बकाया भू-भाटक जमा कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू 

म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के चेयरमेन मोघे की अध्यक्षता में संचालक मण्डल की बैठक संपन्न 

भोपाल। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (म.प्र. हाउसिंग बोर्ड) के चैयरमेन कृष्णमुरारी मोघे की अध्यक्षता में आज मुख्यालय में संचालक मण्डल की 243वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर हाउसिंग बोर्ड के मकानों की कीमतों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। हितग्राहियों की सुविधा के लिए बकाया भू-भाटक एक मुश्त जमा कराने की वन टाइम सेटलमेंट योजना को 31 अक्टूबर 2018 तक जारी रखा जाएगा। संचालक मण्डल के पदेन सदस्य एवं मण्डल आयुक्त रवीन्द्र सिंह ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया।

संचालक मण्डल की बैठक में पारित निर्णय के अनुसार प्रारंभिक तौर पर हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना नर्मदा परिसर, धनपुरी शहडोल तथा सोनभद्र कॉलोनी, कोतमा जिला अनूपपुर के आवासों के मूल्यों का पुनर्निधारण किया जाएगा। विभिन्न वर्गों के आवासों का मूल्य कम किया जाएगा ताकि हितग्राहियों को वांछित लाभ मिल सके। इन दोनों कॉलोनियों के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुरूप ही अन्य कॉलोनियों कपिलधारा कॉलोनी बरबसपुर, बांधवगढ़ कॉलोनी उमरिया, बैरागढ़ चीचली भोपाल, अमलतास कॉलोनी छतरपुर, पड़रवाड़ा कटनी, नेवरी भोपाल, भौंडेरी मुरैना, ईसागढ़ अशोकनगर, लवकुश नगर मुंगावली, दर्पण कॉलोनी ग्वालियर, तुलजा विहार कॉलोनी खण्डवा, सिकंदरा वारासिवनी बालाघाट और अशोकनगर, विदिशा में मकानों की कीमतों का पुनर्निर्धारण करने पर विचार किया जाएगा।

हाउसिंग बोर्ड के हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बकाया भू-भाटक एक मुश्त जमा कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई हैं। संचालक मण्डल ने इस योजना को 31 अक्टूबर 2018 तक जारी रखने का निर्णय लिया हैं। बताया गया कि इस योजना में बकाया भू-भाटक जमा कराने वाले हितग्राहियों से कुल लंबित राशि पर सामान्य ब्याज के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का वित्तीय भार अधिरोपित नहीं किया जाएगा।
रू. 832.96 करोड़ का वार्षिक कार्यक्रम
संचालक मण्डल की बैठक में हाउसिंग बोर्ड के वर्ष 2018-19 के 832.96 करोड़ रूपये के वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य योजनाओं के लिये 460.668 हेक्टर भूमि आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। भूखण्ड विकास की सामान्य योजना में 4776 भूखण्ड विकसित किये जायेंगे और आवास निर्माण की सामान्य योजना में 5198 भवन बनाए जायेंगे। इसी प्रकार अटल आवास योजना के अंर्तगत 11 हजार 612 भवन बनाए जायेंगे।
हितग्राहियों के हित संरक्षण को ध्यान में रखकर संचालक मण्डल ने प्रदेश के नगरों और महानगरों में आवासीय कॉलोनियों के निर्माण के लिए डिमाण्ड सर्वे कराने का निर्णय लिया हैं। इस निर्णय के अंतर्गत आर्थिक रूप से विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियों की वित्तीय क्षमता और भौतिक आवश्यकता का आंकलन किया जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट की आधार पर हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक निर्धारण किया जाएगा।

बैठक में अशासकीय सदस्य मीना राजेन्द्र पटेल, रेहटी तथा प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्ट स्कूल, नई दिल्ली के संचालक चेतन वैद्य शामिल हुए। शासकीय सदस्य गुलशन बामरा, आयुक्त, ग्राम एवं नगर निवेश, अशोक पटेल, संयुक्त महाप्रबंधक, हुडको, वित्त विभाग के उप सचिव मनोज जैन, नगरीय विकास एवं आवास के उप सचिव लोकेश जांगिड और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता नरेन्द्र कुमार ने बैठक में भाग लिया। (खबरनेशन / Khabarnation)