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                भोपाल। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक  कल्याण अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस बेवजह जीएसटी के बारे में आरोप लगा रही है। यूपीए सरकार के दौर में केन्द्र ने कभी राज्यों की क्षति पूर्ति नहीं की जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जीएसटी लागू होने पर पांच साल तक राज्यों को क्षतिपूर्ति करने का वायदा पूरा कर रही है। जैसे-जैसे जीएसटी प्रणाली में स्थिरता आ रही है, वस्तुओं और सेवाओं की दरे कम की जा रही है। जीएसटी से 95000 करोड़ रूपए की औसत आय हो रही है। टैक्स की दरों में क्रमशः कमी की जा रही है, जिसका उद्देश्य मंहगाई पर प्रहार करना है। उन्होंने कहा कि जिन 88 वस्तुओं की दरें घटाई गयी उसका चुनाव से रिश्ता जोड़ना बेमानी है।

                दरें कम करने का निर्णय सामुदायिक है और इस निर्णय में राज्य सरकारें भी केन्द्र के साथ शामिल है। अब सबसे उंचे स्लेब 28 प्रतिशत कर के ढांचे में सिर्फ 35 उत्पाद बचे है। पिछले एक वर्ष में 191 उत्पाद हटाए जा चुके है। जो 35 उत्पाद इस कर ढांचे में रह गए है उनमें डिजीटल कैमरा, डिश वाशिंग मशीन, वीडियो रिकार्डर, सीमेंट, मोटर वाहन, वाहन के कल पुर्जे, टायर, वाहन उपकरण, विमान, ऐरेटेड ड्रिंक और अन्य विलासिता की सामग्री है।

                 अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने छोटे माध्यम कारोबारियों को मासिक रिटर्न भरने से छूट देकर इसे त्रैमासिक कर दिया है। उपभोक्ता और कारोबारियों की सहुलियत को देखते हुए करों की तीन श्रेणियां करने पर परिषद विचार कर रही है। इस कार्य में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली लाने में तीस वर्ष लगे है। इस दरम्यान लगातार चिंतन हुआ है, लेकिन इसे अमल में लाने का साहस नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है जिसकी विश्व बैंक ने भी सराहना की है