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भोपाल / म.प्र.में विभिन्न विभागों, निगम मंडलों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने के लिए म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री अजय नाथ , सचिव श्री मिलिन्द वाईकर, सदस्य माननीय वीरेन्द्र खोंगल से मिला एवं नियमितीकरण के सबंध में विस्तृत चर्चाकर ज्ञापन सौंपा ।

     म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने आयोग के अध्यक्ष अजय नाथ तथा आयोग के सदस्य श्री वीरेन्द्र खोंगल को अवगत कराया कि प्रदेश के वर्षो से संविदा कर्मचारी अधिकारी म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों एवं उनकी योजनाओं, जिला सहकारी बैंकों में संविदा पर कार्य कर रहे हैं जिनको नियमित करने से म.प्र. सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा । इस पर आयोग के अध्यक्ष अजय नाथ ने कहा कि कृपया बतलायें कि संविदा कर्मचारियों को नियमित से किस प्रकार वित्तीय भार नहीं आयेगा तो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बतलाया कि म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त हैं जिनका प्रतिवर्ष बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाता है ऐसे पदों पर संविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियिमत कर दिया जाए तो किसी प्रकार

का कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा, बहुत से विभागों में संविदा कर्मचारी अधिकारी नियमित पदों के विरूद्व ही कार्य कर रहे हैं, जिन पदों के विरूद्व संविदा कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं उन्हीं पदों के विरूद्व नियमित कर दिया जाए तो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने से कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा । केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जो संविदा कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं उन्हंे उन्हीं विभागों के रिक्त पदों पर नियमित करके योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर ले लिया जाए तो किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा क्योंकि योजनाओं के बजट से वेतन भुगतान किया जाता रहेगा । जो संविदा कर्मचारी जिस वेतन पर कार्य कर रहा है उसी वेतन पर नियमित कर दिया जाए तो भी वित्तीय भार नहीं आयेगा। जिन संविदा कर्मचारियों को योजनायें बंद होने से या अन्य कारणों से सेवा समाप्त कर दी की गई है उनको दूसरी योजनाओं में संविलयन कर दिया जाए जिससे उनकी नौकरी पुनः वापस आ सके ।

     आयोग के अध्यक्ष अजय नाथ जी, आयोग के सदस्य वीरेन्द्र खोंगल जी ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिये सरकार के समक्ष रिर्पोट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है ।