भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानहानि पर सत्र न्यायाधीश भोपाल के फैसले के विरूद्ध के.के. मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर पारित आदेश को के.के. मिश्रा द्वारा अपनी जीत के रूप में प्रचारित करने को तथ्यों से परे बताया हैं। डॉ. विजयवर्गीय ने कहा कि के.के. मिश्रा को सत्र न्यायाधीश ने दोषी पाया हैं। उन्होंने बताया कि वास्तव में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मानहानि के संबंध में के.के. मिश्रा के विरूद्ध सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा पारित निर्णय पर के.के. मिश्रा की याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण में तकनीकी त्रुटि मानते हुए प्रकरण को लोकसेवक शिवराजसिंह चौहान की मानहानि की जगह व्यक्तिशः शिवराजसिंह चैहान की मानहनि के रूप में धारा 199 (1) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद दायर करने का आदेश पारित किया हैं। इससे साफ जाहिर होता हैं कि मिश्रा मानहानि के कृत्य से बरी नहीं हुए हैं।

डॉ. दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि के.के. मिश्रा ने प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर झूठे आरोप लगाकर मानहानि कारित की। जिस पर धारा 199 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक अभियोजक द्वारा सत्र न्यायालय, भोपाल में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद प्रकरण में प्रथम सत्र न्यायालय, भोपाल द्वारा 17 नवंबर 2017 को के.के. मिश्रा को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मानहानि करने के अपराध का दोषी पाया गया तथा दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

उन्होंने कहा कि प्रकरण में के.के. मिश्रा द्वारा सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मिश्रा का आवेदन सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद के.के. मिश्रा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 17 नवम्बर 2017 तथा अपराध के गुणों पर कुछ भी टिप्पणी किये बिना आज पारित आदेश में प्रकरण में तकनीकी त्रुटि पायी गयी हैं न कि मिश्रा को दोषमुक्त किया गया हैं।

डॉ. विजयवर्गीय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आज के आदेश से मिश्रा मानहानि के अपराध से मुक्त नहीं हो जाते। अपने इस अपराध की सजा तो उन्हें मिलेगी ही। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में कानूनविदों से विचार कर शीघ्र ही समुचित परिवाद दायर करने की कार्रवाई की जायेगी।

(खबरनेशन / Khabarnation)