किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजने के निर्देश 

मुख्यमंत्री चौहान ने जन-प्रतिनिधियों,अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेन्स 

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हैं कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीयन करवाने वाले हितग्राही विगत एक अप्रैल 2018 से हित-लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। योजना में पंजीकृत हितग्राही अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित नहीं होंगे। उन्हें अन्य योजनाओं के लाभ पूर्ववत मिलते रहेंगे। पात्र आवेदकों को पंजीयन सत्यापन के अभाव में आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा। चिकित्सा सुविधा के लिये आयु का बंधन नहीं होगा। प्रदेश के सीमावर्ती अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों को भी बीमारी सहायता योजना में जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी की सतत् निगरानी करें। किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजें। चौहान मंत्रालय में प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना की लांचिंग और हित-लाभ वितरण की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंस से समीक्षा कर रहे थे।

13 जून को होगी जन-कल्याण योजना की लांचिंग

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के क्रियान्वयन में जन-प्रतिनिधि और प्रशासन की सक्रिय सहभागिता रहे। आगामी 13 जून को योजना के लांचिंग कार्यक्रम में पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला गैस, लाड़ली लक्ष्मी, चरण-पादुका आदि अन्य योजनाओं के शेष हितग्राहियों को भी हित-लाभ दिये जाये। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी कार्य में सहूलियतें और सुविधाएँ सुनिश्चित की जायें। उनकी आड़ में निहित स्वार्थी तत्व बेईमानी नहीं कर सकें, इसकी भी कड़ी निगरानी की जाये। उन्होंने कहा कि गेहूँ पर प्रोत्साहन राशि आगामी 10 जून को किसानों के बैंक खातों में जमा होगी। इसी तरह लहसुन पर 800 और प्याज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि पंजीकृत किसानों को दी जायेगी।

चौहान ने कहा कि पंजीकृत हितग्राही को विद्युत उपयोग 1000 रुपये से कम और विद्युत कनेक्शन 500 वॉट से अधिक नहीं होने पर ही फ्लैट बिल योजना का लाभ मिलेगा। हितग्राही को विद्युत बिल के रूप में मात्र 200 रुपये का भुगतान करना होगा। आगामी 13 जून तक मुख्यमंत्री ने निगरानी समितियों का गठन करने के निर्देश दिये। समिति के पाँच सदस्यों में एक महिला और एक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का प्रतिनिधि होना अनिवार्य हैं। जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से समिति का गठन होगा।

नीट में चयनित लोगों की चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार देगी

चौहान ने कहा कि नीट प्रतियोगी परीक्षा में चयनित प्रतियोगियों की निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार भरवायेगी। इसी तरह जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख तक की रैंक वालों की फीस भी सरकार भरेगी। अन्य पाठ्यक्रमों में शासकीय संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राएँ भी योजना में लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रसार किया जाये। प्रसार के लिये दीवार लेखन और पंचायत भवन की दीवार पर सूचनाओं का लेखन कराया जाये। उन्होंने जन-अभियान परिषद के ब्लाक कोआर्डिनेटर का आव्हान किया कि वे भी योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में सहयोग करें।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण गौरी सिंह और प्रमुख सचिव श्रम संजय दुबे ने योजना के क्रियान्यवन से संबद्ध विषयों की जानकारी दी। दुबे ने प्रस्तुतिकरण में प्रसव, अंत्येष्टि, अनुग्रह, नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा, कोचिंग, प्रशिक्षण, ई-लोडर, रोजगार के लिये ऋण अनुदान और फ्लैट रेट विद्युत बिल भुगतान आदि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड का वितरण आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया जाना हैं। एक अप्रैल से 31 मई तक हित-लाभ पाने वालों को आगामी 13 जून को राशि चैक से दी जायेगी। कार्यक्रम में पंजीयन प्रमाण-पत्र भी जारी किये जायेंगे।

कांफ्रेंस में भोपाल में वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, महिला-बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस, श्रम राज्य मंत्री, बालकृष्ण पाटीदार, राज्य मंत्री आयुष एवं कुटीर-ग्रामोद्योग जालम सिंह पटेल, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष राघवेन्द्र गौतम और प्रदीप पाण्डेय, जिलों में संबंधित विधायक, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला, जनपद, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के अधिकारी और जन अभियान परिषद के खंड समन्वयक उपस्थित थे। (खबरनेशन / Khabarnation)