मामला लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का 

 गौरव चतुर्वेदी/ खबर नेशन / Khabar Nation

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट लोक परिसंपत्ति प्रबंधन से दूरी बनाने का मन बना लिया है ।भार्गव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र भी लिखा है। गौरतलब है कि आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर राजस्व बढ़ाने के फेर में है।
लगभग 10 माह पूर्व मध्य प्रदेश सरकार जबरदस्त आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी । मध्यप्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान को कोरोना संक्रमण आपदा का सामना करना पड़ा। जिसके कारण पूरे देश भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया था। इसके चलते आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई थी और सरकार के राजस्व पर जबरदस्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । 
इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में एक नए विभाग का गठन किया जिसका नाम लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दिया गया। यह विभाग देश के विभिन्न शहरों में और मध्य प्रदेश की सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कार्य करेगा। सरकार इन संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने इनके व्यवसायिक उपयोग और इनके विनिवेश को लेकर संकल्पित थी।

विभाग का गठन और कार्य
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के प्रस्तावों पर निर्णय के लिये राज्य शासन द्वारा साधिकार समिति का गठन किया गया। साधिकार समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण एवं प्रमुख सचिव लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग सदस्य होंगे। समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग और सदस्य सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम होंगे। साधिकार समिति के समक्ष लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में से प्रबंधन हेतु परिसंपत्तियों का चयन करने, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुशंसा, परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से अधिकतम मूल्य अर्जित करने के लिये संबंधित विभागों से विशेष अनुमति अथवा छूट प्राप्त करना, परिसंपत्ति व सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव पर प्रस्तुत विकल्पों में से बेहतर विकल्प का चयन एवं अनुशंसा, संपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित मानक प्रक्रिया एवं अनुबंध दस्तावेजों का अनुमोदन, परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित न्यूनतम मूल्य (रिजर्व प्राइज) निर्धारण, के के मामले देखे जायेंगे। समिति आर्थिक मामलों की मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष अनुशंसाओं को अंतिम निर्णय के लिये प्रस्तुत करेगी। समिति के निर्णय सर्व संबंधित विभागों एवं पक्षों पर बंधनकारी होंगे एवं सर्व संबंधितों द्वारा तदनुसार निर्णयों का क्रियान्वयन आवश्यक होगा। 
 
हाल ही में मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दायित्वों से मुक्त किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है । 

क्या कहते हैं गोपाल भार्गव ?

जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चा की तो उन्होंने पत्र लिखने की पुष्टि की। श्री भार्गव ने बताया कि लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन अवैज्ञानिक तरीके से किया गया है । विभाग किसके पास है ? कौन भारसाधक मंत्री है ? कौन मंत्री विधानसभा में उतर देगा ? अलग अलग अधिकारी है? इसी संदर्भ में लिखा है ?