शिवराज ने बैतूल में समारोह पूर्वक 49 लाख 85 हजार किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए थे 7618 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए हैं ओव्हर ड्यू खातों से वसूली के निर्देश

 कमलनाथ की कर्ज माफी शिव के राज में किसानों के गले की बनी फांसी 

गौरव चतुर्वेदी / खबर नेशन /Khabar Nation

मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के बैंक खातों से राष्ट्रीय कृत, सहकारी और प्राइवेट बैंकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि निकालने से रोक लगा दी है । इन किसानों के खाते ओवरड्यू हैं ।  जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में कर्ज माफी की घोषणा के बाद शासकीय स्वीकृति के इंतजार में थे । सूत्रों के अनुसार शिवराज ने ओव्हर ड्यू खातों से वसूली को लेकर बैंक प्रबंधनों को निर्देश भी दे रखे हैं। शिवराज ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इन बैंकों को ओवरड्यू खातों में वसूली रोकने को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं।

गौरतलब है कि 12 फरवरी को बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 49 लाख 85 हजार किसानों के बैंक खातों में 7618 करोड रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक क्लिक से अंतरित किए थे।  किसानों के बैंक खातों में इस राशि के जाते ही राष्ट्रीय कृत और प्राइवेट बैंकों ने इनकी निकासी पर हो लगा दी ।  राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों को सॉफ्टवेयर से ही ऑटोमेटिक होल्ड लगाने की सुविधा प्राप्त है । मध्य प्रदेश की सरकारी बैंकों में क्योंकि इन दिनों टीसीएस द्वारा प्रदाय सॉफ्टवेयर से होल्ड सुविधा को हटा रखा है । इसलिए सहकारी बैंकों में "डेबिट नॉट एलाऊ" के माध्यम से नगद निकासी पर रोक लगा दी।  
इंदौर जिले की सहकारी बैंक इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक ने ऐसे लगभग 20591 खातों पर डेबिट नोट अलाउ कर रखा है । बैंक प्रबंधन इस मामले में स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि यह हमारा अधिकार है और हमें आमजन के हितों को बचाए रखने की जवाबदारी है । हमने जो होल्ड लगाया है वह किसानों के खातों में ऋण वितरित करते समय किए गए अनुबंध के अनुसार है। 

 गौरतलब है कि 49 लाख 85 हजार किसानों में से लगभग 40% किसानों के लोन सहकारी बैंकों से है।जिनकी संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है । जिनमें से लगभग 40% खाते ओवरड्यू की श्रेणी में चल रहे हैं
लगभग 35 लाख किसानों को राष्ट्रीय कृत और प्राइवेट बैंकों ने लोन दे रखा है ।  । ऐसे ओव्हर ड्यू खातों की  स्थिति राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों की भी है । एक अनुमान के अनुसार मध्यप्रदेश में किसानों के कर्ज माफी घोषणा के बाद लगभग 20 लाख किसानों के बैंक खाते ओवरड्यू की श्रेणी में चल रहे हैं ।

 सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था अपेक्स बैंक के एमडी प्रदीप नीखरा से जब इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि लिखित तौर पर हमने होल्ड लगाने के कोई निर्देश नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओवरड्यू खातों से वसूली को लेकर समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं । श्री नीखरा ने यह भी कहा कि हमने बैंकों को यह निर्देश भी दे रखे हैं कि जो खाते ओवरड्यू नहीं है उनकी सहमति प्राप्त की जाए । यह सहकारी बैंकों को तय करना है कि वे अपनी वसूली बढ़ाने के लिए क्या उपाय करते हैं ? और कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि प्रदेश की 38 सहकारी बैंक हैं।  जिनमें लगभग 4500 सोसायटी के माध्यम से कारोबार होता है । उन्होंने यह भी कहा कि हमने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसानों को समझा कर वसूली की जाए और जो जमा करता है उसके ऋण खाते को पुनः पलट दें ।  जिससे किसानों को पैसे की तंगी ना हो ।