोन व्यवस्था

सरकार ने युवाओं के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। अब अधिक से अधिक युवाओं को बिना बैंक गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। छोटे उद्योगों को पूंजीगत अनुदान और ब्याज में छूट देने की भी योजना है। वहीं महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

सिंगल विंडो सिस्टम होगा पूरी तरह डिजिटल

उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध किया जाएगा। साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों में नए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्टार्टअप्स और नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।

 स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर

सरकार स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए भी आर्थिक सहायता देगी। इससे छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

 MSME मंत्री का बयान

MSME मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि सरकार के इन कदमों से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।