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भोपाल

प्रदेश के विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा संचालित शासकीय कार्यों के निविदा प्रपत्रों में एकरूपता लाने तथा मानक निविदा प्रपत्र (एस.बी.डी) के उपयोग को सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए प्री क्वालिफिकेशन, ई.एम.डी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, परफॉमेंस गारंटी, मोबिलाइजेशन एडवांस, टाइम कंट्रोल, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, चेंज ऑफ स्कोप, एस्कुलेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्वालिटी एश्योरेंस क्लॉज, जी.आई.एस (पी.एम. गतिशक्ति) पर एकरूपता लाने के लिए राज्य शासन ने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है।

समिति में सचिव वित्त, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, संचालक बजट, आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रमुख अभियंता (भवन) लोक निर्माण सदस्य होंगे। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण को सदस्य समन्वय बनाया गया हैं।

समिति SBD से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर एक समग्र "मानक निविदा प्रपत्र" का प्रारूप तैयार करने  के लिए अनुशंसाएँ 15 जनवरी 2026 तक शासन को प्रस्तुत करेगी।