केन्द्रीय बजट गांव, गरीब किसानों, व्यापारियों के साथ आमजन को राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट-गोपीकृष्ण नेमा

एक विचार Feb 01, 2020

 

इंदौर /केन्द्र सरकार के द्वारा तैयार बजट आज केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उक्त बजट पर भाजपा नगर अध्यक्ष गोपीकृष्ण नेमा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट गांव, गरीब किसानों, व्यापारियों के साथ आमजन को राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। बजट में सभी वर्गो का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है।
आपने कहा कि दुनिया में मंदी के इस दौर में यह बजट देश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रेसित करेगा। बजट में इस बार पांच लाख रूपये तक की आय को टैक्स फ्री करने के साथ इससे ऊपर की आय पर टैक्स का प्रतिशत कम कर बड़ी राहत दी है। आमजन के द्वारा जब बैंक में अपनी बचत को जमा रखा जाता था तो बैंक की सिक्यूरिटी एक लाख तक की थी जो अब केन्द्र सरकार ने पांच लाख तक सिक्यूरिटी बढ़ाकर पांच लाख कर दी है। इस कारण सभी लोग निश्चिंत होकर बैंकों पर भरोसा करेंगे।
इसी के साथ बुजुर्गो व दिव्यांगों के लिये 9500 करोड़ का प्रावधान सुनिश्चित कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। देश का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, उच्च शिक्षा गृहण करें, शिक्षा के लिये 99300 करोड का प्रावधान कर प्राथमिकता दी, किसानों के लिये 16 बिन्दुओं की कार्ययोजना के लिये बजट प्रावधान सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास की प्राथमिकता को प्रकट करता है।
आपने कहा कि बजट पूर्णतः देश के सभी वर्गो के हितों के लिये आया है। इस बजट से सभी को फायदा मिलेगा।
नई ऊंचाई पर पहुंचेगा उद्योग-व्यापार-अधोसंरचना में सुधार से विकास को मिलेगी रफ्तार-शंकर लालवानी
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बजट में भारत को तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया गया है, जिस पर 1480 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोबाइल फोन, इलेकिट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर की पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना का प्रस्ताव है। इससे भारत में मेडिकल उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।  उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। निर्यातकों को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनेगी, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
आपने कहा कि देश के तेज आर्थिक विकास के लिये मोदी सरकार का फोकस अधोसंरचना के विकास पर है। जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी और पीपीपी मॉडल के तहत देश के पांच शहरों को विकसित किया जाएगा। राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी और 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया जाएगा।
आपने कहा कि केंद्र सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। भारत नेट के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी। विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र को 22 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव है। उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे। आपने बजट को सभी के लिये सुखदायी बताते हुए देश के विकास का बजट बताया।

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