निगम आयुक्त ने सभी विभाग प्रमुखों को दिए निर्देश

खबर नेशन /Khabar Nation

भोपाल। नगर निगम के किसी भी विभाग में पैसे की मांग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी निगमकर्मी की शिकायत मिलने एवं पृष्टि होने की दशा में नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। यह निर्देश निगम आयुक्त विजय दत्ता ने सभी विभाग प्रमुखों को दिए हैं। वहीं सोमवार को जोन 9 के वार्ड 49 की सुपरवाईजर द्वारा रिक्शाकर्मी से पैसे की मांग से संबंधित सोशल मीडिया पर वीडियो जारी होने के उपरांत मामला संज्ञान में आने पर अपर आयुक्त राजेश राठौड़ ने संबंधित सुपरवाईजर को सेवा से पृथक करने के आदेश दे दिए हैं।

सुपरवाईजर द्वारा हर महीने कमीशन के रूप में एक हजार रूपए मांगने से संबंधित वीडियो वायरल हुआ था। जिसकी पृष्टि होने पर तुरंत अपर आयुक्त राजेश राठौड़ ने उपायुक्त संस्थापन एलआर कोली को निर्देशित किया कि सुपरवाईजर सुधा राजपूत को सेवा से पृथक किया जाए। इस पर संस्थापन शाखा ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सुधा राजपूत को सेवा से पृथक करते हुए भविष्य में निगम में दोबारा सेवाएं न देने की अनुसंशा की है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त विजय दत्ता ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी विभाग में इस तरह के मामले सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं आयुक्त ने कर्मचारियों को भी हिदायत दी है कि रूपए के लेन-देन से संबंधित शिकायत आने पर स्वत: जिम्मेदार होंगे। साथ ही आयुक्त ने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा है कि निगम के किसी भी विभाग में अगर कोई पैसे की मांग करता है तो सार्वजनिक या गुप्त रूप से शिकायत की जा सकती है।

                                                                                     लार्वा मिलने पर होना थी कार्रवाई, 8 एएचओ को नोटिस जारी

भोपाल। नगर निगम प्रशासन ने अलग-अलग जोन के 8 प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को 24 घंटे में अपना जवाब प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है। पूर्व में निर्देशित किया गया था कि साफ-सफाई, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव, फॉगिंग की कार्रवाई प्रतिदिन डेंगू व अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए की जाना है। एेसे घर जहां लार्वा पाया जा रहा है, उन घरों तथा क्षेत्रों में पानी जमा होने वाले स्थानों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाना थी। लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिस पर निगम प्रशासन ने जोन 6 सहित 7, 8, 9, 10, 11, 15 और 16 के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण सहित 24 घंटे में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।