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भोपाल : विधि एवं विधायी, जनसम्‍पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि बच्चों के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार सजग है। इन अपराधों में लिप्त अपराधियों को तुरंत दंडित कराने के लिए सरकार फास्ट ट्रेक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की पहल करने जा रही है। शर्मा ने आज यहाँ बीएसएस कॉलेज में बाल यौन शोषण के खिलाफ 20 जनवरी से चल रहे जागरूकता अभियान के समापन अवसर पर यह जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री श्री शर्मा ने पुस्तक 'मेरा शरीर! यहाँ मेरी मर्ज़ी चलेगी!'' और न्यूज लेटर 'मध्यप्रदेश दर्पण''  का विमोचन किया।      

विधि एवं विधायी मंत्री शर्मा ने बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सब का एकजुट होकर इस विषय पर गंभीर चर्चा करना भी सामाजिक क्रांति का सूचक है। आज से कुछ वर्षों पहले तक हम सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की चर्चा से भी परहेज करते थे।  शर्मा ने कहा कि बच्चों को जागरूक बनाने और इसके लिए 'चुप्पी तोड़ो'' अभियान निरंतर चलाना होगा। अभियान सफल बनाने में राज्य सरकार हरसंभव सहायता करेगी। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने वाली संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के डायरेक्टर डॉ. वर्गीस जैकब का आभार व्यक्त किया।

समापन समारोह को बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेन्द्र शर्मा, ग्राम बचई जिला नरसिंहपुर की लक्ष्मी मेहरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बाल शोषण के विरूद्व बच्चों ने सुझाव दिये। इस अवसर पर मंजू शर्मा और एक दिन के लिए बाल आयोग की अध्यक्ष रही तानिया भी मौजूद थी।