जन सुनवाई के दौरान इन्दौर में दिव्यांग के साथ मारपीट, एडीएम जैन को हटाया गया।

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प्रायः देखा जाता है। छोटी-छोटी समस्याएं। जो तहसील स्तर तक पटवारी कानूनगो तहसीलदार एसडीएम के द्वारा स्थानीय स्तर पर समाधान होना चाहिए।

वह समस्याएं भी निराश हताश होकर लोग आयुक्त कार्यालय व जिला कलेक्टर के यहां चक्कर लगाते हैं। जबकि तहसील स्तर के समाधान होने वाले प्रकरण यदि आयुक्त और कलेक्टर के यहां जाते हैं। तो तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था से लोग जिला मुख्यालय जाना बंद कर देंगे।

प्रदेश के लिए यह शर्मनाक बात है। छोटी-छोटी समस्याओं के लिए और गलती के लिए।

माननीय मुख्यमंत्री को बार-बार दहाड़ना और कार्यवाही करने की बात की जाती है।

गांधी विचार मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता का कहना है। आजादी के साथ दशक बाद भी छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोग कलेक्टर कमिश्नर और मुख्यमंत्री की ओर समस्या के समाधान के लिए जाते हैं।

                                                   

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